सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनमा नियन्त्रणका लागि डब्लूएचओले कर वृद्धिको सिफारिस गरेको हो। तर, नेपालमा भने सुर्तीजन्य पदार्थको कर निकै कम छ। सुर्तीजन्य ब्रान्डको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने गरेको छ।
काठमाडौं : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन हरेक मुलुकलाई सिफारिस गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनमा नियन्त्रणका लागि डब्लूएचओले कर वृद्धिको सिफारिस गरेको हो। तर, नेपालमा भने सुर्तीजन्य पदार्थको कर निकै कम छ। सुर्तीजन्य ब्रान्डको खुद्रा मूल्यमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने गरेको छ।
सरकारले यस वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा ४ प्रतिशतले कर बढाएको थियो। तर, पनि डब्लूएचओले सिफारिस गरेभन्दा निकै कम छ। जबकि दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर धेरै नै छ। छिमेकी मुलुक भारतमा बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत कर लगाइएको छ। यस्तै पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत, बंगलादेशले ७३ प्रतिशत कर लगाएका छन्। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी श्रीलंकाले मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गरेको छ। श्रीलंकाली बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने सुर्तीजन्य पदार्थमा ७७ प्रतिशत कर लाग्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नीति अध्ययन गर्ने संस्था टोबाकोनोमिक्सको सिग्रेट ट्याक्स स्कोर कार्डमा नेपालले पाँच अंकमा एक अंकमात्रै प्राप्त गरेको छ। यो स्कोर न्यून मध्यम आय भएका मुलुकभन्दा निकै कम हो। सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन र प्रयोगमा निरुत्साहन गर्दै उपभोग घटाउन पहलकदमी गर्नुपर्ने हो। तर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मुलुकमा मानवीय र आर्थिक क्षति कम गर्न सकिएको छैन।
तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक पाँचमध्ये एक मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोगको कारणले हुने गर्छ। वायु प्रदूषणपछि सुर्ती मृत्युको दोस्रो कारण हो। सुर्तीजन्य पदार्थ खपतका कारण ज्यान गुमाउनेको सूचीमा नेपाल विश्वमै १९ औं र दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थानमा छ। सुर्तीजन्य पदार्थबाट आर्थिक क्षतिको हिसाबको आकलन बाहिर छ। अर्कातर्फ सरकारले क्यान्सर रोगीको उपचारमा राहत दिन्छ।
बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता पनि दिन्छ। जानकारका अनुसार धूमपानका कारण बर्सेनि करिब आधा खर्ब रुपैयाँ मुलुकको आर्थिक क्षति हुन्छ। यस्तोमा कर मूल्य बढ्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्ने सर्वसाधारणको क्षमता कम हुने, उपभोग घट्ने र सरकारले पनि बढी राजस्व उठाउन सक्ने भएकाले कर बढाउनुलाई ‘विन–विन’ परिस्थिति मानिएको छ। सबै नागरिक स्वस्थ भएमा मानवीय पुँजी निर्माण हुने र उपचार खर्च कम हुँदा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ लाभ हुने जानकारको तर्क छ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ डा. जयकुमार गुरुङ कर वृद्धि गरी सुर्तीजन्य पदार्थलाई महँगो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। सुर्तीजन्य पदार्थ महँगो भए उपभोक्ताको पहुँच घटेर उपभोग पनि घट्ने गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रमाणले पनि यो उपायलाई सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको छ।
‘कर वृद्धिले स्वास्थ्यमा सुधार सँगसँगै राजस्व बढेर वर्तमान आर्थिक संकटमा राज्यलाई मद्दत पुग्नेछ,’ गुरुङले भने। गुरुङका अनुसार २४ वर्षमुनिका आठ लाख युवा धूमपान गर्छन् र यो तथ्य देशका लागि भयावह परिस्थिति हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माण गर्दै गरेको अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा करका दर उल्लेखनीय मात्रामा बढाउन गुरुङको माग छ। उनले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थ एक विशेष कार्यक्रमको अपरिहार्यता औंल्याए।
एकातिर नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा विश्वमै सबैभन्दा कम कर उठाउने मुलुकमा पर्छ भने अर्काेतिर स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च यसबाट हुने राजस्वभन्दा बढी छ। सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकको नाफाको दर निरन्तर बढिरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चुरोट तथा बिँडीलगायत सुर्तीजन्य वस्तुबाट राजस्वभन्दा यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने रोगको उपचारमा हुने राज्यको खर्च १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ।
सुर्तीमा कर बढाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई सन् २०२५ सम्म भारतको बराबर बनाउने, खुला रूपमा चुरोट बेच्न प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक स्थलको एक सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने र बन्द भएको चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनको निर्णय फिर्ता लिने विषयमा प्रतिबद्धता गरेका छन्। तत्कालीन सभामुख, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायतले पनि यस्तो प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्।
अन्नपूर्ण मिडियाले गरेको एक सर्वेक्षणमा १० मध्ये नौ जनाले सुर्तीजन्य पदार्थमा कडा नियन्त्रण आवश्यक रहेको राय दिएका थिए। यस्तै नेपाल विकास अनुन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनमा हरेक चारमध्ये तीन जनाले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तो माग गर्ने ५५ प्रतिशतले धूमपान गर्ने गर्छन्।
अध्ययनले करको दर ४० प्रतिशतले बढ्दा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य ११ प्रतिशतले बढ्न जान्छ। खपत ६ प्रतिशतसम्मले घट्ने र ११ अर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व उठ्ने देखाएको छ। यस्तै करको दर ६५ प्रतिशतले बढ्दा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य १८ प्रतिशतले बढ्ने, खपत १२ प्रतिशतसम्मले घट्ने र १७ अर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व उठ्ने देखाएको छ।
कर बढाएर खर्च बढ्छ त ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति तथा योजना शाखा प्रमुख डा. गुणनिधि शर्मा भन्छन्– सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादनले अल्पकालमा रोजगार बढाउने र राजस्व बढ्ने भए पनि दीर्घकालमा घाटा हुन्छ।’ उनका अनुसार सरकारका लागि आर्थिक पुँजीभन्दा दीर्घकालमा मानवीय पुँजीको महत्त्व बढी हुन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बढी कर उठाउँदा खपत घट्छ भन्नु अपूरो बुझाइ रहेको बताउँछन्। ‘कर बढाउँदा मूल्य केही दरले बढ्छ भन्नु सत्य हो तर उपभोक्ताले किन्नै नसक्ने गरी नबढ्न सक्छ,’ उनले भने।
प्रा.डा. अधिकारीका अनुसार अध्ययनले करको दर ७० प्रतिशतले बढाउँदा वस्तुको खपत १७ प्रतिशतले मात्र घटेको पाइएको छ। यस्तै मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा नियमित प्रयोगकर्ताले गर्ने खपत ९.७ प्रतिशतले घटेको र सम्भावित प्रयोगकर्ताले गर्ने खपत १२ प्रतिशतले कम भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अर्कातर्फ व्यक्तिको आय १० प्रतिशतले बढ्दा यस्ता वस्तुको खपत दुई प्रतिशतले बढेको छ। यसर्थ सामान्य दरमा कर बढाउनु सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ।
अधिकारी भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्य यति धेरै बनाइनुपर्छ कि एक इकाइ यस्तो पदार्थ किन्न दुई छाक खाजा त्याग्नुपरोस्।’ सरकारले मानवीय पुँजीको महत्त्व भुलेर सानो दरमा कर बढाउनु विन–विन परिस्थिति नहुने उनको तर्क छ। भुटान र थाइल्यान्डको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘भुटानमा विदेशी पर्यटकले बाहेक यस्तो पदार्थ देशभित्र लैजान पाउँदैन। थाइल्यान्डमा यस्ता वस्तु उपलब्ध छ भनेर सार्वजनिक सूचना राख्न पाइँदैन।’
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तःशुल्क प्रयोगशालाका निर्देशक ईश्वरप्रसाद कोइरालाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन विभागले उठाउने राजस्वको २४ प्रतिशत हो। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न कर बढाउनुबाहेक अन्तःशुल्क स्टिकर तथा ७५ प्रतिशत रंगीन घातक तस्बिरको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाएको छ।
उत्पादन अनुमति दिँदा गुणस्तर कायम गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै यस्ता वस्तु बरामद भए लिलामीको सट्टा नष्ट गरिने गरिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार बजेट भाषणमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाएर मूल्य बढाइने गरेको भए पनि नियन्त्रणमा भने सरकारको कदम पर्याप्त छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
