हामीकहाँ राष्ट्रपतिको पद ‘इमरजेन्सी लाइट’ नबनीकन ‘स्थायी लाइट’ बनेको छ।
मुलुकमा अझै गणतन्त्र शैशवावस्थामै छ। भर्खरै तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा नेपाली कांगे्रसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। हुन त, अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरी ती पदका लागि निर्वाचन गराइएको थियो। अन्तरिमकालमा डा. रामवरण यादव मुलुकका प्रथम राष्ट्रपति भए। नयाँ संविधान २०७२ सालमा जारी भयो।
संविधान जारीपछि विद्यादेवी भण्डारी पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइन्। उनले मुलुकको प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा इतिहास बनाएकी छन् । २०७४ को आमनिर्वाचनपछि भण्डारी नै दोस्रो पटक पुनः निर्वाचित भइन्। नयाँ संविधानअन्तर्गत भण्डारी नै पहिलो राष्ट्रपति हुन्। यस हिसाबले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपति भएको तथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ। यस किसिमले कार्याविधिका आधारमा पूर्व दुवै राष्ट्रपति यादव र भण्डारी करिब–करिब सात÷सातवर्षसम्म नेपालको राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको समक्ष सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या नयाँ संविधानको निर्माण थियो। पहिलो संविधानसभाको चार वर्षको कार्यकालमा संविधान नै नबनाएर विघटित भयो। अतः सबैभन्दा प्राथमिक समस्या अर्को संविधानसभाको निर्वाचन थियो। अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संविधानसभाको सम्बन्धमा कुनै प्रावधान नै थिएन जो उचित थियो। अन्तरिम संविधानलाई पाखा लगाई राजनीतिक दलका नेतासँग विचार–विमर्श र सल्लाहअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनाई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो। नयाँ संविधान जारी गर्नसम्म यादव नै राष्ट्रपति भए तर उनको पहिलो कार्यकालमा प्रधानसेनापतिलाई सरकारबाट भएको बर्खास्तगीलाई निस्तेज पारी थमौती गर्ने विषय विवादास्पद बनेको थियो। प्रधानसेनापतिसम्बन्धी राष्ट्रपति यादवको निर्णय संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिर आएर सक्रियता देखिएको भन्दै संविधानविद्हरूका बीच विवादको विषय भएको थियो।
निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले पनि आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रपति पदलाई संवैधानिक दायरा बाहिर ल्याई सक्रिय भूमिकाको प्रदर्शन गरिन्। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका आलंकारिक छ। उसलाई कुनै पनि सार्वजनिक निर्णय लिने अधिकार संविधानले तोकेको छैन। मुलुकको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ। मुलुकको सबै कामकाज नेपाल सरकारको नाममा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर पनि भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको लागि मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको व्यक्तिसमेत मनोनीत गरिनन् । नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन भएपछि मात्र उनले सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई मनोनीत गरिन्।
पूर्ववर्ती सरकारले आफ्नो सिफारिस राष्ट्रपतिले नमानेको अवस्थालाई बन्यो। त्यस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई उनले पहिलो पटक फकाइदिइन्। दोस्रो पटक पनि त्यस विधेयकलाई दुवै सदनले पुनः पारित गरी पठाएकोमा पनि उनले प्रमाणित नगरी थन्काएर राखिन्। संविधानको धारा ११३ (४) ले किटानी गरेको व्यवस्थालाई उनले भत्काइदिइन्। सरकारले केही गर्न सकेन। राष्ट्रपतिको यो कदमले गणतन्त्रको सर्वसत्तासम्पन्न संसद्को सर्वोच्चतालाई राष्ट्रपतिको कुर्सी तल राखिदिएर गणतन्त्रको उपहास गरिन्। आखिर किन ?
हाम्रो नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकको दुईवटा प्रमुख दायित्व दिएको छ। धारा १०४ माथि विचार गर्दा हामी के पाउँछौ भने अन्तरिम संविधानमा पनि यस्तै प्रावधान थियो धारा ३६ (१) (३)। वास्तवमा यो प्रावधान २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पनि थियो धारा २७ (३) मा। त्यस संविधानमा तत्कालीन राजालाई खुसी पार्न संरक्षक शब्द थपेको हुन सक्छ। राजालाई २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संविधानअन्तर्गत ल्याई निरपेक्ष राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गरिएको थियो। राजालाई प्रदान गरिएको संविधानको संरक्षणको अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि दिइयो। सायद हाम्रो संविधानका निर्माताहरूले यस अधिकारमाथि समुचित ध्यान दिएनन् वा जानाजान निरन्तरता दिइएको हो, विचारणीय प्रश्न छ। जे होस् संरक्षणको अधिकार प्राप्त राष्ट्रपति संविधानको अभिभावक बन्न पुग्दो रहेछ भन्ने यथार्थ हाम्रा समक्ष आएको छ। यसलाई राष्ट्रपतिहरूले कसरी लिन्छन्, त्यसले तीनको लोकतान्त्रिक चरित्रमा आधारित हुन्छ। हुन त आलंकारिक राष्ट्रपति एउटा ‘इमरजेन्सीलाइट’ हो भन्ने भनाइ भारतका एक पूर्वराष्ट्रपतिको हो। तर हामीकहाँ राष्ट्रपतिको पद ‘इमरजेन्सी लाइट’ नबनिकन ‘स्थायी लाइट’ बनेको छ। यसमाथि राष्ट्रपतिले नै स्वयम् विचार गरी व्यवहार गर्नु पर्दछ।
राष्ट्रपतिको पद संविधानअन्तर्गत बनाइएको एउटा सर्वोच्च पद हो। जसको गरिमालाई बढाउने उद्देश्यले नै महाभियोगको प्रस्तावबाट मुक्त राख्ने प्रयास संविधानमा भएको देखिन्छ। संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुने प्रावधान छ। तर धारा १०१ (६) ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालै निलम्बनमा पर्नु भन्ने प्रावधानबाट मुक्त गरिदिएको छ। हामीलाई थाहै छ कि दुईवटा प्रधानन्यायाधीशहरूलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी निलम्बन गरेका थियो। अतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई यस प्रचलित सामान्य प्रावधानबाट मुक्त बनाउने संवैधानिक प्रावधानका कारण हाम्रा राजनेताहरू जसले संविधान बनाउनमा अहम् भूमिका खेले, जानाजानी राष्ट्रपति पदलाई संवैधानिक प्रावधानलाई उल्लंघन गर्ने संस्था बनाए जस्तो लाग्छ।
सबैभन्दा दुःखलाग्दो गम्भीर लाग्दो विषय के छ भने हाम्रा संविधान निर्माता प्रायःले यो कल्पनासम्म गर्न सकेनन् कि कुनै पनि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा संसद्ले पारित गरेका विधेयकलाई ऐन बन्नबाट रोक्न सक्छन्। यदि यस्तो कुनै प्रावधान कि दोस्रोपल्ट संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेमा १०÷१५ दिनपछि त्यो विधेयक स्वतः ऐन बन्न सक्दछ वा दोस्रो पटक विधेयकलाई पारित गरी सदनले पठाएको विधेयकलाई कुनै राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेन भने त्यो स्वतः महाभियोगको लागि उपयुक्त हुनेछ। यस्तो भएको भए जनताबाट छानिएका सर्वसत्ता सम्पन्न संसद्लाई संविधानले व्यवस्था गरेको एक पदले निराधार गर्न पाइँदैनथ्यो।
तसर्थ, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रको प्रमुख दायित्व संविधानको पालना नै हुनु पर्दछ। यस्तो लाग्छ कि संविधानको मनसाय राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको संरक्षण संविधानको पालनाबाट हुन्छ भन्ने छ। अतः राष्ट्रपतिबाट मुलुकमा गणतन्त्र यो अपेक्षा गर्दछ कि राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गरोस्– संरक्षक वा अभिभावक बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
