काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले अप्रिल महिनाको ‘एसियल डेभलपमेन्ट आउटलुक’ सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्षको बजेटको प्रक्षेपणभन्दा आधा मात्र आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको हो।
एडीबीको प्रक्षेपण र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण भने मिल्दो देखिएको छ। आयोगले बजेटले लिएको लक्ष्यलाई समायोजन गर्दै ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। कसिलो मौद्रिक नीति, सुस्त घरेलु माग, कोभिड– १९ ले बजारमा पुर्याएको असर र बाह्य क्षेत्रको प्रभावका कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको हो।
एडीबीका अनुसार सन् २०२१ मा ४.२ प्रतिशत र २०२२ मा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको छ। सन् २०२४ मा भने ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण एडीबीको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत फेबु्रअरी २८ मा गरेको विस्तारित ऋण सुविधा समीक्षाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा अघि बढाउने देखाएको छ। यसले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण हुनका साथै बाह्य जोखिमहरू घटाएको र दिगो ऋण व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिएको एडीबीले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
सन् २०२३ मा मूल्यवृद्धि ७.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान एडीबीको छ। जबकि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष सन् २०२३ को पहिलो ६ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ८.० प्रतिशत छ। आवास, उपयोगिता र यातायातको मूल्य बढ्दा खाद्य मुद्रास्फीति ५.६ प्रतिशत र गैर–खाद्य मुद्रास्फीति ८.६ पुगेको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो ६ महिनामा पनि मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिका कारण सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति औसत ७.४ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको हो। सन् २०२४ मा भने मूल्यवृद्धि ६.२ प्रतिशतमा ओर्लिनेछ। सामान्य फसल, तेलको मूल्यमा कमी र भारतीय मुद्रास्फीतिमा आएको गिरावटलाई आधार मान्दा सन् २०२४ मा ६.२ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। एडीबीका अनुसार सन् २०२२ मा यस्तो वृद्धि ६.३ प्रतिशत थियो।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि पनि मध्यम रहने एडीबीको अनुमान छ। सन् २०२३ मा कृषि उत्पादन २ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष २.३ प्रतिशत), औद्योगिक उत्पादन ५.१ प्रतिशत (अघिल्लो वर्ष १०.२ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र ४.४ (अघिल्लो वर्ष ५.९ प्रतिशत) रहने अनुमान छ। मौसमी सिँचाइका कारण धान उत्पादन ७ प्रतिशतले बढे पनि हिउँदे बालीमा वर्षाको कमीका कारण असर गर्ने भनिएको छ। उच्च ब्याजदर, आयात प्रतिबन्ध, घरेलु उपभोगमा आएको मन्दी र बाहिरी मागमा आएको कमीले उत्पादन र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा औद्योगिक उत्पादन घट्ने एडीबीको अनुमान छ। यस्तै, सेवा क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण र ब्याजदरमा वृद्धिपछि घरजग्गा, थोक, र खुद्रा व्यापार सुस्ताएको छ। पर्यटन संख्यामा वृद्धि भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमन अझै कमी भएकाले सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने भनिएको छ।
सन् २०२३ मा निजी क्षेत्रको उपभोग खर्च (३.७ प्रतिशत) पनि सुस्त हुने एडीबीको अनुमान छ। सन् २०२२ मा यस्तो खर्च ५.४ प्रतिशत थियो। मूल्यवृद्धि र कर्जा लगानीमा भइरहेको कडाइका कारण यस्तो खर्च घट्ने अनुमान गरिएको हो। निजी लगानी खर्चको वृद्धि सन् २०२२ को ८.८ प्रतिशतबाट घटेर ४ प्रतिशतमा ओर्लिनेछ। आयात प्रतिबन्ध (डिसेम्बर २०२२ को मध्यमा हटाइयो), उच्च नीति दरहरू, र आयातको लागि नगद मार्जिनको अनिवार्य व्यवस्था (सन् २०२३ को जनवरीबाट हटाइयो) लगायतका कारण निजी लगानी खर्च घट्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२२ मा ६.० प्रतिशतले संकुचित भएको सार्वजनिक लगानी आर्थिक वर्ष २०२३ मा १.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२३ को वित्तीय नीतिले कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको मूल बजेट विस्तारात्मक थियो। तर सरकारले वित्तीय वर्ष २०२३ को पहिलो ६ महिनामा राजस्व कमीलाई पूर्ति गर्नका मध्यवर्ष समीक्षामा करिब १४ प्रतिशतले बजेट खर्च घटाएको छ। संशोधित अनुमानले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.५ प्रतिशत चालू खर्च र पुँजीगत खर्च ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। बजेट घाटा आर्थिक वर्ष २०२३ मा ३.६ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वव्यापी मन्दीका कारण पर्यटन र रेमिट्यान्समा पर्ने असरले आर्थिक वृद्धि तथा मूल्यवृद्धिमा असर गर्ने भनिएको छ। बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा घरेलु मौद्रिक नीति आवश्यक पर्ने एडीबीले औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
