तीन भारतीय नागरिकलाई कैद सजाय

तीन भारतीय नागरिकलाई कैद सजाय
सुन्नुहोस्

राजविराज : सप्तरीमा २५ वर्ष कान्छीसँग बालविवाह गर्ने भारतीय नागरिकलाई तीन महिना कैद सजाय भएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले जम्मु कश्मिर राज्य श्रीनगर अविकरपोरा पालामोराका ४१ वर्षीय गुलाम जिलानीलाई सोमबार कैद सजायको फैसला गरेको हो। जिलानीलाई दुई हजार रूपैयाँ जरिवानासमेत भएको अदालतका सूचना अधिकारी भरतमणि पोखरेलले बताए।

नेपाल ल्याई बालविवाह गराउन सहयोग गर्ने भारत जम्मु काश्मिर राज्य रैनवारीका ४० वर्षीय मो. रफिक खार र उनकी श्रीमती २७ वर्षीया नुर जहानलाई साढे एक महिना कैद सजाय भएको छ। खार र जहानलाई जनही एक हजार रूपैयाँ जरिवानासमेत भएको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए। 

तीनै जना अभियुक्तबाट फौजदारी कसूर पीडित राहत कोषमा जनही दुई सय रूपैयाँ भराउने फैसला पनि भएको छ। अभियुक्तहरूले तिर्नुपर्ने जरिवानाबापतको रकम भने बढी दिन कैद बसेको अवधिबाटै भुक्तान भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। 

जिलानीले १७ वर्षीया बालिकासँग गत माघ ८ गते राजगढ गाउँपालिका-२ इनर्वामा बालविवाह गरेका थिए। बालविवाह गरेर भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट बनैनियाको टोलीले बालिका र तीनै जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। राजीखुसीले विवाह गरेकाले बालिकाका अभिभावकले उजुरी दिन अस्विकार गरेपछि सशस्त्र प्रहरीकै प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक तुलसीराम कार्कीको प्रतिवेदनले जिलानीसहित उनलाई नेपाल ल्याएर विवाह गराउने खार र उनकी श्रीमती जहान तथा बालिकाविरुद्ध समेत उजुरी दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालतमा विवाहका लागि सहमति दिने बालिकाको बुबा र आमासमेत ६ जनामाथि फागुन ५ गते अभियोगपत्र दायर भएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशबाट फागुन १० गते बालिकालाई तीन महिना कैद गरी सजाय स्थगनको फैसला भएको छ।

माघ १४ गते पक्राउ परेका आरोपितहरू गत फागुन ११ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा थिए। अदालतमा फागुन १७ गते हाजिर भएका बालिकाका आमा साधारण तारेखमा र बुवा ५ हजार रूपियाँ धरौटी राखी पुर्पक्षका लागि तारेखमा रिहा भएका थिए। बालिकाका बुबाआमाले भने अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.