जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन गाउँपालिकाको निर्देशन

कुश्मा : पर्वतको पैंयु गाउँपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ  ।  गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८० बाटै लागू हुने गरी सो निर्देशन दिएको हो । 

गाउँ कार्यपालिकाको चैत २९ गतेको निर्णय अनुसार अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउने निर्देशन दिएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेका अनुसार पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनको  लागि  सो निर्णय गरिएको बताए । 

सार्वजनिक पद धारण गरी पालिकाभित्र स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको सन्तान आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरिएको उनले बताए । 

सरकारी कर्मचारी,जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभिावक संघका पदाधिकारीलगायतले अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु पर्ने भएको हो । 

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा शिक्षकको रुपमा रहेका हुन्छन् तर आफ्नो सन्तान संस्थागत विद्यालयमा पठाउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवले सचेत अभिभावकले  विद्यालयको शैक्षिक प्रणाली र व्यवस्थापनको निगरानी गर्ने भएकाले शिक्षाको गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

आफू सामुदायिक विद्यालयमा  कार्यरत रहे पनि आफ्नो सन्तानलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाएकाले शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले बताए । आफ्नो सन्तानले पढेपछि विद्यालय र शिक्षकलाई अभिभावकले पनि सचेत गराउनु हुन्छ, 'उनले भने ।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गर्नको लागि आवश्यक तयारी गर्दै आएको छ । 'पालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सार्वजनिक व्यक्तिको तथ्यांक र विवरण संकलन गर्दै छौँ,’ उनले भने, ’विवरणबाट सार्वजनिक व्यक्तिको संख्या,उनीहरूको सन्तान अध्ययन गर्ने विद्यालय तथा आवश्यक जानकारी संकलन गरिने छ ।' 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठकुरीले  सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक,जनताको जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधि र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूले नै आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा राख्दा सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक सुधार आउन नसकेको भन्दै यो निर्णय गरेको बताए ।

गत भदौको कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय भएबमोजिम यो शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन सुरू गरिएको उनले बताए ।  ‘हामीले राज्यबाट तलब भत्ता लिएका छौँ । जागिर सरकारी नै खोजिरहेका छौँ । तर हामी हाम्रै विद्यालयहरूलाई विश्वास गरिरहेका छैनौं । आफूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने बच्चालाई निजीमा राख्नुले केही शोभा दिन्छ ? हामीले आफैले आफैलाई विश्वास किन नगर्ने ?,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘यसै शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि अनिवार्य भर्ना गर्न निर्देशन गरेका हौँ ।’

सामुदायिक विद्यालयमा जनताको विश्वास बढ्न सके मात्रै गरिब परिवारका बालबालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर मिल्ने र त्यसले गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरलाई वर्तमान अवस्थाबाट माथि उठाउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ । 

पालिकाको निर्णय बमोजिम जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेमा उनीहरूले राज्यको तर्फबाट पाउने तलब,भत्ता वा अरू केही सुविधामा कटौती गर्ने निर्णय भएको छ ।
जनसङ्ख्याको कम वृद्धिदर,स्वास्थ्य र शिक्षाको खोजीमा बजारमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँमा रहेका अधिकांश विद्यालयहरू रित्तिने अवस्थामा पुगिसकेको बेला यो निर्णय उपयुक्त भएको स्थानीय महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । 

रोजगारीका लागि गाउँमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रनिधिले नै सन्तान निजी विद्यालयमा लैजाँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नभएको गाउँपालिकाको ठहर छ । राज्यको सुविधा लिएका व्यक्तिहरूले नै सन्तानलाई निजीमा लैजाँदा आम नागरिकले पनि त्यही सिको गर्दै निजी विद्यालय रोज्ने गरेको अध्यक्ष ठकुरीको भनाइ छ।

निजी विद्यालयले ग्रामीण क्षेत्रका भित्री बस्तीसम्म  सवारीसाधन पुर्‍याएर विद्यार्थी लैजान थालेपछि हरेक सामुदायिक विद्यालय झनै संकटमा पर्दै गएका छन् । यो अवस्थालाई रोक्नका लागि सामुदायिक विद्यालयमा नै गुणस्तर कायम गर्न यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष ठकुरीले बताए ।