अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको विकास बजेट तर्फको खर्च निराशाजनक देखिएको हो।
दैलेख : गत पुस अन्तिम साता कर्णालीमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै तीन सातापछि १७ माघमा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिए। निर्देशनको बुँदा नं. ४ मा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू पहिल्याउन भनिएको थियो।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा पुँजीगत खर्च १७.७७ प्रतिशत मात्र भएको छ, विकास बजेट खर्च हुन नसक्नाका कारणहरू के–के हुन् ? यसको लागि जिम्मेवार को–को हुन् ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारिक सुधारका प्रश्ताव ल्याउनुहोस्, कार्यगत तहमा समस्या भए यहाँहरूको द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गरि प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउनुहोस्।’ तर, बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारको विकास बजेट तर्फको खर्च निराशाजनक देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दासमेत चालू र पुँजीगतसहित जम्मा २६.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतस्थित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ३२.९६ र पुँजिगततर्फ जम्मा २२.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यही गतिमा बजेट खर्च भए बाँकी तीन महिनामा विकास बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालू र पुँजीगततर्फ कुल ३२ अर्ब ६१ करोड, ६८ लाख, ५३ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चैत मसान्तसम्म आठ अर्ब ६३ करोड, ३६ लाख, ५९ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
त्यसमध्ये चैत्र मसान्तसम्म चार अर्ब ३१ करोड, ६३ लाख ७७ हजार दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार दुई सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चैत मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ कुल चार अर्ब ३१ करोड ७२ लाख ८२ हजार दुई सय ९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
चालु र पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ। कार्यालयले चैत मसान्तसम्म जम्मा १७. ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। तर, मुख्यमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई मुख्य उपलब्धिमा राखेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिनमा गरेका प्रमुख उपलब्धिहरूको फेहरिस्त लामै छ। हालै सार्वजनिक भएको सय दिनको प्रमुख कार्य र उपलब्धीमा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म चालू र पुँजीगततर्फ २६.४७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको उल्लेख छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ४३.८२, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २५.६२, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको २८.२८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २२.२८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २५, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३८.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
