विकल्प : परिस्कृत प्रजातन्त्र

निरन्तर तरल र अन्त्यहीन अनिश्चितता नेपाली राजनीतिका स्थायी विशेषता हुन्। यहाँ जतिखेर जे पनि हुन सक्छ। कुनै बेला बेलायती संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनबाहेक अन्य सबै कार्य गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो। नेपालको राजनीतिमा पनि अनेकन नसोचिएका परिघटनाहरू स्वाभाविक र स्वीकार्य देखिन्छन्।

वर्तमान सरकार बनेदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दाका दुई महिनाभन्दा कमको समयमा पनि अनेकन यस्ता उदाहरण व्याप्त छन्। विगत केही दिनदेखि त छिटफुट सहरहरूमा राजतन्त्रपक्षीय जुलुस पनि देखिँदैछ। संसद्मा समेत यस विषयले राम्रै बहस पाएको छ। पूर्वराजाको विज्ञप्ति र त्यसको आशयप्रति गम्भीर खेद र निन्दा व्यक्त गरिएको छ। श्री ५ महाराजाधिराज भनेको को र कुन हैसियत हो भनेर प्रश्न सोधिएका छन्। यी प्रश्नभन्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई व्यंग्य र उनको निःसन्देहताप्रति कटाक्ष हो।

संघीय गणतन्त्रको स्थापनासँगै निर्मूल भएको राजतन्त्रको विषयमाथि सामाजिक सञ्जालमा फरक/फरक चर्चा/परिचर्चा सुरु भएका छन्। देशमा पुनः राजतन्त्रको अभाव र आवश्यकता महसुस भएको भनेर टीकाटिप्पणी गर्न हतार गर्नेहरूको जमघट पनि यदाकदा देखिन्छ। मानवीय चेतनाले कतिपय विषय अनि अवस्थामा फरक/फरक दृष्टिकोण राख्नु स्वाभाविक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसमेत हो। शान्तिपूर्वक नाराजुलुस गर्नु संविधानप्रदत्त मानव अधिकारको उपयोग पनि होला। राजतन्त्रका सवालमा केही अपवादका सिद्धान्त तथा व्यवहार पनि नदेखिएका होइनन्। यद्यपि प्रजातन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्ने र त्यसका लागि सडकमा नागरिकको समूह आउनुपर्ने भन्ने कुरा किञ्चत जायज हुँदैन र भएको छैन।

अपवादका सिद्धान्त तथा व्यवहार

नेपालमा अझै पनि राजतन्त्रको सम्भावना भएको आत्मरतिमा रमाउने एउटा सानो समूह बाँकी नै छ। उक्त समूहका लागि तीन वटा अपवादहरूको सूची सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ। विख्यात राजनीतिक चिन्तकदेखि दार्शनिकसम्मले यदाकदा राजनीतिमा असीमित र असामान्य सम्भावनाहरूको अवस्था रहने बताउँछन्। यसरी सतहमा आएको आधारहीन र अमूर्त तर्क सायद पहिलो रोमाञ्चकता हो। प्राचीन ग्रिक दार्शनिक अरस्तुले ‘अन पोलिटिक्स’ नामक पुस्तकभित्र सरकारका चक्रीय परिवर्तनको स्वरूप (क्लासिकल टाइपोलोजी)को व्याख्या गर्छन्। यसमा प्रजातन्त्र निष्प्रभावी भएपछि राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने भनेर गरिएको तर्क दोस्रो पक्ष हुन सक्छ।

बिल्कुलै फरक राजनीतिक अवस्थाका परिणामस्वरूप ब्रिटेनमा सन् १६६०, स्पेनमा १९७८ र कम्बोडियामा १९९३ मा विस्थापित राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको अवस्था आत्मसन्तुष्टिको तेस्रो आधार होला। तर हाम्रो सवाल त्यति पर पुगेको छैन, गम्भीर कारणमा राजतन्त्रको अवशान भएको धेरै भएको छैन। आम जनताले राजतन्त्रको बिदाइ स्वीकार गरिसकेको पक्ष हो। नागरिकको आशा राजा वा राजसंस्थामा नभएर सफल अनि सक्षम नेतृत्व केन्द्रित छ। अपवादबाहेक राजतन्त्रमा चाहिँ उल्लेख्य प्रगति भएको र देशले सफलता अनि समृद्धिको बाटो लिएको भन्ने थिएन। लोकतन्त्र सामुल रूपमा अफापसिद्ध भएको अवस्था होइन। कुनै दिन त्यस्तो अवस्था आए पनि राजतन्त्र नभै परिस्कृत, उन्नत र पूर्ण प्रजातन्त्रमात्र त्यस्को सही विकल्प हो।

परिस्कृत विकल्प

प्रजातन्त्रमा पनि कहिलेकाहीं समस्या देखिन सक्छ, नेतृत्व नचाहेरै चुक्न सक्छन्। हरेक अविकास वा कमजोर प्रगतिमा व्यवस्थालाई दोष दिन सजिलो छ। यसका पनि आफ्नै सीमितता, अप्ठ्यारा, अनि असहजता अवश्य र प्रशस्त हुन्छन्। देशमा एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक प्रधानमन्त्री, केही मन्त्रीहरू, केही सय सांसद अनि राज्यकोषबाट बेतनभोगी केही हजार सरकारका सहयोगीहरू छन्। तर नागरिकको संख्या त्योभन्दा हजारौं गुणा बढी छ। जसको समूह ठूलो र आयातन फराकिलो छ, स्वभावैले उसले गर्नुपर्ने योगदान र निभाउनुपर्ने भूमिका पनि अनुपातिक हिसाबमा ठू्लै हुन्छ। हरेक लोकप्रिय कुरा नै सत्य वा लाभदायकसमेत हुन्छ भन्ने छैन। उत्तेजित जोसले जकडेको भीडबाट वैधानिक लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु केवल भीडतन्त्र हो।

यस्ता विषयमा कहिलेकाहीं अनावश्यक राजनीतीकरण हुन सक्छ। गोटेनवर्ग विश्वविद्यालय स्विडेन मातहतको भिडेम इन्स्च्यिुटबाट सार्वजनिक पछिल्लो प्रतिवेदनले अत्यधिक विद्युतीकरण (एक्सट्रिम डिजिटलाइजेसन) र विषाक्त तथा षड्यन्त्रमूलक राजनीतीकरण (टक्सिक पोलिटिसाइजेसन)लाई लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती सम्झन्छ।

राजतन्त्रको पक्षमा हुने सानातिना प्रदर्शन यही अवस्थाका उपज हुन्। अर्कोतिर देशको सामुल समृद्धि तथा सभ्यता उन्मुख परिवर्तन चाहिँ नेतृत्वको कौशलसँगै आम नागरिक चरित्र तथा चिन्तनबाट अभिप्रेरित हुन्छ। नागरिकले समेत आफ्नो भूमिकामा व्यापक परिवर्तन र संशोधन गर्नुपर्छ। हामी अरू सबैलाई सल्लाह दिन र आलोचना गर्न व्यस्त रहन्छौं तर आफ्नो काम गर्न चाहिँ जान्दैनौं। यहाँ शिक्षक/प्राध्यापकहरू आफ्नो काम छाडेर राजनीति गर्छन् र दोष सरकारलाई दिन्छन्। सरकारी वेतनधारी कर्मचारी आफू नागरिकप्रति असहयोग र सेवा प्रवाहमा सुस्तता देखाउँछन् तर कमजोरी व्यवस्थामा देख्छन्।
देश बनाउन योगदान गर्नुपर्ने युवा पुस्ता रैती सरहको आत्मसम्मानविहीन जीवन बिताउन जुनसुकै हालतमा पनि विदेश भासिन लालायित छ। यसमा अलिकति पनि असहजता अनुभव गर्दैनन् तर आक्रोश चाहिँ लोकतन्त्रमाथि पोख्छन्। व्यापारी, व्यवसायी, पेसाकर्मी, समाजसेवीलगायत सबका सब यहाँ आफ्नो क्षेत्रलाई लथालिंग छाडेर अरूलाई सुझाव दिन अथवा गणतन्त्रमाथि प्रायोजित विरोध गर्न उत्साहित रहन्छन्। यस्तो भड्किलो नागरिक समूह रहँदासम्म केवल व्यवस्थाको नाम लोकतन्त्र राखेकै भरमा चाहिँ अपेक्षित प्रगति गर्न सम्भव रहँदैन। व्यवस्था असफल भन्नेहरू सबैले आफूलाई र आफ्नो जिम्मेवारी भएको ठाउँ कति सुधार्न सकियो भन्ने आत्मसात् किन गर्दैनन् ? व्यवस्थालाई उत्पादक वा अनुत्पादन बनाउन राम्रो व्यक्ति निर्माण गर्ने नागरिक भूमिका अहम् हुने कुरा किन खोजिँदैन ?

खराब नेताको ठाउँमा राम्रो नेतामात्र प्रजातन्त्रको विकल्प हो। नैतिकवान् अनि इमान्दार नेतृत्व नभएको अवस्थामा त्यस्तो नेतृत्व कौशलको विकास नै प्रजातन्त्रको अनुपम आकर्षण हो। हामी बिरामी भएर अस्पतालमा गएको बखत यदाकदा चिकित्सकले राम्रो उपचार तथा शल्यक्रिया गर्न नसकेको महसुस हुन सक्छ। त्यस्को विकल्पको रूपमा गैरचिकित्सकीय अप्राविधिक अन्य मानिसको छनोट र खोजी गर्दैनौं। कुनै पाइलटले हवाईजहाजलाई राम्रो गरी उडान गराई यात्रुलाई सहज, भयरहित अनि सुरक्षित तवरबाट गन्तव्यमा अवतरण गर्न नसके उसको सट्टा कुनै बस चालकलाई करारमा लिने कुरा हुन सक्दैन। उसको अलवा अर्को दक्ष, अनुभवी र इमान्दार अझै गुणस्तरीय पाइलटमात्र अदक्ष पाइलटको विकल्प हुन सक्छ। कमसल चिकित्सकको विकल्प योग्य र दक्ष चिकित्सकमात्र हो, धामी वा झाँक्री होइन। त्यस्तै राजनीतिकर्मीबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन नभएको अथवा प्रजातन्त्रले आशातित सफलता र नतिजा प्रदान गर्न नसकेको महसुस हुँदा त्यस्को विकल्प राजतन्त्र कदापि हुन सक्दैन। आमाबाट कहिलेकाहीं असल अभिभावकत्व प्रदान नभएमा उहाँको विकल्प सौतेनी आमा कहिल्यै होइन, भएकी आमालाई जिम्मेवार र मायालु बनाउने मात्र हो।

यथार्थमा खराब नागरिकबाट खराब नेताको जन्म हुन्छ। अधिकांश समय हामी नागरिक पनि नेतृत्वलाई आम समुदायको अनि सम्पूर्ण जनसरोकारभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक लाभमा मात्र बढी प्रयोग गर्न खोजिरहेका हुन्छौं। आफूलाई फाइदा हुने काम गर्दा सबै ठीक, नभए बेठीक देख्छौं। सरकारभन्दा नागरिक जहिल्यै उपल्लो स्थानमा हुन्छन्। प्रजातन्त्रको परिभाषा तथा भाषिक संरचना दुवैले जनतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘डेमो’को अर्थ जनता अनि ‘क्रेसी’ भनेको पावर अथवा शक्ति हो। अब्राहम लिंकनको परिभाषामा त जनताको लागि जनताले जनतालाई नै गर्ने शासन प्रजातन्त्र हो। यसरी हेर्दा सफल प्रजातन्त्रको लागि जनता चाहिँ सबैभन्दा बढी निर्णायक र प्रभावकारी देखिनु पर्छ।

एउटा गलत कामको प्रत्युत्तर अर्को गलत कदम कदापि हुन सक्दैन। दुइवटा गलत कुरा बराबर एउटा सही कुरासमेत हुँदैन। कुनै अभिभावकले बिरामी परेको आफ्नो सन्तान अस्पतालमा लगेर त्यही छाडी अर्को कोहीलाई टिपेर हिँड्छु र सन्तान सुखको आभास गर्छु भन्नु एक सानदार भ्रम अनि आपराधिक कर्म दुवै हुन्छ। आफ्नो अपनत्व भएको वैधानिक सन्तानलाई नै सकेसम्मको प्रयास लगाएर स्वस्थ्य बनाउँदामात्र सन्तोष मिल्छ, संगतिपूर्ण पनि हुन्छ। प्रजातन्त्रमा कहिलेकाहीं नेृतत्व कमजोर देखिन अनि अल्मलिन सक्छ। हाम्रो सवालमा पनि त्यस्तो भएको छ। आन्तरिक टकरावले सत्तासीन तथा प्रतिपक्ष दुवै दल प्रशस्त ग्रसित भएको सर्वज्ञात छ। नेतृत्वले नागरिक अपेक्षाका काममा जोडबल तथा अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्ने स्पष्ट छ। यद्यपि अब त्यस्को विकल्प अर्कै तन्त्र भन्ने होइन। यही तन्त्रको उपचार र परिस्कृत अभ्यास चाहिँ यसको विकल्प हो।

प्रजातन्त्र जति नागरिकलाई अधिकार तथा महत्त्व दिने, सार्वभौमसत्ता सुम्पने अन्य कुनै व्यवस्था छैन। फुटवल खेल्न मैदानमा उत्रिएका खेलाडीबीच कहिलेकाहीं तोकिएको समयमा कुनै समूूहबाट पनि गोल नहुन सक्छ। खेल त नसकिएला जस्तो छ, कुनै नतिजा आएन भनेर खेल टुंग्याउँदै नतिजा दिनकै लागि आफ्नै पोस्टमा गोल हान्न सुहाउँदैन। प्रजातन्त्रको विकल्पमा अन्य तन्त्रको वकालत यस्तै आत्मघाती हुनेछ। विजयका लागि खेलाडीले अझै राम्रो खेल्नुपर्छ, प्रशिक्षकले राम्ररी प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। आफू हारेर अरूलाई जिताउने अभिप्राय (म्याच फिक्सिंग) हरेक आधारमा आफैंलाई धोका अनि देशमाथि समेत बेइमानी हो। घर चुहियो भने छाउनुपर्छ, भत्काएर सडकमा सुत्ने अस्वाभाविक बहुलठ्ठीपना देखाउनु हुँदैन।

राम्रा, असल अनि अझै इमानदार नेतृत्व निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। अरूले गर्न नसकेको भए त्यस्तो आँट र विश्वास भएको नागरिक पंक्ति अगाडि आउनुपर्छ। शक्ति हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको अभ्यासमा लाग्नुपर्छ। वैकल्पिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ। प्रजातन्त्रलाई नै सर्वाधिक हितकारी र परिणाममुखी बनाउन नागरिकले समेत नेृतत्वलाई दबाब अनि सहयोग बढाउनुपर्छ। प्रजातन्त्रको विकल्प केवल उच्चतम, उन्नत अनि परिस्कृत प्रजातन्त्रमात्र हो, अन्य व्यवस्था होइन।