शोधभर्नामा किन हुन्छ ढिलाइ ?

काठमाडौं : सरकारले ऋण तथा अनुदानवापत विभिन्न दातृ निकायबाट २७ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना पाउन बाँकी रहेको पाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विदेशी दातृ निकायबाट सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शोधभर्ना रकम भने प्राप्त गरेको छ। 

दातृ निकायले सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका आयोजनाहरूमा सरकारले पहिले खर्च गर्छ र सो खर्चको आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सरकारले पैसा लिन्छ। यही प्रक्रियालाई शोधभर्ना भनिन्छ। दातासामु सरकारले खर्चेको रकम विवरण पेस गरेपछि शोधभर्ना प्राप्त हुन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४२ मा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी दातृपक्षबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

पुस मसान्तसम्म २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना वापतको प्राप्त ऋण तथा अनुदान रकम भुक्तानी पाउँदा थप करिब २७ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु मरासिनीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २० अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण शोधभर्ना भएको छ। शोधभर्ना हुने अनुदानसमेत जोड्दा ६ महिनामा २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्ना प्राप्त भएको जानकारी मरासिनीले दिए।

आव २०७८÷७९ को अन्त्यसम्म गरेको खर्चका आधारमा दातृ निकायसँग ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी थियो। चालू आवको पुस मसान्तसम्म शोधभर्ना लिने गरी थप १७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुस मसान्तसम्म शोधभर्ना लिन बाँकी कुल रकम ५३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसमध्ये ६ महिनामा २७ अर्ब २२ करोड ऋण तथा अनुदान रकम प्राप्त भइसकेकाले शोधभर्ना हुन बाँकी रकम २६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता मरासिनी भन्छन्, ‘दातृ निकायसँगको ऋण तथा अनुदान सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदनसहित दरखास्त फारम तयार गरी शोधभर्ना माग गरिने व्यवस्था छ।’ उनका अनुसार नेपाली स्रोतबाट खर्च गरेर दातृ पक्षको सम्झौताका आधारमा पछि शोधभर्ना गर्ने गरिएको छ।

‘सुरुमा सरकारले आफ्नो स्रोतबाट खर्च गर्छ र काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दातृ निकायमा पेस गरेपछि सो निकायले रकम नेपाल सरकारलाई पठाउँछ,’ प्रवक्ता मरासिनीले भने, ‘नयाँ तथ्यांकअनुसार सम्पन्न हुने परियोजनाको शोधभर्ना प्राप्त हुने क्रम बढेको छ।’ पुराना परियोजनाको शोधभर्नामा केही समस्या रहे पनि नयाँ परियोजनातर्फ शोधभर्ना प्राप्त हुने क्रममा धेरै समस्या नरहेको उनले बताए।

दातृ निकायसँग गरिएको सम्झौताअनुसार शोधभर्नाको बिल समयमै पेस नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ सरकारी खातामा आउन बञ्चित हुने गरेको छ। शोधभर्नामार्फत प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण तथा सहायतामा आधारित आयोजनाले समयमै विवरण पेस नगर्दा सरकारी स्रोतमाथि दबाब थपिएको छ। सरकारको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य र प्राप्तिबीचमा ठूलो अन्तर छ। तसर्थ शोधभर्नामा हुने ढिलासुस्तीलाई न्यूनीकरण गरी प्रभावकारी समन्वयमार्फत वैदेशिक त्रण परिचालन गर्नुपर्ने हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याउने गरेको छ। 

महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘वैदशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समयमा शोधभर्ना नभएको कारले राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान गुमाउनुपर्ने र सरकारी स्रोततर्फ चाप पर्न जाने गरेको छ।’ समयमै शोधभर्ना नलिँदा सरकारको स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा पनि चाप पर्ने गरेको छ। यसैगरी असार मसान्तमा सम्पन्न भएको कामको शोधभर्ना पहिलो त्रैमासिकमा नलिए सो निकायको निकासा रोकिने कानुनी व्यवथा पनि छ। यसरी समयमा शोधभर्ना नलिँदा बजेट खर्चमा समेत असर पर्ने गरेको छ। २०७८ असार मसान्तसम्म २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना रकम भुक्तानी लिन बाँकी थियो। जुन एक वर्षमा बढेर करिब ३७ अर्ब पुगेको थियो।

यसरी हुन्छ ढिलाइ ?

समयमै बिल पेस नहुँदा शोधभर्ना प्राप्तिमा ढिलाइ हुन्छ। आयोजना प्रमुख तथा लेखा अधिकृतलगायतका कारणले बिल बन्न ढिलाइ हुने गरेको छ। वा उनीहरूले भाँती पु¥याएर बिल नबनाउँदा शोधभर्ना रोकिने गरेको छ।

खर्च गर्ने आयोजनाले सम्झौतामा उल्लिखित भुक्तानी सर्तअनुरुप सही तवरले खर्च नगर्दा, सर्तअनुरूप सम्पूर्ण सही खर्चको समयमै दातृ निकायसमक्ष प्रतिवेदन पेश नगर्दा, आयोजना बन्द भई शोधभर्ना लिन नसक्दा, सम्झौताविपरीत अग्राह्य (इनइजिलेबल) रकम खर्च गर्दा तथा शोधभर्ना मागको जिम्मा पाएका कर्मचारी कामप्रति जिम्मेवार नहुँदा शोधभर्ना ढिलाइ हुने गरेको छ। शोधभर्नाका आधारमा सञ्चालित परियोजनामा सरकारले लेखा अधिकृत खटाएको हुन्छ। सोअधिकृतको छिटोछिटो सरुवा हुनाले पनि शोधभर्नामा समस्या देखिएको छ।

दातृ निकायले तोकेको सर्त पालना गरेको छैन भने दातृ निकायले बिलअनुसारको भुक्तानी गर्दैन। शोधभर्ना प्राप्त गर्न काम चलिरहेको हुनुपर्छ, खर्च गर्दै कागजपत्र मिलाउँदै बिल पेश पनि गर्दै आएको हुनुपर्छ।

कसरी हुन्छ शोधभर्ना प्राप्ति ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक सहायताको रकम सुरुमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी रकम मागगर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र दातृपक्षसँग भएको सम्झौताको आधारमा प्रत्येक आयोजनाले खर्च गरेको रकम शोधभर्ना वा सोझै भुक्तानी माग गर्ने अधिकारी ताक्ने गरेको छ। सो अधिकारीले आयोजना प्रमुख र आर्थिक प्रशासन÷शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट कारोबार सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

शोधभर्नाको प्राप्त गर्ने आवश्यक कागजात महिना सकिएको ७ दिनभित्र शोधभर्ना माग गर्ने अधिकारीलाई बुझाउनुपर्छ। महिना सकिएको ३० महिनाभित्र न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (माग सिमांक) पुगेपछि  दातृपक्षसँग शोधभर्ना माग गुर्नपर्छ।