तराईको ‘किङ कोब्रा’ किन पहाड उक्लियो?

तराईको ‘किङ कोब्रा’ किन पहाड उक्लियो?
बेनी नगरपालिका–९ नेप्टेचौरमा घरभित्र देखिएको किङ कोब्रा ।
सुन्नुहोस्

पंक्षी तथा जङ्गली प्राणीको खोज अनुसन्धानमा संलग्न त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाका प्राध्यापक केशव चोखालले तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उच्च पहाडी भूगोलमा किङ कोब्रा भेटिएको बताए।

बेनी : म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ नेप्टेचौरमा ‘किङ कोब्रा’ जातको सर्प भेटिएको छ। तराई र भित्री मधेशमा पाइने किङ कोब्रा हिमाली जिल्लाको भूगोलमा भेटिएको हो। 

बेनी नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष चक्र केसीका अनुसार नेप्टेचौरका टेकबहादुर खड्काको घरमा बुधबार किङ कोब्रा भेटिएको थियो। 

‘घरभित्र नयाँ जातको सर्प देखिएपछि फोटो खिचेर सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरिरहेका विज्ञलाई पठाएका थियौं,’ उनले  भने, ‘किङ कोब्रा भएको पुष्टि भयो।’ यसअघि २०७५ मा कोसेपानीको जंगल र नेप्टेचौरमा २०७७ मा किङ कोब्रा भेटिएको थियो। नेप्टेचौर समुन्द्री सतहदेखि १५०० मिटरभन्दा बढीको उचाइमा अवस्थित छ। 

पंक्षी तथा जङ्गली प्राणीको खोज अनुसन्धानमा संलग्न त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पाका प्राध्यापक केशव चोखालले तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण उच्च पहाडी भूगोलमा किङ कोब्रा भेटिएको बताए।  

‘तापक्रम वृद्धिका कारण म्याग्दीको भूगोल र हावापानी पनि किङ कोब्राका लागि अनुकुल हुन थालेको छ,’ उनले भने ‘तराईबाट गाडी मार्फत सामान तथा काठ आयात गर्ने क्रममा पहाडमा किङ कोब्रा भित्रिएको हुन सक्छ।’ चोखाल सोही वडाको कोसेपानीका बासिन्दा हुन्। 

दुर्लभ सर्प किङ कोब्रा अन्य जातको तुलनामा बढी विषालु सर्प हो। किङ कोब्रालाई नेपालीमा काली नाग राज भनेर चिनिन्छ। वसन्त ऋतु सर्पको बच्चा जन्माउने र हुर्काउने याम हो। आहराको खोजी र वासस्थानमा अवरोध भएको अवस्थामा यो सर्प बाहिर निस्कने गर्छ। 

सो सर्पलाई नचलाउने, नजिस्काउने र नजिक नजाने हो भने यसबाट बच्न सकिने चोखालले बताए। नेपालमा पाइने ८२ प्रजातिका सर्पमध्ये किङ्ग कोब्राको संख्या अत्यन्त न्यून छ। यसले आहाराको रुपमा अरु सर्पलाई नै खाने गर्दछ। यसलाई नेपालको कानूनले संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.