घोराही सिमेन्टको आईपीओमा जोखिमपूर्ण अन्डरराइटिङ

घोराही सिमेन्टको आईपीओमा जोखिमपूर्ण अन्डरराइटिङ

आईपीओ निष्कासनमा घोराहीले अपत्यारिलो वित्तीय विवरण तयार पारेर लगानीकर्तालाई फसाउन खोजेको पाइएको छ। त्यसलाई प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) का रूपमा रहेको नागरिक लगानी कोषले साथ दिएको हो।

काठमाडौं : नागरिक लगानी कोषले गत वर्ष साउनमा घोराही सिमेन्टसँग प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ अन्डरराइटिङ (प्रत्याभूति) को सम्झौता गर्‍यो। त्यसयता सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आयो। घोराहीको आर्थिक परिसूचक पनि निकै ओरालो लाग्यो। करिब एक वर्षपछि कोषले भने पुरानै मूल्य अर्थात् ४ सय रुपैयाँमा त्यसको अत्यन्त जोखिमपूर्ण अन्डरराइटिङ गरेको छ। 

आईपीओ निष्कासनमा घोराहीले अपत्यारिलो वित्तीय विवरण तयार पारेर लगानीकर्तालाई फसाउन खोजेको पाइएको छ। त्यसलाई प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) का रूपमा रहेको नागरिक लगानी कोषले साथ दिएको हो। कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालले त्यो जोखिमलाई घुमाउरो पारामा स्वीकारेका छन्। आवश्यक परे ‘पोजिसनको विश्लेषण’ गर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्। 

‘गत वर्ष साउनमा गरिएको अन्डरराइटिङको सम्झौताको अवधि असार मसान्तसम्म छ। तत्कालीन अवस्थाको बजार अवस्था र सबै परिसूचक विश्लेषण गर्दा ४ सय रुपैयाँसम्म लगानी उपयुक्त रहेको ठहर गरेका थियौं’, कोषका कार्यकारी निर्देशक नेपालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘सेयर बजार परिसूचक निकै तल्लो बिन्दुमा आएका कारण अहिले समस्या आएको हो। बजार सुध्रियो भने अफर गरेको प्रिमियम मूल्य पनि जस्टिफायबल नै हुनेछ। आवश्यक देखिए हाम्रो पोजिसनको विश्लेषण गर्ने तयारीमा छौं। केही गर्न सकिन्छ कि !’

वित्तीय अवस्था कमजोर देखाउँदै, मूल्य माथि चढाउँदै

विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुप (संघई परिवार) ले स्थानीयवासीका लागि प्रतिकित्ता ४ सय र अन्य सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता ४ सय ३० रुपैयाँमा आईपीओ जारी गर्न लागेका छन्। जबकि कम्पनीको आधारभूत वित्तीय परिसूचकले यो मूल्य समर्थन गर्दैन। घोराही सिमेन्टभन्दा राम्रो परिसूचक भएका कम्पनीले पनि प्राथमिक बजारमा फेस भ्यालु (अंकित मूल्य) अर्थात् प्रतिकित्ता सय रुपैयाँमा जारी गर्ने गरेका छन्।nullघोराही सिमेन्ट उद्योग । फाइल तस्बिर

क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने घोराहीले दुई चरणमा आईपीओ जारी गर्दैछ। पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओमा आवेदन खुला भएको छ। 

घोराहीमै कार्यरत एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, ‘बैंकसँगको डिलिङमा कमजोर देखिएको कम्पनीले लगानी उठाउन सर्वसाधारणलाई झूटो र अपत्यारिलो विवरण राखेर आफू सशक्त, नाफामूलक, वास्तविकभन्दा दोब्बर नेटवर्क भएको कम्पनी प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ।’ 

‘मन्दीका समयमा यति महँगो र यति ठूलो परिमाणको आईपीओ जारी गर्नु नै मूर्खता हो। बढीमा ८ लाख जनाले १० कित्ताका दर (४ हजार ३५० रुपैयाँ)ले लगानी गरे पनि पूरै बिक्री हुन्न्छ भन्ने सामान्य सोचका साथ बिक्री खोलेको देखिन्छ’, सेयर बजार विज्ञ ज्योति दाहाल भन्छन्, ‘कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण हचुवाको भरमा गरेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र र सिमेन्ट उद्योगमा छाएको मन्दी हेर्दा पनि चालू आवको पहिलो ६ महिनाको भन्दा ५ गुणा आम्दानी दोस्रो ६ महिनामा सम्भव छैन।’  

उनका अनुसार नागरिक लगानी कोषले आईपीओ पूरै बिक्ने अनुमान गरेको देखिन्छ। विशेष पनि अन्डरराइटिङको शुल्क कमाउने पाइने अभिप्राय उसको पाइन्छ। ‘पूरै आईपीओ सब्स्क्राइब (बिक्री) नभए पनि आफूले राखेर बजार बढेपछि बेचेर नाफा लिन्छु भन्ने मनसाय देखिन्छ’, 
उनले भने। 

स्थानीयवासीको अवरोध खेपिरहेको कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। कम्पनीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे पनि पूर्ण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन देखाएको छैन। स्रोत भन्छ– कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको वित्तीय परिसूचक नै भ्रमपूर्ण छ।null

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेर ४९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। तर, कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। स्रोत भन्छ, ‘पहिलो ६ महिनामा भन्दा बाँकी ६ महिनामा ५ गुणा बढीको कारोबार गर्नुपर्छ, जुन असम्भव प्रायः छ।’

प्रक्षेपणअनुसार कारोबार नभएका खण्डमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमै घाटा बेहोर्नुपर्ने छ। किनभने कम्पनीको नियमित हुने खर्च र ब्याज खर्चमा ह्रासकट्टि पनि थपिनेछ। कम्पनीको ह्रासकट्टि खर्चको लेखांकन नै शंकास्पद छ। अन्य सिमेन्ट उद्योगको ह्रासकट्टि दर १० प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि घोराहीको ४ प्रतिशतमात्र छ। 

यस्तै सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनीको ऋण १२ अर्ब छ। तर, वार्षिक तिर्नुपर्ने ब्याज ४० करोड रुपैयाँमात्र देखिन्छ। सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनीलाई ब्याज पुँजीकरणको सुविधा हुँदैन। यस्तै, अवास्तविक प्रक्षेपणले लगानीकर्तामा थप भ्रम छरेको घोराहीकै एक उच्च कर्मचारीले बताए। 

यस्तो भ्रममा साथ दिएको नागरिक लगानी कोषले बिक्री नभएको सबै सेयर प्रतिकित्ता ४ सयमा एक्लै किन्ने प्रत्याभूति दिएको छ। कम्पनीले चालू आबको असार मसान्तसम्म प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ११ रुपैयाँ ६५ पैसा पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरेको छ। जबकि चालू आवको पुस मसान्तसम्मको कारोबार र नाफाअनुसार ईपीएस ५० पैसा मात्र छ। कम्पनीले आव २०८०/८१ मा १६ रूपैयाँ ३३ पैसा र आव २०८१/८२ मा २४ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

कम्पनीको १७ लाख ९७ हजार मेट्रिक टन क्लिंकर र १० लाख ४० हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भए पनि आव २०७९/८० मा क्लिंकरको ५४ प्रतिशत र सिमेन्टको ७२ प्रतिशत मात्रै क्षमता उपभोग हुने अनुमान छ। कम्पनीले आव २०८०/८१ मा ६४ प्रतिशत र आव २०८१/८२ मा ७० प्रतिशत क्लिंकर क्षमताको उपभोग गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सिमेन्टमा आव २०८०/८१ मा ७९ प्रतिशत र २०८१/७२ मा ८७ प्रतिशत क्षमता उपभोग गर्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ।

घोराही सिमेन्टले आम्दानीको दाँजोमा मेसिनरी तथा उपकरणमा अधिक लगानी गरेको छ। व्यावसायिक उत्पादनलाई पर धकेल्नाले अधिक पुँजीकरण भएको छ। अधिक पुँजीकरणको विषयलाई प्रयोग अनुपातको पक्षबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। चालू आवको ६ महिनाको विवरणअनुसार कम्पनीको आम्दानी र  सम्पत्ति, प्लान्ट, उपकरण (पीपीई) अनुपात ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

घोराहीलाई समान किसिमको कम्पनीसँग तुलना गर्दा यसको ब्याज भार उच्च छ, जसले गर्दा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यसको वित्तीय अवस्थामा ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। ६ महिनाको तथ्यअनुसार कम्पनीको ऋण १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।

न्यून खुद नाफा, कुल कारोबार रकमभन्दा पनि उच्च कर्जा रकमका कारण यो उद्योगको हकमा ऋण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। कम्पनीको आह्वान पत्रमा पनि आईपीओ जारी गरेर प्राप्त रकम ऋण तिर्न खर्च गरिने उल्लेख छ। अर्थात् सर्वसाधारणको रकम सिमेन्टको उत्पादन बढाउन लगानी गर्नुको सट्टा कम्पनीले ऋण तिर्न खर्च गर्नेछ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था आफैंमा र अन्य समकक्षीसँगको तुलनामा पनि कमजोर छ। र, उल्लिखित तथ्यांकका आधारमा कम्पनीले वास्तविकताभन्दा फरक तस्बिर पेस गरिरहेको प्रमाण मिल्छ। यसरी कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने सोच बनाएको देखिन्छ।

अर्कातर्फ कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण निकै कमजोर भन्दै ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिन बैंकलाई अनुरोध गरिरहेको तथ्य बाहिरिएको छ। तर, आईपीओमा लगानी जुटाउन जारी आह्वानपत्रमा झूटो र अपत्यारिलो विवरण राखेर सर्वसाधारणमाझ आफू सशक्त, नाफामूलक, वास्तविकभन्दा दोब्बर नेटवर्थ भएको प्रमाणित गर्न कम्पनीले खोजेको जानकारहरूको दाबी छ।

  •  आईपीओ निष्कासनमा घोराहीले अपत्यारिलो वित्ताीय विवरण तयार पारेर लगानीकर्तालाई फसाउन खोजेको पाइएको छ।
  •     कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालले त्यो जोखिमलाई घुमाउरो पारामा स्वीकारेका छन्। 

सीडीएस एन्ड क्लियरिङको तथ्यांकले पनि घोराहीको आईपीओ नबिक्ने संकेत गरेको छ। प्रायः एकदिनमै ओभर सब्स्क्राइब हुने गरेको आईपीओ खुलेको ६ दिनमा माग गरिएको आधामात्र आवेदन (वैदेशिक रोजगारीमा जानेले) परेको छ। यस्तै सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनीको ऋण १२ अर्ब छ तर वार्षिक तिर्नुपर्ने ब्याज ४० करोड रुपैयाँमात्र देखिन्छ। सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनीलाई ब्याज पुँजीकरणको सुविधा हुँदैन।

यस्तो भ्रममा साथ दिएको नागरिक लगानी कोषले बिक्री नभएको सबै सेयर प्रतिकित्ता ४ सयमा एक्लैले किन्ने प्रत्याभूति दिएको छ। अन्य मर्चेन्ट बैंकर प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा सहभागी नहुनुले पनि घोराहीमा व्यापक घोटलाको अनुमान गरिएको छ।

‘कम्पनीको वित्तीय विवरण कस्तो छ ? माग गरेको प्रिमियम मूल्य पाउन योग्य छ कि छैन ? प्रक्षेपण कस्तो र कुन आधारमा गरिएको छ ? त्यसको निक्र्योल र लगानीकर्ताको संरक्षण गरिनुपर्छ’, घोराहीको उदाहरण दिँदै धितोपत्र विज्ञ गोपाल भट्ट भन्छन्, ‘अर्कातर्फ लेखापरीक्षकहरू व्यवस्थापनले गरेको प्रक्षेपणलाई मान्यता दिने व्यक्ति होइनन्। उनीहरू लेखा विज्ञमात्र हुन्। 

वित्तीय सूचकांक प्रक्षेपण गर्न विश्वसनीय निकाय चाहिन्छ। यदी वित्तीय विवरण गलत प्रक्रियाले प्रक्षेपण भएका छन् भने त्यसले लगानीकर्ताको अहित गर्छ।’ घोराही सिमेन्टको आईपीओको सेयर निष्काषन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट हुन्। यस्तै बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी र जीपी राजवाहक एन्ड कम्पनीले वित्तीय प्रक्षेपण पुनरावलोकन गर्दै लेखापरीक्षणको सिद्धान्तअनुरूप नै रहेको प्रमाणीकरण गरेका छन्।

दुवै पुनरावलोकन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनी व्यवस्थापनले गरेको प्रक्ष्येपण लेखापरिक्षणको सिद्धान्त अनुरूप छ। तर, प्रक्षेपण गरेअनुसार उपलब्धि हासिल नहुन पनि सक्छ।’ प्रक्ष्येपणको आधार ठीक भए पनि विविध कारणवश उपलब्धि फरक पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

घोराही : विवादै विवादको घेरामा 

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ मा सञ्चालित घोराही सिमेन्ट उद्योग सन् २००७ मा स्थापना भएको हो। उद्योगमा संघई परिवारको त्रिवेणी समूह र अग्रवाल परिवारको विशाल समूहको मुख्य लगानी छ। कम्पनीले सगरमाथा सिमेन्ट नामको ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। उद्योगले क्लिंकर पनि उत्पादन गर्दछ।

उद्योग र स्थानीयवासीसँग वातावरण प्रदूषण बारेको विवाद चर्को अवस्थामा छ। बिजुलीको बक्यौता नतिरेको, खानीबाट चुनढुंगा चोरेको, नापतौल र गुणस्तरमा कैफियत देखिएको घोराहीका व्यावसायिक विवाद हुन्। प्रदूषण बढाएर मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको भन्दै स्थानीयले उद्योग स्थानान्तरणको माग गरेका छन्। त्यसक्षेत्रमा पानीको मूल पनि सुक्न थालेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। पछिल्लो समय आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि खुलेको आईपीओ स्थानीयले बहिस्कार गरिरहेको घटना बाहिरिएको छ।

नेप्से परिसूचक घट्दा परिस्थिति फेरियो

गत साउनमा नागरिक लगानी कोष र घोराही सिमेन्टले अन्डरराइटिङको सम्झौता गर्दा नेप्से परिसूचक २१ सयको बिन्दुमा थियो। त्यतिबेला बजारमा एक सिमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य ८ सयको हाराहारीमा थियो। घोराहीसँग सम्झौता गर्दा कोषले शुल्क पनि पाउने र आईपीओ विक्री नभएको अवस्थामा किन्नु परे खासै घाटा पनि नहुने ‘सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने’ मनसाय कोषको थियो। बोर्डको सञ्चालक समितिमा पनि यस विषयमा राम्रै चर्चा चलेको थियो।

कोषले त्यतिबेला घोराहीको सेयर अन्डरराइटिङ गर्नुलाई ‘गोल्डेन अपरच्युनिटी’ मानेको थियो। तर, कम्पनीले प्रिमियम आईपीओ जारी गर्ने अनुमति पाएन। अहिले दोस्रो बजारमा घोराहीभन्दा राम्रो वित्तीय विवरण भएको सिमेन्ट कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँभन्दा कममा किन्न पाइन्छ। आईपीओ बिक्री भइहाल्छ, केही आम्दानी पनि हुन्छ र बिक्री भएन भने पनि किन्दा उपयुक्त नै हुने सोचका कारण अहिले कोष आफैं फसेको छ। यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन घोराही सिमेन्टका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.