नुवाकोटमा  ८ हजार बढि बालबालिका जन्मदर्ताबाट बञ्चित

नुवाकोटमा  ८ हजार बढि बालबालिका जन्मदर्ताबाट बञ्चित
सुन्नुहोस्

नुवाकोट: जिल्लामा ८ हजार बढि बालबालिका जन्मदर्ताबाट बञ्चित रहेको पाइएको छ। जसमध्ये धेरै बालबालिका गाउँपालिका भित्रका रहेका छन् । 

१२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा ६८ हजार ६ सय ७९ परिवार संख्या रहेकोमा २३ हजार १ सय ९६ बालबालिकाको मात्र जन्मदर्ता भएको छ।  जसमा ८ हजार ८ सय ४६ बालबालिका जन्म दर्ताबाट बञ्चित रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

नुवाकोटको विदुर र वेलकोटगढी गरी दुई नगरपालिकामा २ हजार ९ सय ६ जना र १० गाउँपालिकामा ५ हजार ९ सय ८० जना बालबालिका जन्मदर्ता बाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । विदुर नगरपालिकामा ५ हजार १ सय ६३ बालबालिकाको जन्मदर्ता रहेकोमा १ हजार ५ सय ९५ जना र बेलकोटगढी नगरपालिकामा २ हजार ९ सय २० बालबालिकाको जन्मदर्ता रहेको छ । 

वेलकोटगढीमा १ हजार ३ सय ११ जना बालबालिका जन्मदर्ता बाहिर रहेको छ । गाउँपालिकातर्फ दुप्चेश्वरमा १ हजार ३ जना, तादीमा ६ सय ९५ जना, सुर्यगढीमा ३ सय ६९ जना, किस्पाङमा ३ सय ७२ जना, म्यागङमा ४ सय ३५ जना, तारकेश्वरमा ४ सय ४३ जना, लिखुमा ५ सय ३७ जना, पञ्चकन्यामा ४ सय ५८ जना, शिवपुरीमा ६ सय ७ जना र ककनीमा १ हजार ६१ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको तथ्यांक उल्लेख छ ।

यसैगरी,गाउँपालिकातर्फ नै दुप्चेश्वरमा कुल २ हजार ३ सय ३८ जना, तादीमा १ हजार ४ सय ७८ जना, सुर्यगढीमा १ हजार २ सय ८९ जना, किस्पाङमा १ हजार ४ सय १ जना, म्यागङमा १ हजार १ सय ५३ जना वालवालिकाको जन्मदर्ता भएको छ ।  तारकेश्वरमा १ हजार ३ सय १७ जना, लिखुमा १ हजार ४ सय ९४ जना, पञ्चकन्यामा १ हजार ७८ जना, शिवपुरीमा १ हजार ३ सय १९ जना र ककनीमा २ हजार २ सय ४४ जना बालबालिकाको जन्मदर्ता रहेको छ ।

जन्मदर्ता नहुनुमा सम्बन्धविच्छेदका साथै , पारिवारिक समस्या र अत्यावश्यक काम नपरी आफ्नो बालबालिकाको जन्मदर्ता नगर्ने लगायतका कारणले बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  संविधानले जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।  तर विविध कारणले बालिबालकाहरू जन्मदर्ताबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.