धादिङ : धादिङको गजुरी गाउँपालिका–२ चामवास बाह्रबिसे र मजुवाका पहिरोपीडितले स्थायी घरको आशामा सात वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन्। २०७६ साल साउन ५ गतेको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले थातथलो छाड्न बाध्य भएका ३४ परिवार अहिले पनि अस्थायी टहरा र पालमै जीवन बिताइरहेका छन्। राज्यले उनीहरूको पुरानो बस्ती बसोबासका लागि असुरक्षित रहेको निष्कर्ष निकालेपछि चेपाङटारीमा स्थानान्तरण गरेको थियो। तर सात वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
यस अवधिमा सात वटा वर्षायाम र हिउँद बितिसक्दा पनि पीडितको जीवनमा स्थायित्व आउन सकेको छैन। लामो समयदेखि प्रयोग गरिएका टेन्ट र जस्तापाताका टहराहरू जीर्ण बनेका छन्। वर्षामा छाना चुहिने र हावाहुरी चल्दा टहरा उड्ने त्रास हुन्छ। रात परेपछि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको चिन्ता झन् बढ्ने गरेको छ। असुरक्षित बास, अनिश्चित भविष्य र राज्यको बेवास्ताले उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ।
विस्थापित बलबहादुर तामाङको गुनासो राजनीतिक नेतृत्वतर्फ छ। ‘सरकार र जनप्रतिनिधि फेरिए तर हाम्रो अवस्था फेरिएन। चुनावका बेला सबै आउँछन्, आश्वासन दिन्छन्, त्यसपछि फर्केर पनि हेर्दैनन्,’ उनी भन्छन्। स्थानीय सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि पहल नगरेको भने होइन। गजुरी गाउँपालिकाले घर निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयार पारेको छ। तर उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठका अनुसार स्थायी बसोबासका लागि विभिन्न विकल्पमा काम भइरहेको भए पनि जग्गा व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती बनेको छ। ‘स्थानीय तहले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ। तर प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगबिना यो समस्या समाधान गर्न कठिन छ,’ उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतमले समस्या समाधानका लागि विभिन्न स्थानको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको बताइन्।
तर, सरकारी प्रतिबद्धता र पीडितको वास्तविकता बीचको दूरी अझै घटेको छैन। स्थायी घर नहुँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको छ। नियमित रोजगारीको अभावमा विद्युत् महसुल तिर्न, औषधि उपचार गर्न तथा बालबालिकाको शिक्षा र दुई छाक खानाको जोहो गर्नसमेत धेरै परिवार संघर्ष गरिरहेका छन्।
प्राकृतिक विपद्को पीडा सात वर्षसम्म लम्बिनु केवल एउटा बस्तीको कथा मात्र होइन, यो विपद्पछिको पुनःस्थापनामा देखिएको राज्यको ढिलासुस्तीको उदाहरण पनि हो। विपद्पछि उद्धार र राहत तत्काल उपलब्ध भए पनि पुनःस्थापना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दा पीडितहरू अस्थायी बासमै भविष्य खोज्न बाध्य छन्।
राजुलमा खानेपानीको वर्षौंदेखिको समस्या हट्यो
डडेल्धुरा : डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका–६ स्थित दुर्गम राजुल क्षेत्रका तीन गाउँमा ३० लाख रुपैयाँको लागतमा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ। ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा योजना पूरा भएसँगै स्थानीयको वर्षौंदेखिको खानेपानी समस्या समाधान भएको हो। बैतडीको मेलौली नगरपालिकासँग जोडिएका राजुलका भण्डारी गाउँ, न्वाली गाउँ र पुडिल गाउँका ३१ घरधुरीमा धारा निर्माण गरिएका छन्। यसअघि स्थानीय खोला र न्वालाको पानीका लागि घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो।
वडा नं. ६ का अध्यक्ष हरि भण्डारीका अनुसार पर्याप्त मुहान नभएको यस क्षेत्रमा उपलब्ध मुहानकै संरक्षण गरी पहिलो चरणमा तीनवटा गाउँमा धारा निर्माण गरिएको हो। यसअघि राजुलका करिब ४० घरधुरीमा धारा जडान भइसकेको थियो। वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र बजार क्षेत्रबाहेक अन्य बस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव भएकाले समस्याग्रस्त गाउँलाई प्राथमिकता दिएर योजना चलाइएको उनले बताए।
घरमै धारा पुगेपछि सरसफाइमा सुधार हुनुका साथै समय र श्रमको बचत भएको स्थानीय वीरेन्द्र भण्डारीले बताए। विशेषगरी महिलाहरू टाढाबाट पानी बोक्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराका प्राविधिक पुष्प भट्टका अनुसार यो योजना ३० लाख रुपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएको हो। योजनाअन्तर्गत विभिन्न स्किममा दुई, चार र १० घनमिटर क्षमताका ट्यांकी, इन्टेक तथा शाखा लाइन निर्माण गरी नियमित खानेपानी वितरण सुरु गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
