जनता बदलिए, नेता बदलिएनन्

काठमाडौं : चितवन–२ र तनहुँ–१ को निर्वाचन परिणामले परम्परागत दलको विद्यमान शासन शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। लोकतन्त्रका लागि लडेका र शासनको बागडोर पाएका राजनीतिक दलहरू जनताको अदालतमा ‘अयोग्य’ बन्दै गएका छन्। र, सुशासनको लामो वितृष्णापछि सर्वसाधारण विकल्प खोज्न आतुर भइसकेको यसले देखाएको छ। 

मुलुकमा भएका सबैथरि आन्दोलनमा अगुवाई गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेप्रति जनमत निकै खस्किएको उदाहरण खोज्न अब यो चुनावबाहेक अन्यत्र जानुपर्दैन। प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा दुवै ठूला पार्टी पाँच महिनाअघि पाएको जनमत जोगाउनसमेत असफल भएका छन्। 

चितवन–२ बाट रास्वपाका रवि लामिछाने कीर्तिमानी मत र मतान्तरसहित विजय भएका छन्। तनहँु–१ बाट रास्वपाकै स्वर्णिम वाग्ले पनि फराकिलो मतान्तरले निर्वाचित भए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका गोबिन्द भट्टराई उठेका थिए। पूरा गठबन्धनको सहयोग हुँदाहुँदै पनि लोकप्रिय कांग्रेस नेताले निकै कम मत पाए। यसलाई दलीय अलोकप्रियताको कारक मानिएको छ। 

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘ठूला राजनीतिक दलहरू सत्तालोलुप भए। त्यसप्रति जनताको वितृष्णा भयो। जनताले मतदानमार्फत विद्रोह गरे।’ 

हेपिएका जनताको सन्देश  

पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएका वाग्ले तनहुँ–१ बाट १४ हजार ७ सय ९७ मतान्तरसहित निर्वाचित भए। निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले २० हजार १ सय २२ मत मात्र ल्याए। यहीँं निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँच महिनाअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल २५ हजार ३ सय ६१ मतसहित निर्वाचित भएका थिए। पौडेललाई मत दिएका मतदाता पाँच महिनापछि वाग्लेतर्फ आकर्षित भए। एकपटक बाहेक सधैं कांग्रेसले जितेको गढलाई वाग्लेले भत्काइदिए।

गोरखामा जन्मिएका वाग्लेले स्थानीय पुराना नेता भट्टराईसँगै पुख्र्यौली घर तनहुँ भएका एमालेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनाललाई पराजित गरे। 

निर्वाचन संघारमा कांग्रेस परित्याग गर्दै रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका वाग्लेको रणनीति उल्लेख्य रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘उनले कांग्रेसभित्रको प्रवृत्ति बोलिदिए’, राजनीतिक विश्लेषक श्रीहरि अर्याल भन्छन्, ‘भट्टराई कांग्रेसका राम्रा उम्मेदवार हुन्। तर, जनताले राम्रो उम्मेदवार मात्र होइन कि कुन पार्टी हो ? भनेर हेरे। राम्रो उम्मेदवार भनेर मत दिएनन्। जनताहरू ठूला पार्टीप्रति वाक्क दिक्क भएको यो उदाहरण हो।’

वाग्लेविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेतृत्वले चुनावीसभा गरेका थिए। तर, कांग्रेस जनताको मन जित्न सकेनन्। ‘भाषण गर्दैमा मत आउँदैन। भाषण र नाराप्रति जनता आकर्षित भएनन्’, अर्याल भन्छन्, ‘जति लामो इतिहास भए पनि जनताको अपेक्षाअनुरूप क्रियाकलाप नभएपछि विश्वास गरेनन्।’
नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठ पनि ठूला दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा जागृत भएको बताउँछन्। ‘ठूला दलप्रति जनताले असन्तुष्टि देखाए। उपनिर्वाचनमार्फत ठूला पार्टीको नेतृत्व र काम गर्ने तौरतरिका फेर्न सन्देश दिएका छन्’, उनले भने। 

सत्तामै रजगज 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल पटक–पटक सत्तामा बसे। सत्तामा रहनकै लागि शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकीकरणदेखि गठबन्धन बनाउने र भत्काउने कार्यप्रति  आमजनतामा वितृष्णा पैदा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल परम्परागत राजनीतिक दलहरू पटक–पटक सत्तामा रहँदा पनि शासनमा गुणात्मक परिवर्तन दिन नसकेको बताउँछन्। ‘शीर्ष नेताहरू आत्मकेन्द्रित भए। शासनमा गुणात्मक परिवर्तन दिन सकेनन्’, उनले भने, ‘ठूला पार्टीहरू नेतामुखी भए। गतिशील भएनन्। उपनिर्वाचनले सन्देश दियो।’

यसअघिका निर्वाचनमा जनताले बहुमत दिँदादिँदै पनि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेनन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ मंसिर ४ र २१ गते गराएको संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्यो। गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। पार्टी एकीकरणसँगै अन्तरद्वन्द्व सुरु भयो। ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। ओलीले २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। पार्टीभित्रकै दाहाल र नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले २०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो। त्यसपछि एमाले फुट्यो। पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो। सोही गठबन्धनले २०७९ मंसिर ४ मा निर्वाचन गरायो। गठबन्धनप्रति जनमत अपेक्षकृत आएन। 

त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री हुने दौड सुरु भयो। दाहाल एमालेसँगको सहयोगमा सात दलीय गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुगे। अहिले फेरि कांग्रेससहित १० दलीय गठबन्धन बनाएर सत्ता हाकिरहेका छन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ठूला दलहरू सत्तामा बसेको जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा वितृष्णा बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकर्षणभन्दा पनि पुराना पार्टीप्रतिको विद्रोह भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

नागरिक आन्दोलनका अगुवा कृष्ण पहाडीका अनुसार लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु कुशासन र दण्डहीनता हो। ‘नागरिकहरू परिवर्तन मात्र होइन दोषीलाई कारबाही चाहन्छन्। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य चाहन्छन्’, पहाडी भन्छन्, ‘कुशासनमा सरकार कुख्यात भयो। दण्डहीनतामा पुरानो सरकारलाईसमेत पछि पार्‍यो। आमनागरिकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको पर्न गयो।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग परम्परागत राजनीतिक दलहरू सत्तामा रहँदा सुशासन कायम गर्न चुकेको बताउँछिन्। ‘जनताले सुशासन खोजे। ठूला दलको भनाइ र गराईबीच मिलाप भएन। जनतामा वितृष्णा जाग्यो’ प्रधानांग भन्छिन्, ‘ठूला दलहरूले आन्दोलन गर्न जाने। तर, शासन सञ्चालन गर्न जानेनन्।’

राजनीतिक विश्लेषक अर्याल गठबन्धनको संस्कृतिप्रति जनता वाक्क भएको बताउँछन्। ‘एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कहिले कुन गठबन्धन त कहिले कुन गठबन्धन बन्यो। बिहानदेखि साँझसम्म गठबन्धनका बैठकले जनता वाक्क भए’, अर्याल भन्छन्, ‘जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ कहिले छलफल गरे ? खाली सत्ता र भागबन्डाका लागि मात्रै बैठक गरे। त्यसप्रति जनताले मतपरिणाममार्फत असन्तुष्टि देखाए।’

सच्चिएलान दलहरू ?

ट्रान्सपरेन्सी अध्यक्ष प्रधानांग ठूला राजनीतिक दलहरूले सुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने जनताले विकल्प खोज्ने बताउँछिन्। 

नागरिक आन्दोलनका अगुवा पहाडी पनि ठूला दलहरूले विगतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘वाइडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गाकाण्ड, शिविरभित्रको भ्रष्टाचारलगायत काण्डको छानबिन हुनुपर्छ। जनता भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएको देख्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार ढाकछोप होइन दोषीलाई कारबाही भएको हेर्ने जनताको चाहना छ।’

विश्लेषक अर्याल अब पनि ठूला राजनीतिक पार्टी सच्चिनु पर्ने बताउँछन्। ‘ठूला पार्टीभित्र सानोतिनो सुधार हुँदैमा जनता विश्वस्त हुँदैनन्। पार्टीभित्र आमूल परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। नयाँ नेतृत्वक लागि कुनै पनि ठूला दलका शीर्ष नेतृत्व तयार हुँदैनन्’, अर्याल भन्छन्, ‘अब पनि ठूला राजनीतिक दलहरू सच्चिएनन् भने आगामी निर्वाचनमा सक्किने छन्।’