जनकपुरधाम : चन्द्रनगर गाउँपालिकाका किसानहरूले स्थानीय तहमै सिँचाइका लागि कृषि मिटर पाउन थालेका छन्।
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको किसानहरूलाई सिँचाइमा सहुलियत स्वरुप कृषि मिटर गाउँपालिकाको कार्यालयबाटै कृषि मिटर उपलब्ध गराएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यालय धाउनुपर्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकामै कृषि मिटर वितरण भएपछि किसानहरू खुशी भएका छन्।
किसानहरूको उब्जनी बढाउन तथा सिँचाइको सुविधाका विद्युत महसुल गाउँपालिकाले नै तिरिदिने भएपछि मिटर लिनेको संख्या पनि बढेको छ।
विद्युत् मिटरका लागि किसानले सदरमुकाम मलंगवा सम्म धाउँदा समय, पैसा खर्च र हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पालिकाले उक्त सेवा गाउँघरमै उपलब्ध गराएको हो।
गाउँपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय मलंगवा वितरण केन्द्रको समन्वयमा किसानहरूलाई कृषि मिटर वितरण सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले जानकारी दिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र मलंगवाका प्रमुख उमेश यादवले पहिलो पटक विद्युत चुहावट मुक्त गर्न अभियान थालेकोले विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरू गाउँपालिकामा नै आएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मिटर वितरण कार्य सुरु गरेको जानकारी दिए।
कृषि मिटर जडान गर्न मिटर आवेदन फारम, पेश गर्ने, फारम रुजु सिस्टमेट, स्वीकृत, मिटर खर्च भौचर, मिटर दस्तुर बुझ्ने, मिटरको लगत कायम, मिटर जडान लगायत सबै चरणको काम गाउँपालिकामा भइसकेको भएकोले अब प्राधिकरणले किसानको खेतमा कृषि मिटर जडान गर्ने प्रमुख यादबले बताए।
पालिकाबाट मिटर लिएका किसान रजाउल मंसुरले झण्डै एक वर्ष देखि प्राधिकरण धाउँदा पनि पाउन नसकेको मिटर एक दिनमै पाउँदा खुशी व्यक्त गरे। उनले भने, ‘कृषि मिटर लिन प्राधिकरण धाउँदा–धाउँदा एक वर्ष बित्यो तर कहिले यो मिलेन, कहिले त्यो कागज मिलेन भनेर फर्काउथ्यो तर अहिले एक दिनमै कृषि मिटर पाइयो।’
अर्का किसान पुनित महतोले महँगोमा डिजेल र पेट्रोल किन्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न पालिकाले ल्याएको योजना किसानका लागि बरदान सावित भएको बताए।
विद्युत प्राधिकरण धाउँदा धेरै झण्झट हुने र अहिले गाउँपालिकामा दुई दिनमै मिटर लिन सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरे।
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा कृषि विद्युतीकरण र किसानको बिल भुक्तानीका लागि गाउँपालिकाले एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
गत पुस २९ गते सम्पन्न १२ औँ गाउँसभाबाट किसानले खेत सिँचाइ गर्दा उठेको महसुल गाउँपालिकाले तिरिदिने निर्णय गरेको थियो।
३८ हजार जनसंख्या रहेको पालिकामा ९९ प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छ। कृषि विद्युतीकरणबाट सिँचाइ गर्दा कम लागतमा धेरै सिँचाइ गर्न सकिने भएकाले यो अवधारणा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले बताए।
सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुँदा सहज सिँचाइ हुने, कृषि उत्पादन बढ्ने र किसानको लागतसमेत घट्ने भएकाले विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले अन्नपूर्णलाई बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
