उपराष्ट्रपतिको चुनाव आज

उपराष्ट्रपतिको चुनाव आज
सुन्नुहोस्

निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। स्वविवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौं : उपराष्ट्रपति निर्वाचन शुक्रबार हुँदै छ। जसका लागि एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य, जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव र जनमतकी ममता झा चुनावी मैदानमा छन्। सत्तारुढ गठबन्धनबाटै तीन जनाको उम्मेदवारी परेकामा जसपाकी प्रमिलाकुमारी यादव पछि हटेकी थिइन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। स्वविवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ। 

यो निर्वाचनमा संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले गरेको छ। संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको ४८ गणना हुन्छ।

कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कुल मत निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत भए निर्वाचन अधिकृतले उक्त व्यक्ति निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५५ (२)ले गरेको छ। बहुमत नपुगे सबैभन्दा बढी मत प्राप्त दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। पुनः मतदानमा कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। 

५० प्रतिशत नकटाए पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यस बेला कुल सदर मतको बढी मत पाउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्। दुई वा सोभन्दा बढी उम्मेदवारको मत बराबर भए निर्वाचन अधिकृतले नै गोली हाली निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.