नेपालमा बढी बिक्री हुने सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रामूल्यमा औसत ४१ प्रतिशत कर लाग्ने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्ता वस्तुमा खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म कर उठाउन सिफारिस गरेको छ।
काठमाडौं : सरोकारवालाले सुर्तीजन्य पदार्थमा नेपालले लगाउने करको दर अत्यधिक मात्राले बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नो टोबाको ड्राइभ’ अभियानअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलक्षित ‘टोबाको सिम्पोजियम’का सहभागीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर निकै कम भएको भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
कर बढाउँदा मूल्य बढ्ने तथा सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्नेको क्षमता कम भएर उपभोग घट्ने जानकारहरूको दाबी छ। यस्तै सरकारले पनि बढी राजस्व प्राप्त गर्ने हुनाले कर बढाउनुलाई ‘विन–विन’ परिस्थिति मानिएको छ। नागरिक स्वस्थ हुनुलाई आर्थिक मूल्यमा गणना गर्दा कर बढाउँदा राज्यलाई खर्बौं रुपैयाँ लाभ हुने विज्ञहरूको तर्क छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ खपतका कारण ज्यान गुमाउनेको सूचीमा नेपाल विश्वमै १९औं र दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थानमा पर्छ। तर, यस्ता पदार्थमा लाग्ने कर दक्षिण एसियामै न्यून हो। यो दर विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसनजिक पनि छैन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पूर्वसन्ध्यामा आयोजित ‘टोबाको सिम्पोजियम’मा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र यसको इकोसिस्टम जरैदेखि उलेख्नुर्ने बताइन्। खरिद गर्नै नसक्ने गरी कर बढाएर यस्ता पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक स्थानमा यस्ता पदार्थ उपभोग गर्नेलाई जरिवाना लगाएर पनि उपभोग नियन्त्रण गर्न सकिने उनको बुझाइ छ। यस्तो पदार्थ उपभोग गर्नेलाई कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गर्दै उनले भनिन्, ‘युवालक्षितभन्दा ससाना बालबालिक लक्षित जनचेतनाका कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ। प्रिस्कुल स्तरदेखिनै नानीबाबुहरूलाई सुर्तीजन्य वस्तु खराब हो भन्ने जानकार बनाउनुपर्छ।’
युवाहरूले पछिल्लो समय फेसनका रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने आफूले पाएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘युवाले फेसनका रूपमा
सुर्तीजन्य वस्तु उपभोग गरिरहेका छन्। चुरोट, हुक्का, ई–सिगरेट तान्यो भने स्ट्यान्डर्ड बढ्छ भन्ने भ्रममा छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो संगतको प्रभाव हो । विद्यालयदेखि नै उनीहरूलाई करको ज्ञान दिन सक्यौं भने यस्ता वस्तुमा करको आवश्यकता महसुस गर्ने थिए।’
युवालाई कर किन तिर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ भन्दै उनले भनिन्, ‘सरकारको राजस्व कसरी संकलन हुन्छ ? र, कुन क्षेत्रमा खर्च हुन्छ ? जस्ता विषय पनि सिकाइन आवश्यक छ।’
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको ‘नो टोबाको ड्राइभ’ अभियान अन्तर्गत आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन पैरवीस्वरूप टोबाको सिम्पोजियम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा विज्ञ, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सुर्तीजन्य पदार्थमा अत्यधिक मात्रामा कर बढाएर खपत कम गर्न सकिने बताए।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा स्वास्थ्य खपत कम हुनाले स्वास्थ्य जोखिम कम हुने र सरकारले पनि बढी राजस्व प्राप्त गर्नसक्ने भएकाले यसलाई ‘विन–विन’ परिस्थिति मान्न सकिने अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारी बताउँछन्। सुर्तीजन्य पदार्थ खपत कम होस् भनेर सरकारले सुरुमा यस्ता उत्पादनको खोलमा ‘धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’, लेख्ने गरेको थियो। पछि यसलाई प्रभावकारी बनाउन घातक असर झल्काउने रंगिन तस्बिर (खोलको ९० प्रतिशत) राख्ने व्यवस्था गरियो। तर, यी दुई उपायले काम नगरेकाले थेग्नै नसक्ने गरी कर बढाउनु एकमात्र उपायका रुपमा रहेको प्रधान सम्पादक भण्डारीको भनाइ छ।
‘कर बढाउनु भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ किन्नै नसक्ने बनाउने उपाय हो,’ भण्डारीले भने, ‘आउने बजेटमार्फत सरकारले यस्ता पदार्थमा करको दर बढेर सतप्रतिशत पुगेको समाचार छाप्न पाउँ।’
कर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन सकियो भने मानव पुँजी निर्माणमार्फत् अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक लाभ हुनेछ। नेपालमा बढी बिक्री हुने सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रामूल्यमा औसत ४१ प्रतिशत कर लाग्ने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्ता वस्तुमा खुद्रा मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म कर उठाउन सिफारिस गरेको छ। नेपाल विकास अनुन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा. जयकुमार गुरुङ कर वृद्धि गरी सुर्तीजन्य पदार्थलाई महँगो बनाएपछि उपभोक्ताको पहुँच घटेर उपभोग घट्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रमाणले पनि यो उपायलाई सबैभन्दा प्रभावकारी
मानिएको छ।
कार्यक्रममा करविज्ञ डा. रूप खड्काले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४ प्रकारको कर लाग्ने जानकारी दिए। यस्ता वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अधिकतम १३ प्रतिशतभन्दा बढी लगाउन पाइँदैन भने र खुला व्यापारको सिद्धान्त परिपालन गर्दा भन्सार महसुल सीमाभन्दा बढी लिन पाइँदैन। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाएर वा स्वास्थ्य कर लगाएर मूल्य बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख कल्पना धमलाले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको तथा आफ्नो तर्फबाट सक्ने पहल गर्ने बताइन्। सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने विषयमा म गहन रुपमा लाग्ने दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘सुर्तीमा कर बढ्नैपर्छ र आगामी बजेटमार्फत् अझै बढ्छ। कतिले बढ्छ यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ तर पार्टीका तर्फबाट प्रतिबद्धता गराउन चाहन्छु कि तपाईंहरूले खुसीको खबर पक्कै सुन्न पाउनुहुनेछ।’ उनले हुक्का र ई–सिगरेटलाई सुर्तीजन्य पदार्थको सूचीमा राख्नपहल गर्ने पनि बताइन्।
टोबाको सिम्पोजियममा नेपाल विकास अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ डा. गरुङले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने करका विषयमा विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए। यस्तै ५ विज्ञ सम्मिलित प्यानल छलफल आयोजना गरिएको थियो। सञ्चारकर्मी रुपा खड्काले सहजीकरण गरेको प्यानल छलफलमा नेपाल स्वास्थ्य अर्थशास्त्र संघका अध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, वरिष्ठ स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सरिता घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तःशुल्क प्रयोगशाका निर्देशक इश्वरप्रसाद कोइराला, अर्थ मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखाका उपसचिव डा. गुणनिधि भुसाल सम्मिलित थिए।
धन्यावद मन्तव्य राख्दै सिम्रिक फाउन्डेसनकी सञ्चार निर्देशक शुभ खनालले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपालमा हालको नीति पर्याप्त नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थबारे दृष्टिकोण तथा रणनीति निर्माणमा यस्ता छलफल आवश्यक छन्। छलफलको निष्कर्षले राजस्व प्रशासनलाई सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन प्रेरित गर्ने आशा गरेकी छु।’ उनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा भुमिका खेल्ने सबैप्रति आभार पनि व्यक्त गरिन्।
नो टोबाको ड्राइभ अभियानअन्तर्गत अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो करको दर कम्तिमा ५० प्रतिशत पुर्याउन पैरवी गर्दै आएको छ। नेटवर्कले युनिटी फर सस्टेनाबिलिटीको मूल नारा लिएर विभिन्न किसिमका वातावरण मैत्री कार्य पनि गर्दै आएको छ।
कार्यक्रमको नलेज पार्टनर नेपाल विकास अनुसन्धानपरिषद् थियो। सिनर्जी पार्टनरहरू नेपाल स्वास्थ्य अर्थशास्त्र संघ र सिम्रिक फाउन्डेसन थिए। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
