हुँदैन भनेपछि हुँदैन

हुँदैन भनेपछि हुँदैन

भोलि नेपालीप्रति औलो ठडिन नसक्ला भनेर के भन्न सकिन्छ र ?

गत फेब्रुअरी अष्ट्रेलियाको क्यानबेरामा ५० वर्षीया नेपाली हजुरआमा नातिनीलाई तेल लगाउँदै गरेको भिडियो टिकटकमा पोस्ट गरेको अभियोगमा पक्राउ परिन्। उनीविरूद्ध तीन अभियोग लगाइयो। ती अभियोगमध्ये दुई वर्षीया नातिनीको नांगो भिडियो उक्त सञ्जालमा राखेको एउटा थियो। अस्ट्रेलियामा १८ वर्ष कमका व्यक्तिको त्यस्तो तस्बिर वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्न अवैध छ। यसलाई बालशोषण सामग्री मानिन्छ। उनले यस्तो नियम हुन्छ भन्ने जानेको भए गर्ने थिइनन्।

अप्रिल–मे महिनामा क्यानडा, अमेरिका, र युरोपका केही देशका जंगलमा निगुरो र डौठे टिप्ने नेपालीले सामाजिक सञ्जालहरू निकै तताए। यस्ता वनस्पति खेती गर्न सकिन्छ, जंगली हो भने टिप्न निषेध। यस्ता ठाउँमा मानिस जाँदा कोमल वनस्पति माडिने, वन्यजन्तुका आहरा नासिने, र उस्तै देखिए पनि कुनै वनस्पति विषालु हुनाले सरकारी निकाय यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। यतिका जानकारी दिँदादिँदै पनि निगुरो र डौठेलाई टिप्नेलाई क्यानडामा जरिवाना गरियो, जसको सीमा २५ हजार डलरसम्म छ।

विदेश घुम्न वा बस्न जानेले जान्ने यस्ता कैयौं कुरा छन्। नजान्दा अप्ठ्यारामा परिन्छ। यसको एउटा उदाहरण चर्चित हिन्दी चलचित्र ‘मिसेस चटर्जी भर्सेज नर्वे’ हो। नर्वे पुगेको भारतीय इन्जिनियरको परिवारको कथामा आमाबाबुले नानीसँगै सुताउने, हातले खुवाउने, आदिका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको देखाइएको छ। वास्तविक कथामा आधारित भए पनि नर्वे, ‘हामी यति निर्दयी छैनौं’ भन्ने खालको दाबी गर्दैछ। यसले भारत–नर्वेको सम्बन्ध थोरै चिस्याएको छ।

एक हिसाबले यी सांस्कृतिक भिन्नताका उदाहरण पनि हुन्। यसमा समायोजनको खाँचो पर्छ, वा भनौं न ‘....देशमा खुट्टो खोच्याउनु’ जस्तै। हो, देशको सीमा कटेपछि जसले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने, ‘मैले त्यहीँको नियम मान्नुपर्छ। मेरा कान ठाडा र आँखा तिखा हुनुपर्छ।’

बाह्र वर्षअघि नेपालमा आधा दशक पिसकोर स्वयंसेवक रहेका डगलस हल र मलाई सहयोगी पुस्तकको संयोजन गर्ने अवसर मिल्यो। अमेरिकामा पुनर्वास गराइएका नेपाली–भाषी भुटानीका लागि तयार पारिएको ‘अमेरिकामा बसोबास’ नामक नेपाली—अंग्रेजी पुस्तकमा ‘सांस्कृतिक समायोजन र एकीकरण’ अध्याय राखियो। उक्त अध्यायको ‘सोध्न नहुने केही प्रश्न’ मा लेखिएको छ, ‘अमेरिकीहरू आफ्ना केही निजी विषय गोप्य राख्छन्। आफ्ना एकदम नजिकैका साथीबाहेक अरू कसैलाई तपाईंले त्यस्ता विषयसम्बन्धी प्रश्न सोध्न वा छलफल गर्न खोज्नुभयो भने केही उनीहरू रिसाउँछन्।

देशको सीमा कटेपछि जसले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने, ‘मैले त्यहीँको नियम मान्नुपर्छ। मेरा कान ठाडा र आँखा तिखा हुनुपर्छ।

कुराकानी गर्दा यस्ता विषय छल्ने कोसिस गर्नुहोस्, कति वर्षको हुनुभयो ? कति कमाउनुहुन्छ वा तलब कति छ ? कुन धर्म मान्नुहुन्छ ? तपाईं किन यति मोटाउनु भएको ? के तपाईंसँग खुब पैसा छ ? घर किन्दा कति पैसा हाल्नुभयो ?’ यति मात्र होइन। दुई व्यक्तिबीच दूरी हुनुपर्छ, जसलाई पर्सनल स्पेस भनिन्छ। नानीलाई कुट्नु, १२ वर्ष नपुगी घरमा एक्लै नछाड्नु, खाली खुट्टा वा नांगो आंग लिएर पसल नजानु आदि जस्ता धेरै विषय उक्त पुस्तक (जुन अनलाइनमा पाइन्छ) मा छन्।

समायोजनका क्रममा कहीँकतै हामी चुक्ने अर्को विषय हो, जात। नाम, थर वा जात परिचय हो। तर यसमा जोडिने विभेद जघन्य अपराध हो। जाति, रंग, राष्ट्रियता, अपांगता, लिंग वा उमेरका आधारमा कसैलाई पाखा पार्ने, सेवा नदिने वा अन्य प्रकारले भेदभाव गर्ने काम गरिँदैन, यो हो, अमेरिकामा सेवा—सुविधा वा जागिर दिने निकायको भेदभाव—विरोधी नीतिको अंश।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा २ पनि यसै भन्छ। धेरै देशमा लागू छ। तर, दक्षिण एसियालीसँग जातीय भेदभावलाई जोडिने गरेको छ– अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा आदिमा। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, क्यानडाको टोरन्टो स्कुल प्रणाली। उक्त स्कुल डिस्ट्रिक्ट बोर्डले नगरका विद्यालयमा जातीय भेदभाव रहेको र यसलाई सम्बोधन गरियोस भनेर संरचना बनाउन प्रान्तीय मानव अधिकार निकायलाई भन्यो। गत मार्च ८ मा बोर्डको बैठकमा राखिएको प्रस्तावको पक्षमा १६ र विपक्षमा ६ मत खस्यो। यो दक्षिण एसियाली आप्रवासीलाई केन्द्रमा राख्दै गरिएको हो।

त्यसअघि फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकाको सियाटल नगर परिषद्ले नगरको भेदभाव विरोधी कानुनमा जातको विषय थपेको थियो। अनि सियाटल जातीय भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो अमेरिकी शहर र दक्षिण एसियाबाहिर यस्तो कानुन पारित गर्ने विश्वको पहिलो शहर बन्यो। केही हिन्दू अमेरिकीहरू यसलाई त्यति मन खोलेर स्वागत गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्।

माइग्रेसन पलिसी इन्स्टिच्युटअनुसार विदेश बसोबास गर्ने भारतीयले धेरै रूचाएको दोस्रो गन्तव्य हो– अमेरिका। भारतीय धेरै र त्यसमा पनि हिन्दू बाहुल्यता भएकाले यी दुवै प्रस्ताव त्यसै सम्प्रदायप्रति लक्षित छ। सन् २०१० को जनगणनाका ३५ लाख दक्षिण एसियाली अहिले बढेर ५४ लाख पुगेको साउथ एसियन अमेरिकन्स लिडिङ टुगेदरले जनाएको छ, जसमा नेपालीलगायत बंगलादेशी, भुटानी, भारतीय, पाकिस्तानी, र श्रीलंकाली पर्छन्।

तीन वर्षयता, शिक्षण संस्था जातीय भेदभाव प्रतिबन्धमा जुटेका छन्। सन् २०१९ डिसेम्बरमा बोस्टन नजिकैको ब्रान्डिस विश्वविद्यालय आफ्नो गैर—भेदभाव नीतिमा जात समावेश गर्ने पहिलो अमेरिकी कलेज बन्यो। क्यालिफोर्नियाका विश्वविद्यालयः कोल्बी कलेज, ब्राउन विश्वविद्यालय र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेभिस सबैले त्यस्तै अवलम्बन गरेका छन्। हार्भर्ड विश्वविद्यालयले स्नातक तहको विद्यार्थी युनियनसँगको सम्झौताको अंशमा सन् २०२१ मा विद्यार्थी कामदारका लागि जातीय संरक्षण स्थापना र्गयो।

अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलियामा मा संस्थागत रूपमा जातीय भेदभाव छैन। राज्यले गर्दैन। व्यक्ति—व्यक्ति रूपमा, सानो समूहमा देखिँदो छ। तपाईंले अनलाइनमा यससम्बन्धी प्रशस्त समाचार पाउनुहुन्छ। यसलाई हिन्दूहरू, ‘यो विषय नै होइन। किन विषय बनाएको ?’ भन्दैछन्। अब हिन्दू गुरुहरूले के स्पष्ट पार्नुपर्छ भने हिन्दू समाजमा कामको विभाजन पहिले भयो, जसलाई जातमा उतारियो र भेदभाव थालिएको हो र यो गलत हो। भारतीय मात्र के नेपाली पनि यी देशमा बढ्दा छन। भोलि नेपालीप्रति यसरी नै औलो ठडिन नसक्ला भनेर के भन्न सकिन्छ र ?
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.