बेनी : निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीले एक निर्माण कम्पनीले एक पटकमा पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधन नगर्न माग गरेका छन्।
संघले बुधबार बेनीमा पत्रकार भेटघाट गरेर सरकारले एक वटा व्यवसायीले एक पटकमा जति वटा पनि ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थासहित सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
संघका अध्यक्ष गोपाल भट्टचनले एक वटा फर्मले जति पनि आयोजनाको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गर्दा केही सीमित व्यवसायीले ठेक्का ओगटेर बस्ने, काम नगर्ने, विकास आयोजना अलपत्र पर्ने तथा साना व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था आउने बताए।
‘एक पटकमा पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि अलपत्र परेका र अधुरा आयोजनाले गति लिएका थिए। साना व्यवसायीले पनि अवसर पाएका थिए,’ उनले भने, ‘ऐन ंशोधन गरेर पुरानै व्यवस्था बनाउँदा ठूला व्यवसायले काम हडपेर बस्ने समस्या हुन्छ। राज्य, जनता र साना व्यवसायीका लागि पछिल्लो व्यवस्था नै यथावत् राख्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनको ६५ उपनियम (४घ १) मा एक वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा पाँचवटा खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहको निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यका लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने निर्णयप्रति संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अध्यक्ष भट्टचनले नियमावलीमा राखिएको उक्त प्रावधानले धेरैभन्दा धेरै काम ओगटी निर्माणकार्यलाई लथालिंग बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीलाई समेत कामको अवसर दिएको जानकारी गराउँदै स्वार्थ समूहको चलखेलमा नियमावाली संशोधन गराउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै परियोजना समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्यांकन राम्रो आएको भन्दै एक इजाजतपत्रले पाँच वटाभन्दा बढी काम ओगट्ने प्रवृत्तिले योजना अलपत्र हुने, काम नगरी ठेक्का आह्वानमा कमिसनको चलखेल बढ्नेलगायतका समस्या उत्पन्न हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सापकोटाले बताए। समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र सो आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समयभित्रै सरोकारवालाले पाउने भएको हुँदा सबै निर्माण व्यवसायीलाई अति उपयोगी प्रमाणित भएको उक्त पाँच प्याकेजको व्यवस्था हटाइएमा निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने संघले चेतावनी दिएको छ। कतिपय आयोजनामा लागत इस्टिमेटअनुसार बजेट सुनिश्चितताको अभावले भुक्तानी समस्या देखिएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
