नयाँ घर निर्माणमा आर्थिक मन्दीको असर

नयाँ घर निर्माणमा आर्थिक मन्दीको असर
सुन्नुहोस्

चालू आवको माघसम्म २ सय ११ नक्सा इजाजत लिन पालिकामा पेस भएको महाशाखा प्रमुख सत्यनारायण साहले बताए। ‘११ वटा नक्सा म्याद थप भएको छ।

हेटौंडा : हेटौंडामा नयाँ घरहरूको निर्माण घटेको छ। पछिल्लो समय तराईवासीको गन्तव्य बन्दै गएको हेटौंडामा यस वर्ष नयाँ भवन निर्माणमा कमी आएको हो।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको योजना तर्जुमा तथा पूर्वाधार विकास महाशाखा भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयन शाखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको २०७९/८० को माघ मसान्तसम्म २ सय ३३ भवन निर्माणको नक्सापास भएको छ। यही अवधिमा अघिल्लो आव २०७८÷०७९ मा करिब पाँच सयको संख्यामा नक्सापास भएको महाशाखाको तथ्यांक छ। 

भवन निर्माणका आधारमा हेटौंडामा बसाइका लागि आउनेको संख्यामा पनि कमी आएको उपमहानगरको आकलन छ। चालू आवको माघसम्म २ सय ११ नक्सा इजाजत लिन पालिकामा पेस भएको महाशाखा प्रमुख सत्यनारायण साहले बताए। ‘११ वटा नक्सा म्याद थप भएको छ। 

चालू वर्षमा ६० नक्सा नामसारी भएका छन्’, उनले भने, ‘चालू आवको माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक सडक र प्लानिङ स्वीकृतिको काम भएको छैन।’ साहका अनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी भवन निर्माण इजाजत हेटौंडा वडा– ५ मा ६२, वडा–८ मा ३३, वडा–७ मा २२, वडा– २ मा १२ र वडा– ६ मा ११ वटा रहेको छ। अन्य वडामा न्यून संख्यामा रहेको छ। 

नक्सापास साउनमा सबैभन्दा बढी ४३, भदौमा ३०, असोजमा ४१, कात्तिकमा १५, मंसिरमा ३६, पुसमा ३७ र माघमा ३१ वटा भएका छन्। उपमहानगरको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नक्सापास ७ सय ४९, नक्सा दर्ता ७ सय ४८, म्याद थप ४९, नक्सा नामसारी १ सय ९, सडक सार्वजनिक १४ र प्लानिङ स्वीकृत १३ वटा भएको थियो। अहिले नगरका १९ वटै वडामा न्यून संख्यामा भवन निर्माणको काम भए पनि लगानी अपुग हुँदा बनेका घरहरू पनि पूरा गर्न नसकेर म्याद थप गर्नका लागि निवेदन आएको महाशाखा प्रमुख साहले बताए। 

अघिल्लो आवको तुलनामा चालू वर्षको सुरुबाटै देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण भवन इजाजत लिने संख्यामा कमी आएको उपमहानगरका मेयर मीना लामाले बताइन्। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेसम्म भवन निर्माणको क्रम यस्तै रहन सक्छ’, उनले भनिन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.