हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतमा मात्रै १ अर्ब ७६ करोड ३४ लाख खर्च गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकार २०७५ साल स्थापना भएदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्ममा भएको यो खर्च हो।
पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेकोमा करिब २६ करोड ४७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाखको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्दा ३३ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको थियो।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाखमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च प्रदेश सरकारले १६ करोड २९ लाख ७ हजार रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च गरेको थियो। यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाखमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो।
सोही आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा सवारी साधन खरिदमा मात्र ३० करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म ५ वटा बजेट ल्याएकोमा सवारी साधन खरिदमा मात्रै करिब १ अर्ब ८ करोड ९८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सवारी साधन मर्मतका लागि हुने खर्च बर्सेनि बढ्दै
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र त्यसका मातहतका कार्यालयहरूबाट सवारी साधन मर्मतका लागि हुने खर्च पनि बर्सेनि बढिरहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ९९ लाख ५२ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ सवारी साधन मर्मतमा खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ १८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड ८८ लाख ५५ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ करोड १ लाख ४१ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ सवारी मर्मतमा खर्च गरेको थियो। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ७ करोड २३ लाख ६७ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ सवारी साधन मर्मतको लागि खर्च गरेको छ। प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म सवारी साधन मर्मतका लागि मात्रै करिब ३१ करोड ५३ लाख ७५ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले बताए।
इन्धन खर्च झनै बढ्दै
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिव र त्यसको मातहतमा रहेका कार्यालय प्रमुखको सेवासुविधा र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
यस्तै सरकारको विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्त भएकालाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यी दुवै पदाधिकारी इन्धन र कार्यालय इन्धनमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो धनराशि इन्धनमै सकिने गरेको छ। प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले २०७५/७६ मा १ करोड ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरेका छन्।
कार्यालय प्रयोजनमा २ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पदाधिकारीतर्फ ३६ लाख ९० हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ५ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पदाधिकारीका लागि ४५ लाख ९८ हजार इन्धन खरिद शीर्षकमा खर्च भएको छ भने कार्यालय प्रयोजनतर्फ ६ करोड ५४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने पदाधिकारी इन्धन खर्चतर्फ ९० लाख ३० हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ८ करोड २४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पदाधिकारी इन्धन खर्चतर्फ ८३ लाख ९ हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ९ करोड ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ३५ करोड ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजनीतिक नियुक्त भएका पदाधिकारी र सरकारका मन्त्रीहरू, मन्त्रालययका सचिवहरू, मन्त्रालय मातहत रहेको कार्यालका प्रमुखका लागि भन्दै कार्यालय प्रयोजनको शीर्षकमा खर्च गरेकोे सूचना अधिकार रिजालले जानकारी दिए।
सवारी साधन खरिद, त्यसको मर्मत सम्भार र इन्धन खरिदमा प्रदेश सरकारको खर्च बढ्दै गएकोे बताउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी (छिन्तु)ले खर्च घटाउनका लागि मितव्ययी हुनुपर्ने बताए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका निवर्तमान मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले सरकारले अब नयाँ ढाचाँबाट अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। प्रदेश सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः विस्थापन गर्दै विद्युतीय सवारी साधन, पूर्वधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने श्रेष्ठले सुझाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
