विराटनगर : मोरङको विराटनगर-१७ स्थित रानीमा कोशी प्रदेश सरकारले आकाशे पुल तथा स्वागतद्वार निर्माण गर्ने भएको छ। निर्माणस्थल यकिन भएपछि बल्ल सरकारले पुल तथा स्वागतद्वार निर्माणको काम अगाडि बढाउने भएको हो।
निर्माण कार्यका लागि मंगलबार मात्रै सरकारले स्वागतद्वार तथा आकाशेपुलको शिलान्यास गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्वागतद्वारको शिलान्यास गरेका छन्। विराटनगरको रानी बोर्डरमै निर्माण हुने भनिएको स्वागतद्वारको ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ।
२०७७ जेठ २७ गते नै प्रदेश सरकार अन्तगर्तको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले झापाको भद्रपुर–४ स्थित ह्यावीट्याट आशिषदीप जेभीसँग स्वागत गेट निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौता अनुसार २०७९ असार १४ गते काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा भन्सार कार्यालयको अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन्।
तर, हाल निर्माणस्थलबारे भन्सारसँग सहमति भएपछि द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार स्वागत गेट निर्माणका लागि मुल्य अभिवृद्धि करबाहेक आशिषदीप जेभीसँग कुल ६ करोड २५ लाख २४ हजार ९४४ रुपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।
जसमा मोबिलाइजेशन बापतको १ करोड ३० लाख रुपैयाँ समेत सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ।
प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग संगठन मोरङको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा निर्माण हुने भनिएको स्वागतद्वार सुविधा सम्पन्न प्रकृतिको हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहन चापागाईंले बताए।
आकाशे पुलसहितको स्वागतद्वारमा लिफ्ट, शौचालय र विभिन्न कोठाहरू समेत निर्माण गर्ने विस्तृत कार्ययोजना रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले २०७७ असार ८ गतेको कार्यादेशअनुसार आकाशे पुलसहितको स्वागतद्वार निर्माणको काम अघि बढाएको थियो। तर, स्वागतगेट र आकाशेपुल दशगजामा क्षेत्रमा पर्ने भनेर निर्माण कार्य अवरुद्ध पारिएको थियो।
दोस्रोपटक दशगजाभन्दा १५० मिटर उत्तरमा निर्माण कार्य अघि बढाइएकोमा प्रोटोकलले साथ नदिने भन्दै भन्सार कार्यालयले काम रोकेको थियो। त्यसयता स्वागतद्वार निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा थियो।
तर, हाल पुरानो भन्सार नजिकै आकाशे पुलसहितको स्वागतद्वार बनाउने सहमति भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त आयोजना कोशी प्रदेश सरकारको ७०, विराटनगर महानगरपालिकाको २५ र उद्योग संगठनको ५ प्रतिशत लागत सहभागितामा सम्पन्न हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
