काठमाडौ : सहकारी अभियानले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकराल समस्या आएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिने जनाएको छ।
महासंघले तरलता अभावका कारण निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या भएको भन्दै १० अर्ब सहुलियत ऋण दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सहकारी संघसंस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्न भनेको छ।
ऋणीको एकाघरको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।
विषम परिस्थितिका कारण दुई वर्षे कुलिङ पिरियड घोषणा गर्न माग गरिएको छ। कर चुक्ता लिन असार मसान्तसम्मको समय दिनुपर्ने, सहकारी एकीकरणको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, व्यक्तिको बचतको सीमा २५ लाख हट्नुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर नयाँ लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन हुनुपर्ने, सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने माग अभियानले गरेको छ।
माग पत्र १७ गते सहकारी मन्त्रालय, सबै जिल्ला, प्रदेशमा मागपत्र बुझाउने तयारी समितिको छ। सरकारले माग पूरा नगरे जेठ ३ गतेबाट आन्दोलनमा जाने महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् समितिका संयोजक ओमदववि मल्लले बताइन्।
महासंघका सञ्चालक एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले नियमन भएको भए यस्तो स्थिति नआउने बताए। अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै संयुक्त रूपमा सहकार्य गरेमा सहकारी सञ्चालनको वातावरण बन्ने बताए।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले वित्तीय स्थिरता कायम गर्न नसक्दा विचलन आएको बताए। ऐन कार्यान्वयन नै चुनौतीको विषय भएको भन्दै राज्य सक्रिय भएको भए सहकारीमा यस्तो समस्या नआउने उनले बताए।
महासंघका सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलले बैंकमा समस्या समाधान हुँदै गए पनि सहकारीमा समस्या समाधान नभएको बताए। ग्रामीण क्षेत्रका शहरका सहकारीमा समस्या बढी रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
