निजामती ऐन छिटो ल्याऊ

निजामती ऐन छिटो ल्याऊ
सुन्नुहोस्

सरकार फेरिरहन्छ तर एउटा सरकार त्यस्तो पनि हुन्छ । जुन फेरिन्न, स्थायी रहन्छ । त्यो हो, निजामती प्रशासन । मुलुकको कर्मचारीतन्त्र भने अन्यमनस्कस्थितिमा भएको ६ वर्ष भइसक्यो । जसै नयाँ संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनको चरण सुरु भयो, कर्मचारीतन्त्र भने पुरानै पाराले चलिरहेको छ । त्यसको कारण हो, नयाँ कानुन नबन्नु, नबनाइनु । र, यो ६ वर्षमा भुक्तभोगीहरूले महसुस गरेको कुरा नै के हो भने मुलुकमा संघीयताको प्रभावकारिता नदेखिनुको कारण नै कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता नआउनु हो । कतिसम्म भने समायोजन भई प्रदेश र पालिका पुगेका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटोसमेत प्रस्ट छैन । उनीहरू जुन आसले गएका थिए, त्यसअनुसार नहुँदा रनभुल्लमा परेका छन् । प्रदेशहरूले ल्याएका प्रादेशिक निजामती ऐन कामचलाउमात्रै छन् । 

संघीयताको आभास दिलाउन प्रदेश सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो, तर प्रदेशले संघीय निजामती ऐन नआउँदा पनि झमेला व्यहोरिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा अझै केन्द्रीकृत व्यवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । एक त कर्मचारीतन्त्र आफैंमा यथास्थितिमा चल्न चाहन्छ, त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्वले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा भित्रैदेखि दिलचस्पी राखेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अधिकारसम्पन्न गर्न नेताहरू नै उदासीन छन्, सबै अधिकार केन्द्रमै राखिराख्न चाहन्छन् । 

दुर्गम र पालिका अनि प्रदेशमा जाँदा वृत्ति विकास, भ्रमण र अन्य अवसरबाट बञ्चित भइने भय कर्मचारीतन्त्रमा छ । दुर्गममा सेवा गर्न, प्रदेशमा जान र पालिकाहरूको सेवा गर्न ‘राष्ट्रसेवक’हरूलाई उत्साह हुने गरी त्यसैअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नीति बनाउने काम कार्यपालिकाले गरे पनि ऐननियम र निर्णयहरूको खास कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । त्यसैमा अन्योल र बेथिति हुँदा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार र संघीयताको मर्मअनुसार थिति बसाल्नेभन्दा पनि आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने चाहना र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्वमा हुँदा नै ऐन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । जब स्थायी सरकारमै संघीयता आएको छैन भने मुलुकमा संघीयताको आभास हुने कुरै भएन । तसर्थ छिटोभन्दा छिटो प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, संघीय निजामती ऐन ल्याइनुपर्छ । सधैं भताभुंग, लथालिंग र अनिश्चितता भइरहन दिनु राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता हो । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.