काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अर्बौं बजेट छुट्ट्याउँछ। कृषिप्रधान मुलुक भएकाले यो आवश्यक पनि हो। तर, त्यही बजेट जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ कमै पुगेको गुनासो बर्सेनि आउँछ। विज्ञ भन्छन्, ‘कतै रकमान्तर गर्ने, त कतै पहुँचवालाले मात्रै पाउने हुँदा कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। वास्तविक कृषकका लागि अनुदान आकाशको फल जस्तै भएको छ।’ यस्तो दुरुपयोग तीनै तहको सरकारले रोक्न सकेको छैन। कतै त मिलेमतोमा नै यसका दुरुपयोग गरेका घटना पाइन्छ।
ललितपुरका कृषक रामप्रसाद दाहाल स्थानीय सरकारले कृषिका लागि आएको बजेट बाटो बनाउन प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गर्छन्। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘संघीय सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गत कृषिको बजेट पठायो। तर, पालिकाले बाटो खन्नमा प्रयोग गर्यो। बाटो खन्ने बजेट त छुट्टै छ नि !’ कृषकलाई दिएको अनुदान ६ वटा पालिकाले अर्को शीर्षकमा प्रयोग गरेको उनी बताउँछन्।
दाहाल मात्रै होइन, चन्द्रागिरि काठमाडौंका कृषक ईश्वर बलामीको अनुभव पनि यस्तै छ। अनुदान झन्झटिलो र सोझा कृषकलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। यो क्रम बढेकाले सरकारले अनुदानलाई खारेज गरेर सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिनुनै उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। अनुदानमा कर्मचारी–व्यापारी, नेता–कार्यकर्ताको मिलेमतो हुने र वास्तविक कृषकले नपाउने समस्या धेरै हुँदा भ्रष्टाचार बढेको उनी बताउँछन्। ‘अनुदानकोे नाममा कृषकलाई संगठित रूपमा ठगिएकोे छ। सोझा कृषकहरू ठगिएका अनेकन घटनाहरू छन्। मैले दूध दुहुने मेसिनमा अनुदान पाएको थिए। तर, आधुनिक मेसिन हुँदाहँुदै पुरानो खालको मेसिन भिडाउने काम गरेका थिए। म सचेत भएकाले भने ठगिनबाट बचेँ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘यसैले अनुदान खारेज हुनुपर्छ। बरु कृषकलाई ऋण दिने र सदुुपयोग भएको आधारमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने यसले कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन हुुन्छ।’
कृषक मात्रै होइन केही पार्टीका नेता पनि अनुदानमा भ्रष्टाचार बढेको बताउँछन्। नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान पानी सरह बगेको बताएका थिए। आफ्नो जिल्लामा भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘बाख्रा पाल्ने भनेर अनुदान पाउने सूचीमा नाम निकाल्ने तर नक्कली बाख्रा देखाउने काम त्यहाँ भएको थियो। एक बाठो व्यक्तिले पहुँचका नाममा गाउँभरिका बाख्रा जम्मा पारेर अनुगमनमा आएकालाई देखाएको थियो। बाख्रा गन्ने बेलामा चाहिँ बाख्रा भागेर आ–आफ्नो घर गए। यसपछि त मिलेमतो गर्ने कर्मचारी र त्यो व्यक्ति नीलो कालो भए।’
कृषिको अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषयलाई महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि समेटेको छ। महालेखा भन्छ, ‘कमजोर वर्गलाई सहायता प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो। यसअनुरूप सरकारले अनुदानमार्फत बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। तर, त्यस्ता अनुदान वास्तविक व्यक्तिले नपाएको अर्थात् अनुदान वितरणमै अपारदर्शी देखिएको छ।’
महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको र एकै प्रकारको अनुदान तीन तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको टिप्पणी गरेको छ। महालेखाले अनुदान दिने नीतिमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी भएको पनि औंल्याइएको छ। यसो गरेसँगै एकद्वार प्रणालीमार्फत स्पष्ट र पारदर्शी अभिलेख राखी आवश्यकता एवं नतिजाको आधारमा अनुदान दिने र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी भएको महालेखाको सुझाव छ।
अधिकांश अनुदान दुरुपयोग भएको सरोकारवालाहरू नै स्विकार छन्। सबैभन्दा बढी दूरदराजमा कृषि क्षेत्रमा गएको अनुदान वास्तविक कृषकको हातमा पुग्न नसकेको कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी प्रदेशबाट गएको अनुदान व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको दाबी गर्छन्। ‘यान्त्रिकीकरण अनुदानको रूपमा भिरालो जमिन भएको ठाउँका कृषकलाई जबरजस्ती ट्याक्टर थमाइदिने काम भयो। नत त्यहाँको कृषकलाई भिरालो जमिन खन्न सके नत सरकारको पैसा सदुपयोग भयो। यसले केबल हरेक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार थोपरिने काम मात्र गर्यो,’ उनले भने।
‘अनुदान अनुगमनमा तीन तहको संयन्त्रै भएन’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि सरोकारवालाहरूको माग, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण मात्रै गर्ने तर बाँडफाँड प्रदेश र स्थानीयले गर्ने बताउँछन्। यदि केही वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा निश्चित परियोजना डकुमेन्टमा उल्लेख भएअनुसारका सेवाग्राही, लाभग्राहीका लागि क्षेत्र तोकिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि अनुदान वितरणमा तीन तहकै प्राविधिक रूपमा समन्वय गर्ने संयन्त्र नहँुदा समस्या आएको स्विकार गर्छन्।
अनुदानको कार्यक्रम संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई वृद्धि विकास गर्न दिएको अनुदानमा पनि समन्वय नहँुदा दोहोरोपन भएको हुनसक्ने उनले अनुमान गरे। ‘संघीय तहबाट अनुगमन गर्न प्रदेश स्तरमा संघको संयन्त्र छैन। धेरै कार्यक्रमहरू गएका हुन्छन्। कुन–कुन कार्यक्रम कहाँ, कसरी सम्पन्न भयो भनेर प्रदेश, स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ पनि आउँदैन। यसका लागि संस्थागत च्यानलको व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संघमा जनशक्ति अत्यन्त कम हुँदा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन।’ यसअघि व्यक्ति, समूह, सहकारी, फर्म, कम्पनीलाई दिएकैमा एउटै व्यक्तिले दोहोरो गयो भनेर महालेखाले औंल्याएकोमा आफूहरूले सुधार गर्दै आएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए।
वास्तविक कृषकसम्म अनुदान नपुगेको भन्नेबारे गुनासो पटक–पटक सुन्ने गरेको राष्ट्रिय कृषक आयोगकी सदस्य पुष्पा भुसाल बताउँछिन्। यसैले कृषक वर्गीकरणको कुरा जोडदारले उठेको उनको भनाइ छ। भन्छिन्, ‘यसकारण अब छिट्टै आर्थिक स्तरले, जग्गाको स्वामित्व लगायतको आधारमा कृषकको वर्गीकरण गर्ने भनेका छौं। भएपछि मात्रै अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। अहिले जसको पहुँच छ उसले अनुदान पाउने प्रवृत्ति छ। जसले वास्तविक कृषकमा पुगेको छैन भन्ने छ।’
‘अनुदान व्यवस्थित बनाउन सुधार जरुरी’
कमजोर वर्गलाई सहायता प्रदान गर्ने अनुदान वितरण व्यवस्थित गर्न सरकारले सुधार गर्ने दर्जनौं उपायबारे महालेखाले सुझाव पनि दिएको छ। यसअनुसार तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान प्रवाह गरेको भए तापनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेकाले अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन मौजुदा अनुदान वितरण नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अनुदान तथा सहायता प्रदान गर्दा राजस्व आम्दानी हुने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजी निर्माण हुने, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण हुने, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि हुने जस्ता पक्षमा ध्यान दिई सोको उपलब्धि सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। वर्तमानमा रहेको आगत (इन्पुट) मा अनुदान दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरी नतिजा आउटपुटमा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
तीनै तहका सरकारबाट अनुदान र सहायता वितरण गर्ने परिपाटीमा बढोत्तरी भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी अनुदान र सहायता वितरणका लागि रकम तोकी अख्तियारी पठाउने परिपाटी नियन्त्रण गर्न पनि महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुदान र सहायताको विवरण सार्वजनिक गरी यसलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। अनुदान तथा सहायता उपयोगको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ।’
कृषिमा अनुदान र उत्पादनको अवस्था
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कृषि क्षेत्रमा २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम अनुदानबापत खर्च गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.९२ प्रतिशत बढी हो। प्रदान गरेको अनुदानको परिणाम सो अवधिमा खाद्यान्न उत्पादन २.०३ प्रतिशत र फलफूल उत्पादन ४.११ प्रतिशतले बढ्यो। तर, अनुदान दिए पनि तरकारी उत्पादन भने उल्टै १.०२ प्रतिशतले घटेको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार नै विगत ४ वर्षमा अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि हुन सकेको छैन।
क्षेत्रगत अनुुदानको उपयोगिता
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रासायनिक मल खरिदमा १६ अर ६१ करोड ५९ लाख, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा १ अर्ब ९२ करोड २९ लाख, उखु कृषकका लागि १ अर्ब ४ करोड ६६ लाख, ठूला विकासमा ६ करोड ९० लाख र अन्य क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड ३६ लाखसमेत कुल २१ अर्ब २३ करोड ८० लाख अनुदान वितरणका लागि २४ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख बजेट व्यवस्था गरेको थियो। यसमध्ये ८६.०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
रासायनिक मल खरिदका लागि प्रदान भएको अनुदानबमोजिम समयमै खरिद कार्य नभएको एवं खरिद भएको मलसमेत कृषकले बाली लगाउने समयमा प्रास गर्न नसकेको, बाली तथा पशुधन बिमा गराउनेको विवरण अद्यावधिक गरी समयमै प्रिमियम र दाबी भुक्तानी नभएको महालेखाको भनाइ छ।
उखु कृषकले खरिदकर्ताबाट समयमै उखु बिक्रीबापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेको, अनुदानको मूल्यांकन नभएको, अधिकांश अनुदान आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रदान हुने र यसको अनुगमनसमेत नहुने औंल्याइएको छ। साथै कृषि कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी बेग्ला–बेग्लै कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान हुने गरेकाले दोहोरोपना हुने अवस्थासमेत रहेको छ।
अधिकांश अनुदान प्रस्ताव माग गरी प्रदान हुने गरेकाले सीमान्तकृत कृषक अनुदानको पहुँच नपर्ने स्थितिसमेत रहेको छ। रासायनिक मलबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि व्यक्ति वा संस्थागत रूपमा दिने अनुदान तत्काल रोक गर्न आवश्यक रहेको महालेखाले सुझाव दिएको छ।
अनुदानको रासायनिक मल आपूर्तिमा ढिलाइ
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कृषि सामग्री संस्थानमर्फत २ लाख १० हजार मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ९० हजार मेट्रिकटनसमेत ३ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्न क्रमशः १० अर्ब ४० करोड र ६ अर्ब ११ करोड ५९ लाखसमेत गरी १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख अनुदान प्रदान गरेकोमा क्रमशः १ लाख १० हजार ८ सय ५६ मेट्रिकटन र ६६ हजार ६६७.७० मेट्रिकटनसमेत १ लाख ७९ हजार ५२३.७० मेट्रिकटन मल खरिद भयो।
यस सम्बन्धमा उल्लिखित दुई निकायले रासानिक मल खरिदका लागि १६ ठेक्का व्यवस्थापन गरेकोमा १ ठेक्कामा १० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आपूर्ति गर्ने सम्झौता भयो। सोअनुसार २ हजार ८५३.९५० मेट्रिकटन मल ल्याएको थियो। ७ हजार मेट्रिकटन मल आपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र १ लाख मेट्रिकटन यो वर्ष प्राप्त हुन नसकी २०७९÷८० मा प्राप्त हुने क्रममा रहेकाले यो वर्ष १ लाख ७७ हजार ५२३.७० मेट्रिकटन मल प्राप्त भयो।
ठेक्का सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई सम्झौताको शर्तअनुसार कारबाही गरी समयमा मल जुटाउने व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। अनुदान दिएको रकम आर्थिक वर्षको अन्तमा बचत भएमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई १० अर्ब ५० करोड अनुदान प्रदान गरेकोमा २५ अर्ब ११ करोड १३ लाख खर्च भएको थियो। तर, यसबाट बचत भएको २ अर्ब ३८ करोड ८७ लाख फिर्ता नभएकाले संघीय सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।
खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणमा कार्यविधि जरुरी
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा २०७८/७९ मा मोटो धानका लागि प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ, मध्यम धानका लागि प्रतिक्विन्टल २ हजार ९०२, गहुँको लागि प्रतिक्विन्टल ३ हजार १६५ समर्थन मूल्य तोकिएको छ। यस्तै, उखुका लागि न्यूनतम खरिद मूल्य ५ सय ९० (चिनी मिलहरूले कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ५ सय २० र नेपाल सरकारले अनुदान ७० रुपैयाँ) तोकेको छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारले कृषकबाट खाद्यान्न बाली खरिद गरी भण्डारणका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिअनुरूप स्थानीय तहसँगको लागत सहभागिता र समन्वयमा सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान पाउने गरी १४ खाद्य गोदाम घर निर्माणको क्रममा रहेको छ। सरकारबाट यी वस्तुहरूका न्यूनतम समर्थन, खरिद मूल्य तोकेको भए पनि मूल्य तोक्नमा भएको ढिलाइ र समर्थन मूल्यमा बिक्री नभएको अवस्थामा सरकारबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छैन। मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको कार्यविधि नभएकाले कार्यविधि तयार गरी व्यवस्थित गर्न अनुरोध गरेको छ।
अनुदानको विवरण अस्पष्ट
कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका, २०७० अनुसार बाली बिमामा अनुदानको व्यवस्था छ। बाली बिमा गर्दा बिमा प्रिमियमको ७४ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने कार्यक्रम छ। यसबाहेकको २५ प्रतिशत मात्रै कृषकले व्यहोर्नुपर्छ। आव २०७८÷७९ मा कृषि विभागले नपाल बिमा प्राधिकरणको कोषमा ४ करोड ७४ लाख भुक्तानी दिएको छ। विभागले कोषलाई यो वर्ष ४ हजार १६ कृषकको १ अर्ब ३६ करोड ६० लाखको बिमा गर्दा ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बिमा प्रिमियम निर्धारण गरी प्रिमियमको ७१ प्रतिशतले हुने ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ माग भएकोमा ४ करोड ७४ खर्च लेखेको छ।
बिमा प्रिमियम भुक्तानी, जिल्लागत बिमा, क्षतिपूर्ति र बिमाबाट लाभ प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण राखेको छैन। साथै, अनलाइन सूचना प्रणाली स्थापना नभएकाले कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषण गर्न नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ। महालेखाकाअनुसार बिमा कार्यकमबाट लाभग्राही लाभान्वित भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अद्यावधिक गरिएन पशु बिमकको विवरण
पशुसेवा विभागमार्फत सञ्चालीत पशु बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७० अनुसार पशु बिमा गर्ने कृषकहरूको बिमा प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध छ। यस्तो अनुदान २०७८ साउनदेखि चैतसम्म १ अर्ब ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र गत वर्षको बिमा प्रिमियममा ७ प्रतिशतका दरले भुक्तानी हुन बाँकी ७७ करोड ८६ लाख रुपैयाँसमेत गरेर १ अर्ब ८४ करोड ६१ लाख नेपाल बिमा प्राधिकरणको बाली तथा पशुधन बिमा कोष व्यवस्थापन समितिलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो कार्यक्रमले २०७३÷७४ देखि सञ्चालित भई सबै जिल्ला समेटे पनि पशु बिमा गर्ने कृषकको विवरण अद्यावधिक गरेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
