बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनेको माघ २७ गते एक महिना पूरा भयो। सरकार विस्तारमा विलम्ब भइरहँदा माओवादीबाट मन्त्री बनेकी कृष्णा केसीले राजीनामा दिएकी छन्। एक महिनासम्म विनाविभागीय मन्त्री बनेकी केसीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउँदै राजीनामा गरेकी हुन्। माओवादीभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडमा अन्तरद्वन्द्व भएपछि उनले राजिनामा दिएकी हुन्।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले मन्त्रालय र मन्त्रीका विषयमा छलफल चलिरहेको बताए। माओवादीबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ। एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादीसहित ८ दलको समर्थन छ। मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि सरकार विस्तार ढिला भएको हो। मुख्यमन्त्री गिरीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन्।
दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय पाउने भएको छ। माओवादी केन्द्रले तीन, राप्रपा र जनमतले एक÷एक मन्त्रालय पाउने करिब टुंगो लागेको छ। एमालेबाट कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थी स्वास्थ्य, प्युठानका तुलसीराम शर्मा कृषि, बाँकेका दुर्गाप्रसाद चौधरी सामाजिक विकासमन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छ। एमालेले सहरी विकास मन्त्रालय पनि पाएको छ। यसअघि नै मन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले जलस्रोत व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
माओवादीबाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा अर्थ मन्त्रालय लिएर पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जानेछन्। माओवादीले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउनेछ। पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दाङका सांसद इन्द्रजित थारुले पाउने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
