विराटनगर : आपराधिक पृष्ठभूमिका ‘गुन्डानाइके’ अभिषेक गिरीमाथि अब नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ।
जिल्ला अदालत मोरङले हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि उनी तत्काल रिहा हुन पाएनन्। काठमाडौंमा दर्ता भएको अर्को मुद्दामा यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेकाले मोरङ प्रहरीले उनलाई सीआईबीको जिम्मा लगाउन काठमाडौं पठाएको हो।
मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार गिरीलाई सोमबार राति विराटनगर विमानस्थलबाट बुद्ध एयरमार्फत काठमाडौं पठाइएको छ। सीआईबीले ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतबाट यसअघि नै पक्राउ अनुमति लिइसकेकाले अब सोही मुद्दामा थप अनुसन्धान गरिने उनले बताए।
गिरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दोषी ठहर भई नौ वर्ष कैद सजाय भोगेर २०७९ चैत ५ गते मोरङ कारागारबाट रिहा भएका थिए। तर, जेलमुक्त भएपछि पनि उनले कारागारभित्र आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै समानान्तर शासन सञ्चालन गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ।
गत असार १२ गते मोरङ कारागारका ५ सय ४४ जना कैदीबन्दीलाई वितरण गरिएको करिब १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ भत्ता वितरणपछि पुनः संकलन गरेर गिरीले लगेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो। त्यसपछि गरिएको अनुसन्धानमा उक्त रकम गिरीनिकट व्यक्तिहरूमार्फत संकलन गरेर उनलाई बुझाइएको खुलेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कैदीबन्दीको रासन भत्ता र श्रम पारिश्रमिकसमेत असुली गरी आर्थिक शोषण गरिएको तथा कुल करिब १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ गिरीसम्म पुगेको तथ्य फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
यही घटनापछि प्रहरीले असार १३ गते विराटनगर महानगरपालिका–८ स्थित आफ्नै घरबाट गिरीलाई पक्राउ गरी आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा गिरी पक्राउ परेपछि थप तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भए। प्रहरीका अनुसार कारागारभित्र कैदीबन्दीले बुन्ने मुढा र गलैँचाको बिक्रीबाट हुने आम्दानी गिरीले असुल्ने गरेको, कारागारको मेस (भान्सा)का लागि हुने खाद्यान्न आपूर्तिमा उनको सिन्डिकेट चलेको तथा जेलमा रहँदा चौकीदार बनेका उनले रिहाइपछि पनि आफ्ना विश्वासपात्रलाई चौकीदार बनाएर कारागारको आर्थिक प्रशासन र मेसमाथि नियन्त्रण कायम राखेका थिए। प्रहरीले उनको घरमा खानतलासी गर्दा पैसा गन्ने मेसिनसमेत बरामद गरेको थियो।
पक्राउपछि गिरीले आफ्नो पक्राउविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। असार १७ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश गणेश ठाकुर र नारायणप्रसाद रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै पाँच दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर अभियोगपत्र दर्ता गर्न वा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै, तोकिएको अवधिभित्र अनुसन्धान पूरा हुन नसके गिरीलाई हाजिरी जमानीमा छाडेर बाहिरै राखी अनुसन्धान अघि बढाउन पनि आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशपछि मोरङ प्रहरीले गिरीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न म्याद थपको माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालत मोरङमा उपस्थित गराएको थियो। तर, जिल्ला न्यायाधीश टंकबहादुर महतको इजलासले उच्च अदालतको आदेशलाई आधार मान्दै गिरीका हकमा म्याद थप अस्वीकार गरी हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दियो।
जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार गिरीसँगै पक्राउ परेका विजय कामत, सञ्जयकुमार मण्डल र विनोदकुमार सिंहविरुद्ध भने आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सोमबारदेखि लागू हुने गरी ७ दिनको म्याद थप गरिएको छ। अदालतले गिरीलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिए पनि उनी भने थुनामुक्त हुन पाएनन्। काठमाडौंमा दर्ता भएको ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दामा सीआईबीले यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिइसकेकाले उनलाई अदालतबाटै सीआईबीको जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको हो।
एसपी कटवालका अनुसार अब गिरीमाथि सीआईबीले विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ। मोरङ प्रहरीले आपराधिक लाभसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका प्रमाण र विवरणसमेत आवश्यक समन्वयसहित सीआईबीलाई उपलब्ध गराइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
