वितृष्णाले निम्त्याएको विकल्प

वितृष्णाले निम्त्याएको विकल्प
सुन्नुहोस्

पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य र आवश्यकता सिद्ध गर्न सकेका छैनन्।

गत वर्ष मंसिर ४ गते भएको आमनिर्वाचनपछि वैशाख १० गते तनहँु क्षेत्र नं १, बारा क्षेत्र नं २ र चितवन क्षेत्र नं २ गरी तीनवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। चुनावले जनतामा खासै उत्साह र आकर्षण सिर्जना गर्न सकेन। चुनावमा खसेको मतको प्रतिशत हेर्ने हो भने उपनिर्वाचन मतदाताका लागि त्यति चासो र सरोकार नभएको देखियो। उपनिर्वाचनमा एकातिर भोटिङ प्रतिशत घटेको छ भने अर्काेतिर ठूला र स्थापित राजनीतिक दलप्रति जनताको चरम वितृष्णा देखिएको छ।

यद्यपि अहिले तीनवटा क्षेत्रमा भएको उप–निर्वाचनले नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा तत्काल कुनै असर पर्ने देखिँदैन। तर यसले २०८४ को आम निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरूको भविष्य कस्तो होला ? भन्ने संकेत भने अवश्य गरेको छ। तत्काल सत्ता राजनीतिमा असर नगर्ने भए पनि उपनिर्वाचनले ठूला राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको इगो र प्रतिष्ठामा भने चोटिलो प्रहार गरेको छ। सत्तासीन राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सत्ता दम्भ र अभिमानका साथ मन्त्री पद बाँड्दै हिँडिरहँदा जनताले के सोचिरहेका छन् ? भेउसमेत पाउन सकेनन्। जसले गर्दा नेताहरूको अदूरदर्शिता छताछुल्ल भएको छ।

मंसिरको आमनिर्वाचनपछि पुस १० गते एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बन्यो। सबैभन्दा ठूलो पार्टीको एकल बहुमतीय सरकार या ठूला राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार नभै तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। जुन आफंैमा असामान्य छ। यद्यपि छोटो समयमै गठबन्धन फेरिए पनि सरकारको नेतृत्व भने फेरिएको छैन। सरकारले अहिलेसम्म पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन र कुनै उल्लेख्य कार्यको थालनीसम्म गर्न सकेको छैन।

अहिले मुलुकका कुनै पनि क्षेत्रका सूचक सकारात्मक छैनन्। नेपालका उद्योगधन्धा, व्यापार व्यवसाय ठीकसँग चल्न सकेका छैनन्। बैंकको ब्याजदरको कारण उद्योगी, व्यापारीलगायत ऋणी र बैंकबीच विवाद चलिरहेको छ। महँगीले सगरमाथा चढिरहेको छ। मानिसको जनजीविका असहज छ। रेमिट्यान्सका कारण राष्ट्रको प्राणवायु मुस्किलले सञ्चालित छ। तर सरकार त्यसतर्फ गम्भीर छैन। बरु सरकार कसरी सत्ता टिकाउने भन्नेमा केन्द्रित छ।

महँगीले सगरमाथा चढिरहेको छ। मानिसको जनजीविका असहज छ। रेमिट्यान्सका कारणले राष्ट्रको प्राणवायु मुस्किलले सञ्चालित छ। तर सरकार त्यसतर्फ गम्भीर छैन।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेशतर्फ पनि पुरानो गठबन्धन भत्किएपछि नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउने लहर चल्न थालेको छ। एकातिर पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य र आवश्यकता सिद्ध गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशको औचित्यता नै पुष्टि नभइरहेका बेला पटकपटक सरकार बदलिरहँदा जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा छ। प्रदेशमा सरकार केका लागि ? प्रदेशको सरकारले केन्द्रभन्दा के केमा फरक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? जसले जनताको जनजीविकामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको छ ? के प्रदेशको कारणले जनताको जीवनस्तर उकासिएको छ ? या केन्द्र र प्रदेशको भूमिकाको दोहोरोपनले जनता उल्टो करको मारमा परिरहेका छन् ? समीक्षा गर्न आवश्यक देखिएको छ।

केही दशकदेखि नेपालको राजनीति विचारविहीन त बनेको छ नै साथै एजेन्डाविहीनसमेत बनेको छ। राजनीति जनताको जीवनस्तर राम्रो बनाउन होइन, नितान्त नेताहरूका लागि आयआर्जन गर्ने माध्यममात्र बन्न पुगेको छ। राजनीति नेताका लागि छिटो आर्थिक उन्नति गर्नतर्फ केन्द्रित भएको छ। हिजोका दिनमा राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन विचार र आदर्शका लागि आन्दोलन गरेका थिए। आज उनीहरू त्यो आदर्शबाट कोसौं टाढा पुगिसकेका छन्। विचार भनेको सत्ता प्राप्त गर्न मात्र हो भन्ने एजेन्डा स्थापित हुन पुगेको छ। प्रजातन्त्रको पहरेदार ठान्ने पार्टीहरू सबैभन्दा अप्रजातान्त्रिक र अनुदार बनेका छन्। उनीहरूसँग कम्युनिस्टहरू जस्तै प्रजातन्त्रको ब्रान्डमात्र बाँकी छ।

चाहे कम्युनिस्ट हुन् या प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरू, भोटको राजनीतिको कारणमात्र आफ्नो ब्रान्डलाई त्याग्न सकिरहेका छैनन्। नेता यतिसम्म बेहोसी भइसकेका छन् कि राज्य केका लागि ? सरकारको निर्माण केका लागि ? जनताले कर तिरेर किन सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्न सघाउँछन् ? यस्ता न्यूनतम र आधारभूत कुरामा समेत राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको ध्यान जान सकेको छैन। आवधिक चुनाव गरेर सत्तामा पुग्ने र खुलायम जोगी हुन राजनीति गरिएको होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै ‘मालदार’ मन्त्रालय चाहियो भन्ने कुरालाई कुन राजनीतिक विचारले निर्देशित गर्छ ? यदि जोगी हुन राजनीति गरिएको होइन भन्ने हो भने के राजनीति व्यापार व्यवसाय हो त ? के राजनीति अर्थाेपार्जनका लागिमात्र गरिएको हो ?

भनिन्छ, राजनीतिको पहिलो तहमा ए क्लासका नेता हुन्छन्। उनीहरू कसैका अनुयायी हँुदैनन्। उनीहरूसँग आफ्नो विचार हुन्छ। ए क्लासका नेताको सक्रिय उपस्थिति रहेसम्म राजनीति ठीकसँग सञ्चालन हुन्छ। त्यसभन्दापछि बी क्लासका नेता हुन्छन्। ती ए क्लासका नेता रहुन्जेलसम्म तिनकै प्रभावका कारण केही प्रभावशाली देखिन्छन्। ए क्लासका नेताको अवशानपछि बी क्लासका नेताको पनि प्रभाव समाप्त हुने गर्छ। उनीहरू केवल ‘बादी’ अर्थात् अनुयायीमा मात्र सीमित हुने गर्छन्। त्यसपछि सी क्लासका नेताको समय सुरु हुन्छ।

सी क्लासका नेताको राजनीति नितान्त गन्तव्यहीन र अर्थाेपार्जन गर्ने थलो बन्छ। अहिले नेपालको राजनीति तेस्रो अर्थात् सी क्लासका नेताहरूको बाहुल्यले भरिएको छ। जसले गर्दा राजनीति विचार, नीति, सिद्धान्त र नैतिकताभन्दा जे जसरी हुन्छ वा जोसँग सत्ता साझेदारी गरेर हुन्छ आर्थिक उन्नति गर्नेमा मात्र सीमित छ। जसले नेपालको राजनीति विकृत बन्दै गएको छ। यदि राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने हो भने नयाँ विचारसहित ए क्लासका नेताको उदय जरुरी छ। ‘आउटडेटेड’ ‘वाद’भन्दा पनि व्यावहारिक नीतिले राजनीतिलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ। अब इतिहासमा माक्र्स÷माओ या लेनिनले यसो भन्नु भएको थियो या हिजोका दिनमा बीपीले यसो भन्नु भएको थियो भनेकै भरमा राजनीतिमा कुनै आमूल परिवर्तन आउन सक्ने देखिँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.