‘कोशी’ नामको विवादले अशान्त विराटनगर

विराटनगर : साझा विकल्पबिना कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै सुरु भएको नियमित आन्दोलन र झडपले विराटनगरको माहोल अशान्त बन्दै गएको छ।

कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित हुने प्रदर्शन झडपसम्म पुग्दा विराटनगर असुरक्षित बन्दै गएको हो। पहिचानको आन्दोलनले हिंसाको रूप लिन थालेपछि प्रदेशको राजधानी संवेदनशील बन्दै गएको हो। 

गत फागुन १७ गते सरकारले प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै असन्तुष्ट बनेका पहिचान पक्षधरहरूको नियमित विरोध गरिरहेका छन्। यसले विराटनगरको विभिन्न क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। आर्थिक कारोबार, पठनपाठन र सेवा प्रवाहदेखि आम सर्वसाधारणको जनधनसम्म आन्दोलनको असर पुगेको छ।

मंगलबार मात्रै ऐतिहासिक पृष्ठभुमिका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै भएको आन्दोलनमा १८ जना सुरक्षाकर्मी सहित दर्जनौ प्रदर्शनकारी घाइते भए। पहिचान पक्षधरहरूको आन्दोलन साम्य बनाउने प्रयासमा नेपाल प्रहरीका १५ र सशस्त्रका ३ जना सुरक्षाकर्मीलाई गहिरो चोट लाग्यो।

शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन झडपमा परिवर्तन हुँदा स्थानीय पनि प्रभावित भए। सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर आन्दोलनकारीले ढुंगामुडा गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाईफायर गरेपछि स्थानीय आतंकित भए। 

यसअघि पनि चैत्र ५ गते स्ववियु निर्वाचनका दिन पहिचानवादीहरूले विराटनगरको रोडशेषमा ठूलो आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा प्रर्दशनकारीहरूले सडकपेटी घर निर्माणका लागि राखिएका दर्जनौं इँटा फुटाइदिए भने रोडशेषको एक होटेलमा तोडफोड समेत गरे।

यसरी नियमित हुने झडप र आन्दोलनले सरकारबाटभन्दा बढी आम सर्वसाधारण प्रभावित भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय मनमाया गुरुङ भन्छिन्, ‘चित्त नबुझे वार्ता प्रक्रियामा जानु। बसेर कुरा गर्नु। सडक तताएर के हुन्छ ? आफूलाई पनि दुःख, अरूलाई पनि दुःख !’

२०७९ फाल्गुण १७ गते दुई तिहाई बहुमतका साथ सरकारले साविकको प्रदेश १ लाई ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गरेसँगै पहिचानवादीहरू आन्दोलित बनेका छन्। कोशीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चक्का जाम, स्थानीय तहमा तालाबन्दी र विरोध प्रदर्शनसम्मका कार्यक्रमहरू अघि सारेका उनीहरूले उक्त नाम खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। 

तर, कोशीको ठाउँमा अरू के नाम राख्ने ? भन्ने विषयमा उनीहरूसँग कुनै जवाफ छैन। उनीहरूले साझा विकल्प प्रस्तुत गर्नै सकेका छैनन्।

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेज गरेर पुनः नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएपनि साझा नाम के हुने भन्ने विषयमा आन्दोलनकारी नै विभाजित छन्। पहिचानको पक्षमा विगतमा पनि आवाज उठाएका गोपाल किराती प्रदेशको नामांकनका निम्त्ति संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘आन्दोलन एउटा पक्ष हुनसक्ला। तर, नाम संशोधनका निम्त्ति संविधान नै पुर्नलेखन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोशी प्रदेश मान्य छैन। हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको किराँत लिम्बुवान कोचिला हो। कुरा पहिचानसँग जोडिएको हुनाले कोशी नामप्रति हाम्रो आपत्ति छ।’

प्रदेशको नाम कोशी राखेर सरकारले नै धर्मको नाममा हिंसा हुने स्थिति सिर्जना गरेको पहिचानवादीहरूको दाबी छ। किराँतलाई बायस गरेर सरकार हिन्दु सभ्यता अनुसार अघि बढिरहेको उनीहरू बताउँछन्। कोशी प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा हिन्दु सभ्यता नभएको उनीहरूको तर्क छ। प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिका राम मादेन भन्छन, ‘यहाँ लिम्बुवान, किराँत र कोचहरूको सभ्यता पनि छ। त्यसैले कोशी सभ्यतालाई मात्र ऐतिहासिक मान्ने भुल गर्नुहुँदैन।’

राज्यको वैज्ञानिक पुर्नसंरचनाको अभावमा पनि नामकरण विवादले गति लिएको बुद्धीजीवीहरू बताउँछन्। तराईको कतिपय भूभागलाई लिम्बुवान र किराँत भन्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। 
राजनीतिक विश्लेषक भवानी बराल भन्छन्, ‘मोरङ, झापा, सुनसरीलाई कसरी लिम्बुवान भन्नु ? यहाँ त्यो सभ्यताको विकास भएकै छैन। त्यसलै नामकरण विवादको बिजारोपण पुर्नसंरचनाको अभावले पनि भएको हो।’

साझा विकल्पको अभावमा प्रदेश नामकरणको विवाद कहिल्यै नसकिने संकेत देखिएको राजनीतिक बिश्लेषकहरूको बिश्लेषण छ। प्रदेशको नाम आन्तरिक राष्ट्रियतासँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले दलहरूले यहाँको भुराजनीतिलाई पनि नियालेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्। 

कोशी नाम २०१८ सालमै राखेको हुनाले न्यायपूर्ण आन्दोलनले आज नपाए भोलि सार्थकता पाउने राजनीतिक विश्लेषक डा. बद्रिविशाल पोखरेल बताउँछन्।

यता कोशी प्रदेश नाम संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै चैत्र ५ गते विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को १० गते मृत्यु भएपछि प्रदेशका चार दलले कोशी नाम सही रहेको दाबी गरेका छन्। 

नाम पारित गराउन मुख्य भूमिका खेलेका दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी नामको पक्षमा पुनः समर्थन जनाएका छन्। 

बृहत् सहमतिका साथ प्रदेशको नाम राखिएको भन्दै दलहरूले प्रदेशसभा सदस्यलाई धन्यवाद तथा बधाई समेत दिएका छन्। अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेशको नाम परिवर्तन नहुने बताएका छन्। 

कोशी नाम सर्वस्वीकार्य भएकाले तत्काल परिवर्तन नको कुनै सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्रदेशले लामो समयसम्म अंकगणितीय पहिचान बोक्यो। ५ वर्षपछि बल्ल ९० प्रतिशत सांसदको बहुमतले कोशी नाम पारित भएको हो। त्यसैले नाम संशोधनका विषयमा हामी छलफल समेत नगर्ने पक्षमा छौं।’

संसदीय निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रदेशको नामकरणको सन्दर्भमा केही उल्लेख गरेका थिएनन्। घोषणा पत्रमा प्रदेश नामकरणको विषयलाई चुनावी मुद्दाका रूपमा प्रयोग गरिएपनि नाम के राख्ने विषय स्पष्ट गरिएको थिएन। 

तर, हाल गोजीबाट निकालेर प्रदेशको नाम कोशी राखिएको भन्दै पहिचानवादीहरू आक्रोशित बनेका छन्। चैत्र २५ गतेपछि अर्को निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। 

प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिको बुधबार बसेको बैठकले कक्षा १० को एसईई परीक्षालाई दृष्टिगत गर्दै २५ गतेपछि विराटनगर केन्द्रित निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले तालाबन्दी र ठूलो विरोध जुलुसहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्दै नियमित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जारी राख्ने निर्णय गरेको समितिका नेता अर्जुन जम्नेली राईले बताए। सरकारले सहिद घोषणा र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित नगरेसम्म लाजेहाङको शव पोस्टमार्टम गर्न नदिने तथा उनीलाई सहिद घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि बैठकले उनले जानकारी दिए।

चैत्र २५ अगाडि भने मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ, र विदेशी नियोगहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका कार्यक्रमहरू संघर्ष समितिले अघि सारेको जनाएको छ। ९३ जना सदस्यीय प्रदेशसभामा ८२ जना सांसदले ‘कोशी’ नामको पक्षमा मतदान गरेपछि प्रदेश १ को नाम कोशी राखिएको हो। 

कोशीको विपक्षमा मात्र ४ सांसदले मतदान गरेका थिए। संसद बैठकमा ६ जना सांसद भने अनुपस्थित थिए। फाल्गुण १७ गते नाम पारित भएसँगै नियमित रूपमा सडक तताउँदै आएका प्रर्दशनकारीहरूको डरले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशसभाको अर्को बैठक समेत बस्न सकेको छैन। पहिचानवादीहरूको आवाज संसदमा उठ्न सकेको छैन। प्रर्दशनकारीहरूले संसद भवन नै घेराउ गर्ने डरले कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ।

नामकरणप्रति असन्तुष्ट पक्षले तीव्र आन्दोलन र मन्त्री तथा सांसदहरूलाई घेराउ गर्न थालेपछि अर्को बैठक राख्न नसकिएको स्वयम् सांसदहरूले बताएका छन्। 

कतिखेर कहाँ घेराउमा पर्ने हो भन्ने टुंगो नभएको हुनाले बैठक आह्वान गर्न नसकिएको प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले बताए। ‘बैठक बस्न नसक्नुमा पहिचानवादीको आन्दोलन प्रमुख कारण हो,’ उनले भने, ‘पहिचानको आन्दोलन मत्थर भएसँगै प्रदेशसभा बैठक बोलाउँछौं।’

लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै प्रदेशको नामकरण भएको हुनाले उत्पन्न परिस्थितिको स्वभाविक दायित्व प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने सभामुख गौतमको भनाई छ। 

यता नामकरण विवादका कारण पोष्टमार्टम गर्नै नदिने अडान राखेपछि गत चैत्र १० गते ज्यान गुमाएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को छानबिनमा पनि थप ढिलाई हुने भएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टको अभावमा छानबिन समितिले फाइनल रिपोर्ट दिन नसकेपछि लाजेहाङको छानबिन थप लम्बिने देखिएको छ। 

लिम्बूको मृत्यु भएलगत्तै संघीय सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन तथा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले काम थालिसकेको भए पनि पोष्टमार्टम काम अड्किएको सुवेदीले बताए।

कोशी प्रदेश नामकरण खारेजीको मागसहित चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते बेलबारी–२ का पदम लिम्बू (लाजेहाङ) को चैत्र १० गते मृत्यु भएको थियो। 

टाउकोमा चोट लागेका उनी ८ गते राती अचानक बेहोस भएका उनलाई उपचारका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भर्ना गरिएको थियो। तर, उपचारका क्रममा चैत्र १० गते बिहीबार राति उनको मृत्यु भयो। 

विराटनगरको प्रदर्शनमा सशस्त्र प्रहरीले आन्दोलनकारीमाथि निषेधित क्षेत्रमा अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। लगत्तै हवाईफायर गरेको प्रहरीसँग दोहोरो भिडन्तका बेला लिम्बूको टाउकोमा लाठी प्रहार भएपछि उनको मृत्यु भएको दाबी आन्दोलनकारीको छ।