निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

प्रतिनिधिसभाका सांसदको पाँच वर्षको वैधानिक आम्दानी कति होला ? मुस्किलले ३० लाख। तर त्यति तलब हुने पद ओगट्न किन चुनावमा ३-४ करोड खर्च गर्छन् नेताहरू ? यति धेरै खर्च गरेर चुनाव जितेपछि उसको पहिलो प्राथमिकता के होला ? जनताले ध्यान दिएका छौं त ? छैनौं। पक्कै पनि यति ठूलो धनराशि खर्चेर चुनाव जित्नेले आफ्नो खर्च असुल गर्न पनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन्। त्यसैले हामीले हालको निर्वाचन प्रणाली नसुधारेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। 

टाठाबाठा सांसदहरू मन्त्री हुन किन मरिहत्ते गर्छन् ? मन्त्री बनाएन भने पार्टी किन छोड्छन् ? यी सबै कुराको आशय पैसा नै हो। किनकि निर्वाचित हुन ठूलै पैसा खर्च गरेर आएका हुन्छन्। अपवादको रूपमा एक, दुई जना होलान्, जसको पुख्र्यौली सम्पत्ति टन्न छ र इज्जतका लागि राजनीति गरौं भन्ने पनि छन्। तर त्यो संख्या निकै सानो छ। तर, चुनाव लडेर आउने ९० प्रतिशतभन्दा बढीले पैसा कमाउन करोडौं खर्च गर्छन्। यसले भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको देखिन्छ। हामीले प्रजातन्त्रको जसरी अभ्यास गर्दैछौं, यो अभ्यासको तरिका नै भ्रष्टाचारको एउटा कारण बन्दै गएको छ। 

मौलाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार  

हिजोका दिनमा सामान्य आर्थिक लेनदेन हुन्थ्यो। एउटा निश्चित काम गरेबापत पैसा लेनदेनको आधारमा काम हुने चलन थियो। यसलाई अख्तियारले पनि कडाइ गर्दै गयो। अहिले पार्टीको नेतालाई कन्भिन्स गर्ने र नीति नै परिवर्तन गर्ने खालका नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यसो गरेपछि लामो समयसम्म भ्रष्टाचारको कमाइ नियमित रूपमा आउने भयो। बिनाअभ्यास, अध्ययन, अनुसन्धानबाट नीति बनेको छ भने त्यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको गन्ध हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार हिजोभन्दा आजका दिनमा बढ्दो देखिन्छ। 

अप्ठ्यारा र त्रुटिपूर्ण ऐन, कानुन

कतिपय सन्दर्भमा मुलुकका ऐन, कानुनले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेका छन्। कतिपय नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका त्रुटिले पनि भ्रष्टाचार गरिएको देखिन्छ। हाम्रा नीति नियम, ऐनहरू सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दा जटिल पनि भए। अलि स्पष्ट बुझिने भाषामा आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भएमा त्यसले मिडियामा प्रकाशन हुने र चेतावनी हुँदा भ्रष्टाचार कम हुन सक्थ्यो। नियमहरू सर्वसाधारणले नबुझ्ने, उनीहरूको पहुँच बाहिर हुने गरी बनाउने देखियो। यसले पनि भ्रष्टाचारलाई नै टेवा दिएको छ। 

निर्वाचनको मुखमा थुप्रै ऐन, नियम, विधेयक, संस्थाहरू स्थापना गर्नेजस्ता कुराहरू भए। यिनीहरूले पनि भ्रष्टाचारकै गन्ध देखिने खालका भए। यसैगरी जत्ति योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यत्तिमात्रै बनाए पारदर्शी हुँदै जान्छ। तर यहाँ नीति नियम अप्ठ्यारो बनाउने, ठूला योजनाहरू पनि बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा विचार नगर्ने देखियो। यसो हुनु भ्रष्टाचारकै कारण हो।

अहिले समाजमा जिम्मेवारी लिन तँछाडमछाड गर्दै जाने जिम्मेवारी लिएपछि अख्तियारको डरले काम नगर्ने चलन छ। यो पनि भ्रष्टाचार नै हो। आर्थिक अपचलन मात्रै भ्रष्टाचार होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो। त्रसित बनाउने होइन। यदि अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैन, समयमा काम गर्न सक्दैन भने त्यो अख्तियार दुरुपयोग हो। त्यो पनि जेल बस्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अधिकारको दुरुपयोग वा उपयोग नहुनु पनि भ्रष्टाचार हो। अबको समाजले यसलाई पनि बुझाउनु पर्छ। 

स्थानीय तहकै कुरा गर्दा पनि गाउँपालिकाले पास गरेको बजेटलाई नगर प्रमुख र उपप्रमुखले मात्रै वडाध्यक्षको सिफारिसमा खर्च गर्न सकिने भन्ने छ। तीन जना मिल्दा जे पनि गर्न सक्ने स्थिति बन्यो। त्यसले गर्दा सामूहिक भावनाले निर्णय गरेर खर्च गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ। केही तथ्यांकहरूले देशमा सुशासनको अवस्था सुध्रिएको देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनले हाम्रो देशको आन्तरिक सुशासनको अवस्था सुध्रिएको देखिन्छ।  

तथ्यांकले सुध्रिएको देखिए पनि वास्तविक अवस्था त्यस्तो होइन। हामीभन्दा कमजोर सुशासन भएका देशको अवस्था अझ बिग्रिएका कारण हाम्रो सुधार भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो। अर्ध विकसित र विकसित मुलुकको अवस्था युद्धलगायतका कारणले अझ कमजोर हुँदै गएको छ। नेपाल यथास्थितिमा रहँदा पनि सुध्रिएको जस्तो मात्रै देखिएको हो। गुणात्मक हिसाबले सुधार भएको छैन। यसर्थ सुशासनको अवस्था एकदम चिन्तनीय र दयनीय छ। अझ पटक–पटक सरकारहरू परिवर्तन भएर बन्ने खेलमा सुशासनको अवस्था अझै खस्किने डर र त्रास छ।  निर्वाचन र यसपछि बनेको सरकार अस्थिर देखिएको छ। प्रदेश सरकारबाट अस्थिरता सुरु भइसकेको छ। यसले अझ नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउँछ। यसर्थ सुशासन चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। 

सुशासनका लागि ४–५ ओटा पिलर महŒवपूर्ण छन्। पहिलो कानुनको राज्य स्थापना हुनुपर्छ। धेरै हदसम्म कानुनको राज्यलाई नेताहरूको बलमिच्याइँले विस्थापित गर्दैछन्। यसले सुशासनको गुणस्तर उठ्न सक्दैन। दोस्रो, कुनै पनि व्यावसायिक करार नेपालमा हुबहु अवस्थामा कार्यान्वयन हुने स्थिति अझै बनेको छैन। 

यसले नीतिगत स्थिरता खोज्छ। तेस्रो, जवाफदेहिताको आवाज। राज्यका कामप्रति चित्त नबुझेमा आवाज उठाउन मिडिया तथा चेतनास्तरको कारणले केही सुधार भएको देखिन्छ। माथिल्लो अर्थात् उच्च, मध्यम वर्गका लागि सूचनाको प्रशस्त पहुँच छ तर अझै निम्न र निम्नमध्यम वर्गको पहुँचमा सूचना पुगेको छैन। उनीहरूले चाहेको कुराहरू मिडियामा आउने स्थिति अझै बनेको छैन। चौथो, निर्वाचनको अधिकार र भोटको अधिकार भने राम्रो छ। यो पाटो समावेशी छ। तर राज्यले आफ्नो संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया  कमजोर भएकाले सुशासनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

विकासको बाधक कुशासन

दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन नसक्नु, बनाएका योजनाहरू पनि समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। शिक्षा र स्वास्थ्य, उत्पादन र उपभोगको बीचमा तादाम्यता मिलाउन सकेनौं। हाम्रो शिक्षा एकातिर छ। हाम्रो शिक्षाले अरेबियन मुलुक धनी हुने भए। तर हामी सधैं उत्पादनविहीन, आयात गरेर खाने 
अवस्थामा छौं। 

देशको राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनौं। प्राथमिकतामा उद्योग, कृषि हो वा सबै हो ? क्षेत्रगत योजनाहरू बन्न सकेको छैन। योजना आयोग भर्ती केन्द्र जस्तै बनेको छ। भागबन्डामा मान्छेहरू जान्छन्। पटकपटक दोहोर्‍याएर जानेको संख्या बढ्दो छ तर काम त्यो खालको भएको देखिँदैन। 

सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा सरकारी निकाय र यस मातहतकाले गर्नुपर्ने काम एकातिरको योजना अर्कोतिर कार्यान्वयन भएको छ। यसले गर्दा नीति, योजना बनाउने र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बीच ठूलो अन्तर देखियो। यस्तो अन्तरले सुशासन कमजोर भएको देखाउँछ। पुँजीगत खर्च लक्ष्यको आधी पनि नहुने अवस्था छ। चालू खर्च गर्न राजस्वले नधान्ने स्थिति बन्न थाल्यो। यस्तो पहिचान गर्ने क्षमता राज्य संयन्त्रमा देखिएन। यी सबैको मार सुशासन झन्पछि झन् कमजोर बन्दै जाने हो।

सुशासनका लागि निश्चित खर्च गर्ने राज्यको शक्ति चाहिन्छ। यो शक्ति राज्यले गुमाउँदै गएको छ। यसको अर्थ राज्य सुशासनको मामलामा अझै कमजोर बन्ने हो। जस्ले हामी कुशासन र गरिबीको कुचक्रमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्र बीचकोसँग एकाकार कम भएकाले ४ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि त होला तर यसले हाम्रो आम जनमानसले अपेक्षा गरेको विकास, शान्ति, समृद्धि ल्याउन सक्दैन। यो चिन्ताको विषय हो।

नेपालमा बढिरहेको भ्रष्टाचारलाई र सुशासनका समस्यालाई अनुसन्धानबाट समेत प्रमाणित गर्ने गरी वा देखाउने गरी तथ्यहरूलाई बाहिर ल्याउने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तरमा सुशासन तथा अध्ययन कोर्स सुरु गरेको छ। त्रिविले सुरु गरेको यो कोर्समा दोस्रो ब्याज भर्ना सुरु भएको छ। पहिलो ब्याजको तेस्रो सेमेस्टर सुरु भएको छ।

अबको दुई वर्षभित्रमा नेपालबाट सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी करिब ३० जना विद्यार्थी सो विषयविज्ञको रूपमा उत्पादन हुन्छन्। यस विषयमा थेसिसहरू लेख्ने थुप्रै विद्यार्थी हुनेछन्। ती विद्यार्थीले सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्छन्, त्यसको बारेमा अध्यापन गराउँछन्, ती विद्यार्थीलाई नेपालका विभिन्न निकायमा इन्र्टनसिपमार्फत तालिम दिइन्छ। यी विद्यार्थीले सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्नेछन्। 

हामीले यसबाट मास्टर्स र विस्तारै एमफिल र थेसिसमा पनि सुशासनका विषय बनाएर अनुसन्धान गर्छौं। त्यसबाट आएका प्रतिवेदनहरूलाई अख्तियार अनुसन्धान आयोग, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको योगदान र भूमिकालाई प्रस्ट पार्दै सामग्रीको निर्माण गर्नेछौं। एउटा तहमा सुशासन के हो ? के भएन भने सुशासन  हुन्छ। तिनका स्वरूपहरू के के छन् ? विदेशमा कसरी नियन्त्रण गरिन्छ ? अभ्यासमा विदेश र नेपालमा के फरक छ ? लगायतका कुरालाई यो कोर्समार्फत तथ्यगत ढंगबाट बाहिर ल्याउने कोसिस गर्नेछौं।  

यससँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो कार्यक्रम सुरु गरेपछि हामीले आम जनमानसलाई पनि भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासन समर्थक बनाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं। त्यसले गर्दा निमावि वा प्रावि तहदेखि नै नैतिक शिक्षा र सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रमको रूपमा विकास गरेर सरकारले यसको पठनपाठनलाई इनिसियसन लिइदियोस् भन्ने कामना गर्दछौं। हामीले सकेसम्म विश्वविद्यालयबाहेकका क्षेत्रमा अध्ययनका लागि सरकारसँग पहल गर्ने योजनामा छौं। यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग पहल गर्नेछौं। 

पौडेल, अर्थविद् हुन्।