सुर्तीजन्य पदार्थमा बढाऔं कर, अनि घटाऔं मृत्युदर

काठमाडौं : मुलुकमा पाँच जनामा एक जनाको मृत्युको प्रमुख कारण हो, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन। यसको लतमा फसेकामध्ये कतिपय व्यक्तिले दमलगायत श्वास–प्रश्वासजन्य रोगले ज्यान गुमाइरहेका छन्। कतिपय क्यान्सर त कैयौं जना हृदयघात भएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार क्यान्सर, मुटुरोग, दम, खोकी, मधुमेहजस्ता रोग लाग्नुको मुख्य कारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थ हो। तर, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा न्यून छ। मृत्युदर भने नेपालमै उच्च रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछन्। 

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण नेपालमा हरेक वर्ष ३७ हजार ५ सय २९ जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। जुन कुल मृत्युको १९.४१ प्रतिशत हो। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार औसतमा प्रतिघण्टा चार जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइरहेका हुन्। डा. गुरुङ भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु नै नेपालमा हुन्छ।’

हरेक ३ नेपालीमध्ये एक जना धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अम्मली भएको देखिन्छ।  युवाको लत चुरोट मात्र  नभई हुक्काबारतर्फ पनि लागेको पाइन्छ। डा. गुरुङका अनुसार २४ वर्षमुनिका ८ लाख युवाले धूमपान गर्छन्। ‘धूमपानका नयाँ आइटमहरू जस्तैः ई–सिगरेटले पनि युवाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ,’ उनले भने।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीका अनुसार मानव स्वास्थ्यका लागि धूमपान एवं सुर्तीजन्य पदार्थ अति घातक मानिन्छ। ‘सरुवा रोगबाट जोगिन उपचार छ। खोपको व्यवस्था छ’, डा. कार्की भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ सबै हिसाबले बिखसरह हो। नाक, कान घाँटी, फोक्सो, पेटलगायत अंगमा हुने क्यान्सरको मुख्य कारक नै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो।’

विश्वभर वार्षिक ८० लाख व्यक्तिको मृत्यु धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने गरेको तथ्यांक छ। जसमध्ये ७० लाख प्रत्यक्ष सेवन र १२ लाख सँगै बस्नेले खाएको चुरोटको धुवाँको असर (सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ) का कारणले मृत्यु हुने गर्छ। ‘सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हृदयाघात भएर मृत्यु हुने हुन्छ। त्यस्तै शरीरका विभिन्न अंगमा क्यान्सर भएर छिटो ज्यान जान्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित रोगले आयु घटाउँछ। मृत्युदर बढाउँछ’, डा. कार्की भन्छन्, ‘यसले प्रजननमा समेत असर गर्छ। गर्भवती महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दा गर्भमा रहेको शिशुलाई समेत असर गर्छ।’ 

धूमपान  एवं सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग गरेको २० मिनेटभित्र मुटुको धड्कनमा सुधार आई उच्च रक्तचाप नियन्त्रण हुने चिकित्सक बताउँछन्। १२ घण्टापछि रगतमा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा कम भई रक्तचाप सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ। २ देखि १२ सातामा फोक्सोमा सुधार आई राम्रो काम गर्न थाल्छ। १ देखि ९ महिनापछि खोक्ने र छिटोछिटो सास फेर्नेमा सुधार आउँछ। 

नागरिकको स्वास्थ्यमा जोड

सुर्तीजन्य उद्योगले आफ्नो व्यवसाय दिगो बनाउन ‘चलाखीपूर्ण’ बजार रणनीति  अपनाएका छन्। उक्त रणनीति किशोर–किशोरी, युवा र महिला लक्षित पाइन्छ। 

नयाँ–नयाँ ग्राहक र सेवनकर्ता पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी विज्ञापन गरेको पाइएको छ। यो प्रवद्र्धनमा मात्र ८० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च हुने गरेको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट प्रभाव पर्ने गरी फोटो, भिडियो राख्ने, कार्यक्रम र पार्टीहरू प्रायोजन गरेको समेत पाइएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ निःशुल्क वितरण गर्ने, पसलमा सजावट गरी प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक संस्था वरिपरि विज्ञापन सामग्री प्रदर्शन गरेको पाइएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना चुरोट एवं सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘सुर्तीजन्य उद्योगहरूले गर्ने छलकपटपूर्ण प्रवद्र्धन र प्रलोभनकारी विज्ञापनबारे सबै सचेत हुनुपर्छ,’ महासचिव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा जति कर बढाउनुपर्ने हो त्यति बढाइएको छैन। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगलाई निरुत्साहित हुने गरी कर लगाउनुपर्छ। जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै दोब्बर कर बढाउनुपर्छ।’ 

सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन विभिन्न प्रयास गरिए पनि हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको संख्या ३२ प्रतिशत रहेको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले चुरोट एवं सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाए उपभोगमा कमी आउने मञ्चका महासचिव तिमिल्सिनाको भनाइ छ। 

किन घटेन उपभोग ?

जुनसुकै ठाउँमा पनि चुरोट एवं सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा राखेको पाइन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ खरिदका लागि उमेरको पनि कुनै छेकबार देखिँदैन। सहजै खरिद गर्न पाउँछन्। ५० लाखभन्दा बढी नेपालीले धूमपान गर्ने गरेको प्रतिष्ठानको एक अध्ययनमा उल्लेख छ।

सहज उपलब्धता र क्रय शक्तिका कारण पनि यसको उपभोगमा अपेक्षाकृत ह्रास आएको छैन। यसबाहेक खुद्रा मूल्यमा लाग्ने कर अत्यन्तै न्यून छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७५ प्रतिशत मापदण्डभन्दा धेरै तल छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कर वृद्धि गरिएको मुलुकै नेपाल हो। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७७ प्रतिशत कर लगाइएको छ। त्यसपछि बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत कर लगाइएको छ। पाकिस्तानमा ६१ र भारतमा ५३ प्रतिशत कर लगाइएको छ। तर, नेपालमा ४१  प्रतिशत मात्र कर लगाइएको छ। 

सरकारले २०७८/७९ मा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो। २०७९/८० मा २० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भए पनि क्रयशक्ति सामथ्र्यमा कमी नआएकाले खपतमा कमी आएको छैन।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनेबित्तिकै उपभोगमा ह्रास भएको नतिजा तत्कालै नआउन पनि सक्छ। ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनेबित्तिकै उपभोगमा कमी आउने होइन’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अम्मलीलाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न समय लाग्छ। उपभोगको दरमा कमी आउन पनि केही समय लाग्छ।’

उपचार खर्चमा ४० अर्ब स्वाहा

चुरोट र बिंडिबाट संकलन भएको राजस्वको राशि गत आर्थिक वर्षमा २५.९२ अर्ब थियो। जबकी, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण निम्तिने रोगहरूको उपचारार्थ भएको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष खर्च, बिरामीको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र असामयिक मृत्युसमेत जोड्दा बर्सेनि करिब ४० अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ० .८२ प्रतिशत) रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ। 

वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा  नागरिकको स्वास्थ्य बिग्रेको बताउँछन्। ‘घरमा कोही बिरामी पर्दा परिवारको दैनिकीमा प्रभाव परेको हुन्छ। जागिरमा असर परेको हुन्छ। आम्दानी ह्रास भएको हुन्छ’, डा. अधिकारी भन्छन्, ‘ व्यक्तिको स्वास्थ्यमा, परिवारमा र समग्र मुलुकमा पार्ने प्रभावबारे चेतना जगाउनु आवश्यक छ।’

नागरिकको स्वास्थ्यमा सरकारको तर्फबाट पनि खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै डा. अधिकारीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहकै सरकारले जनचेतना फैलाउने कार्यलाई पनि साथसाथै लैजानु पर्ने बताए। 

बढाउनै पर्छ राजस्व

कुल सरकारी राजस्वमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने अन्तःशुल्कको हिस्सा जम्मा २.४२ प्रतिशत मात्र भएको सरकारी तथ्यांक छ। दक्षिण एसियाली मुलुकले सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालभन्दा बढी कर लगाएका छन्। कुल राजस्वको ९.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने मुलुकमा बंगलादेश पनि पर्छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार, विगतभन्दा सुर्तीजन्य पदार्थमाथिको कर विस्तारै वृद्धि भएको छ। ‘चुरोटको बट्टामा कर लगाउँदा मूल्य झन् उच्च हुन्थ्यो। खिल्लीमा कर लगाइएको छ। जुन आइटम जेमा बिक्री गरिन्छ त्यसैमा कर लगाइदिए मूल्य बढ्छ,’  डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले स्वास्थ्य जोखिम कर र अन्तःशुल्क जति सकिन्छ बढाउनुपर्छ।’

नेपालले चुरोटमा कर वृद्धि गरी उल्लेखनीय राजस्व संकलन गर्ने राम्रो अवसर छ। चालु वर्षका लागि अन्तःशुल्कको दर २० प्रतिशतले बढाएको थियो। जसले गर्दा चुरोटको अन्तःशुल्कबाट लगभग ३१. ५७ (थप ५.६५ अर्ब) संकलन गर्ने अनुमान छ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार, यो वर्ष पनि सरकारलाई चुरोटमा कर बढाउने प्रशस्त ठाउँ छ। चालू वर्षको २० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धिले उद्योग वा उपभोक्ताहरूमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन।

वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। ‘सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगमा निरुत्साहित गर्न कर बढाउनुपर्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकको रेञ्जमा कर बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ।’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘आन्तरिक उत्पादन र सीमानाकामा निगरानी पनि बढाउनुपर्छ।’ 

अवैध रूपमा भित्रँदैन

नेपालमा चुरोट एवं सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा सीमापारी भारतबाट अवैध रूपमा चुरोट भित्रने कतिपयको बुझाइ छ। तर,  डा. गुरुङका अनुसार, यो बुझाई मिथ्या हो।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सन् २०२१ म गरेको एक अध्ययनअनुसार, नेपालमा १ प्रतिशतभन्दा कम  (नमुना प्याकेटको ०.३३ प्रतिशत मात्र) अवैध चुरोट फेला परेको थियो। ती अवैध चुरोट धेरैजसो इन्डोनेसियामा उत्पादित थिए। सीमाक्षेत्रभन्दा टाढा काठमाडौं र पोखरामा भेटिएका थिए। जुन चुरोट भारतीय सीमानाकाबाट नभई हवाई मार्ग हुँदै भित्रिएको पाइएको थियो। 

‘ती चुरोटको मूल्य नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने चुरोटको मूल्यभन्दा महँगो थियो। ती चुरोटहरू सस्तो भएर नेपाल भित्रिएको होइन। स्वाद वा अन्य कारणले भित्रिएको  पाइएको थियो’, प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा. गुरुङ भन्छन्, ‘नेपालमा चुरोटको कर बढाउँदा भारतबाट खुला सीमानाका हुँदै अबैध चुरोट भित्रन्छ भन्ने तर्क मिथ्या भएको प्रमाणित हुन्छ।’

खपतमा कमी, राजस्वमा वृद्धि

धूमपान तथा सुर्तीसेवन मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक भएको र धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थले मानव जीवनको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। आगामी २०८० /०८१ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय दरमा कर वृद्धि गर्ने अवसर हो। 

वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ डा. गुरुङका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण र अभ्यासले के देखाएको छ भने  कर वृद्धि गरी सुर्तीजन्य पदार्थलाई महँगो गरेपछि उपभोक्ताको पहुँच घट्दै। डा. गुरुङ भन्छन, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिले उपभोग घटाउँछ। जनताको स्वास्थ्यमा सुधारसँगसँगै राजस्व संकलन  पनि बढ्छ। अहिलेको आर्थिक संकटमा राज्यलाई मद्दत पुग्ने निश्चित छ।’ 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना विगतमा कतिपय राजनीतिक दल, नेता वा उद्योगपतिका कारण अपेक्षाकृत रूपमा कर नबढेको बताउँछन्। ‘सरकारले कुनै व्यक्ति विशेषलाई नभई जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ अधिवक्ता तिमिल्सिना भन्छन्, ‘सरकार अभिभावक हो। आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्छ।’

सुर्तीजन्य पदार्थका कारण दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु हुने देशका रूपमा नेपाल चिनिएको छ। ‘सुर्तीजन्य पदार्थकै कारणले आगामी १० वर्षमा चार लाख नेपालीको ज्यान गुम्ने निश्चित छ,’ वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ डा. गुरुङ भन्छन, ‘यदि तथ्यांकले यहीँ लय समात्ने हो भने भविष्यको मानचित्र डरलाग्दो छ। त्यसैले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय दरमा कर वृद्धि गर्ने अवसर हो।’

सरकार अभिभावक हो। नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। कर बढाउनुपर्छ।
विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च 

शरीरमा दीर्घ रोगहरू लाग्नुको मुख्य कारण नै धूमपान एवं सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो।
डा. अनिलविक्रम कार्की, अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ

दक्षिण एसियाली मुलुकको रेन्जमा पुग्ने कर बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ।
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

सुर्तीजन्य पदार्थको कर वृद्धिले उपभोग घटाउँछ। जनताको स्वास्थ्यमा सुधारसँगै राजस्व संकलन  बढ्छ। अहिलेको आर्थिक संकटमा राज्यलाई मद्दत पुग्छ।
 डा. जयकुमार गुरुङ, वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान