राज्यले हरेक नागरिकको हैसियत थाहा पाउनुपर्छ। तर हाम्रो राज्यलाई कुन नागरिक कस्तो हो भनेर चिन्न मुस्किल छ। विकसित देशमा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने नम्बरकै आधारमा उसको इतिवृत्तान्त थाहा हुन्छ।
छिमेकी भारतमै आधार कार्ड छ– जसबाट ऊ नागरिकको व्यक्तिगत जानकारी सजिलै लिन सक्छ। कसले कति कर तिरेको छ ? कसको तीनपुस्ते के हो ? आर्थिक हैसियत कस्तो हो भन्नेलगायत जानकारी राज्यसँग भएकै कारण विकसित देशहरूमा सरकारी कामकाज निकै सजिलोसँग हुन्छ। नागरिकले अनेकथरी प्रमाण र कागज पेस गरिरहनु पर्दैन। केवल आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुल्ने गरी राज्यले नै दिएको नम्बर उपलब्ध गराए पुग्छ।
यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा आएको हो। २०७५ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र संकलन र वितरण सुरु भई अहिलेसम्म १ करोड १८ लाख नागरिकको विवरण जुटिसकेको छ। त्यस्तो परिचयपत्र नम्बर भए कसैले सरकारी निकायलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण ढाँटछल गर्न सक्दैन। अपराध नियन्त्रणमा पनि यस्तो परिचयपत्रले सघाउ पुर्याउँछ। सरकारी कार्यालयबाट लिनुपर्ने सेवा र सुविधाका लागि अहिले जस्तो झन्झट सर्वसाधारणले व्यहोर्नुपर्छ, त्यसको अन्त्य परिचयपत्रले गर्छ। राज्यबाट कुन व्यक्तिले कस्तो सुविधा लिइरहेको छ भन्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारी परिचयपत्र नम्बरकै माध्यमबाट थाहा लाग्थ्यो। सरकार आफैंले नागरिकलाई दिने सेवा र सुविधाका लागि पनि परिचयपत्र विश्वसनीय र भरपर्दो माध्यम हो।
बैंक, वित्तीय संस्थादेखि सबैजसो सरकारी निकायमा सजिलै काम गर्न मिल्ने परिचयपत्रका लागि अहिलेसम्म सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनेको नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेर सरकार आफैंले उल्टो बाटो रोजेको छ। अहिलेसम्म संकलित विवरण र सरकारी खर्चको बिल्लीबाठ भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सरकारी राशि खर्च मात्रै भएको छैन, नागरिकले पनि ठूलो आशासहित विवरण भरेका छन्। आफ्नो कामकाज सजिलो हुने मात्रै नभई देशमा सुशासन कायम गर्न एउटा प्रणाली बसाउने महत्त्वपूर्ण कडी परिचयपत्र हुने विश्वास हो। तर, लहड र स्वार्थवश यस्तो प्रणाली अवरुद्ध गर्नु मूर्खता सिवाय केही होइन। राज्य र नागरिकको लगानीलाई खेलाँची गर्नु कुनै पनि दृष्टिमा जायज देखिन्न।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
