मागेजति मन्त्रालय नपाए हामी सरकारमा जाँदैनौं : झलनाथ खनाल

मागेजति मन्त्रालय नपाए हामी सरकारमा जाँदैनौं : झलनाथ खनाल
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठन पाँचथरले आयोजना गरेको  पत्रकार सम्मेलनमा खनालले आफ्नो पार्टीलाई तीनवटा राम्रा मन्त्रालय दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

फिदिम : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मागेजति मन्त्रालय नपाए एकीकृत समाजवादी सरकारमा सामेल नहुने बताएका छन् । 

पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठन पाँचथरले आयोजना गरेको  पत्रकार सम्मेलनमा खनालले आफ्नो पार्टीलाई तीनवटा राम्रा मन्त्रालय दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘एकीकृत समाजवादी पार्टीले खेलेको भूमिकाबाट यो सरकार निर्माण भएको हो,’खनालले भने, ‘हाम्रो योगदानलाई बेवास्ता गरे एकीकृत समाजवादी सरकारमा सभागी हुँदैन ।’ 

पत्रकारसँग कुरा गर्दै खनालले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लामो समयसम्म चल्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले सरकारको आयु लामो नहुने खनालको तर्क थियो । ‘कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्नु ठूलो दुर्भाग्य हो,'खनालले भने,‘वर्तमान सरकार धेरै दलहरूलाई मिलाएर गठन गरिदैछ । यस्तो परिस्थितिमा कुन दल कतिखेर भड्किन्छ र सरकार ढल्छ भन्ने टुंगो छैन् ।’ 

‘कोशी’ प्रदेशको नामको विषयमा बहस आवश्यक रहेको तर,नाम परिवर्तको विषयमा आन्दोलन गर्नु असान्दर्भिक भएको खनालले बताए ।  पछिल्लो राजनीतिक समिकरण अनुसार सबै प्रदेशहरूमा नयाँ सरकार गठन हुने उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सकंट रहेको खनालको ठम्याइ छ । ‘कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सजिलो छैन्,'खनालले भने,‘अहिलेकै अवस्थामा सरकार गठन गर्न कुनै पक्षसँग प्रयाप्त संख्या छैन् ।’ संकट समाधानका लागि दलहरूले छलफल गरेर दीर्घकालिन समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने खनालको तर्क छ ।   


  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.