सरकारले जर्मन कम्पनीलाई मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न दिने भएको छ।
काठमाडौं : सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीका ठूला आयोजनाहरू लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५३औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले पाँच जलविद्युत् परियोजनाका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। जसमध्ये वैदेशिक लगानी १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। स्वदेशी २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा तल्लो अरुण, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, दूधकोसी–२ लगायत ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ।
बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। साथै, विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेस गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। त्यसैगरी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत् परियोजनाको ३३ अर्ब १९ करोड, ७० मेगावाटको दूधकोसी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत् परियोजनाको २० अर्ब ३५ करोड, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् परियोजनाको १३ अर्ब
४४ करोड र ४३ मेगावाटको अपर मादी–० खोला जलविद्युत् परियोजनाको लागि ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।
यसैगरी रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कामलाई गति दिइएको छ। मल उत्पादनका लागि वैदेशिक लगानीकर्ताले विस्तृत अध्ययन गर्न अनुमति पर्खिरहेको अवस्थामा सरकारले दुईवटा वैदेशिक लगानीकर्तालाई अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सरकारले जर्मन कम्पनीलाई मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न दिने भएको छ। यसैगरी मलेसियन कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेस गरेको प्रस्तावअनुसार जर्मन डीआईएजी इन्डस्ट्रिजसँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी ग्रिन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रेनिकोला होल्डिङले पेस गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको छ।
बोर्डले डाबर नेपालको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग भएको समझदारीअनुसार विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ।
लगानी बोर्डले २०८० सालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। ५३औं बैठकले सम्मेलनको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ भने कार्यालयलाई आवश्यक पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, स्थानीयका माग सम्बोधनजस्ता विषयका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकी लागत बढ्ने क्रम बढिरहेको हुनाले यस सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय र निकायले एकीकृत भएर कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
