उच्च पदस्थहरूको विश्वास कति ?

पाँच, सात वर्षअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालका प्रहरी भ्रष्टाचार गर्नेमा प्रथम रहेको तथ्यांक थियो। त्यसबेला प्रश्न गरें, ‘के प्रहरी हाम्रा परिवार र समाजका उपज होइनन् ? के प्रहरीमात्र भ्रष्ट छ ?’ उत्तरमा श्रीलंकाली प्रतिनिधिले भनेका थिए, ‘हाम्रो समाज र संस्कृति नै भ्रष्ट छन् किनकि भगवान्लाई पनि फलफूल र मिठाईबाट खुसी पार्न चाहन्छौं।’

प्रसंग नक्कली शरणार्थीकै हो। प्रहरीले ३० जना माथि मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्ये १७ पक्राउ परे। अब तिनको बयान लिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ। त्यसपछि प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने कि छोड्ने भन्नेमा आदेश हुनेछ। कानुनी कारबाहीको आधार प्रहरीले पेस गरेका प्रमाणमात्र हुन्छन्। प्रकरणमा प्रहरीको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अत : प्रहरीबाट गरिएको अनुसन्धान कत्तिको वस्तुनिष्ठ छ र कस्तो किसिमका प्रमाण पेस गरिएको छ, त्यसमाथि नै वकिलहरू बहस गर्नेछन् र न्यायाधीशहरू फैसला गर्नेछन्।

नेपालका प्रहरी कम दक्ष होइनन् तर उनको जागिर, पदोन्नति आदि कत्तिको वस्तुनिष्ठ आधारमा हुन्छ भन्ने हो। जतिजति माथि उक्लिन्छन्, तिनको भविष्य उच्च पदाधिकारी र राजनेतामाथि आश्रित रहन्छ। विगतका वर्षमा देखेका छौंं कि कसरी माथिल्लो तहमा पदोन्नति हुन्छ। सुरुदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप प्रहरी प्रशासनमा हुँदै आएको छ।

बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलले कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीमा आफ्नै निवासमा जन्मदिन मनाउने क्रममा दिइएको प्रीतिभोजमा तत्कालीन कानुनलाई मानेनन्। प्रहरी प्रमुखले उनलाई दण्डित गरे। मन्त्रिमण्डलका एक मन्त्री पनि कारबाहीमा परे। के हाम्रो प्रहरीको मनोबल यस्तो छ ? के हामी प्रहरीबाट त्यस्तो आँटको कल्पना गर्न सक्छौं ? सामान्य नागरिकप्रति उसको दृष्टिकोण र राजनेताप्रतिको व्यवहार समान हुन सक्छ ? त्यसमा प्रहरीलाई दोषी ठान्ने कि राजनीतिलाई ?

प्रहरी  : निर्मला हत्याकाण्ड छानबिन सम्बन्धमा सबै नयाँ गृहमन्त्रीले सही छानबिनको कुरा त उठाउँछन्। तर के प्रगति भएको छ ? छानबिन गर्ने प्रहरी नै हुन्छन् तर प्रमाणलाई नै जब प्रहरीले नष्ट गरिदिन्छन् वा त्यसमाथि ध्यान दिँदैनन् भने के त्यस्तो घटनाको न्याय पीडित पक्षले पाउँछ ? विशेष रूपमा, कुनै ठूलाबडा व्यक्ति र तिनका नातागोता यसमा जब तानिन्छन्, तब प्रहरीको छानबिन एकदम फितलो हुन्छ। दोषी सजायबाट सहजै मुक्त हुन्छ।

वर्तमान मुद्दाको सन्दर्भमा प्रहरीले प्रतिवेदनमा मन्त्री आदिविरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ। जबकि हालसम्म समातिएका प्रतिवादीहरूले नाम लिएका तर प्रमाण फेला नपरेका आठजना माथि पनि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। जसमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, सांसदसमेत रहेकी निजकी पत्नी नैनकला थापा, एमाले अध्यक्षका स्वकीय सचिव राजेश ब्रजाचार्य, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य एमाले नेता अजयक्रान्ति शाक्य, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जीसी र तमलोपासम्बद्ध राजेश्वर स्थापित छन्।

विडम्बना के भने पूर्वगृहसचिव राई आयोगका प्रमुख छन्। उनको नाम जोडिएपछि र अख्तियारले यस मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने भएपछि अविलम्ब पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने होइन र ? अन्यथा यस मुद्दाको भविष्य के होला ? ठूलाबडा दोषी सजायबाट उम्कन सक्नेमा कसैलाई पनि सन्देह छैन। जबसम्म उनको राजीनामा आउँदैन, तबसम्म उनको बर्खिलाप कुनै पनि अर्थपूर्ण अनुसन्धान हुन सक्दैन। अन्य सांंसदको नाम पनि मुछिएको बुझिन्छ। ठूलावडाका नाता पर्ने भएमा तिनको सम्बन्धमा प्रहरीले प्रभावकारी प्रमाण खोज्न सक्छ भन्ने कुराको कल्पना गर्नु मूर्खतामात्र हुनेछ।

उक्त मुद्दा अनुसन्धानको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले दिएका निर्देशन पढ्न पाएका छौं तर गृहमन्त्रीको आश्वासनको आधार देखिँदैन। अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो, उसको आत्मबल र चरित्र माथि निर्भर हुने हो। गृहमन्त्री पक्कै पनि प्रहरीको पछिपछि जाने होइन। सही प्रमाण जुटाउने साहस वर्तमान अवस्थामा प्रहरीको के हुन सक्छ ? अत : उपयुक्त अनुसन्धानको आशा गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? प्रहरी माथिल्लो हाकिमको आदेश पलानामा पोख्त हुन्छ। तर कुन प्रहरीको स्वार्थ कुन राजनेतासँग हुन्छ, आमजनलाई थाहा हुँदैन। उच्च नेताको विरोधमा सार्थक प्रमाण जुटाउन कत्तिको सक्षम हुन्छ, त्यो भविष्यले बताउला।

राजनीतिक कर्तव्य सबै कर्तव्यमा मुख्य हो र राजनीति बिग्रन्छ भने सबैथोक बिग्रन्छ। माथिल्लो नेता इमान्दार छ भने तलका सहयोगीले बेइमानी गर्न सक्दैन।

समाचार र प्रशासन  : पत्रपत्रिकामा प्रकाशित प्रमाणलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। सबै समाचार सत्य हुँदैनन् तर प्रमाणहरू प्रकाशित छन् भने अस्वीकार गर्न हुँदैन। आएका समाचारको सत्यता पत्ता लगाउनु प्रहरीको काम हो। प्रहरीभन्दा राम्रो अवस्था प्रशासकहरूको पनि होइन। किन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउँदा नयाँ सचिवको खोजी हुन्छ र सचिवहरूको सरुवा हुन्छ ? सरुवाका दुइटा कारण हुन सक्छन्, पदका लागि अयोग्य भएर या आफ्नो गलत निर्णयमा सहभागी हुन नसक्ने देखेर। सचिवालय प्रशासनको एउटा संयन्त्र हो, जसको इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ, बदनियतले होइन।

के वर्तमान गैरभुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारमा मन्त्रालयको सचिवको भूमिका छर्लंग भएको होइन ? किन मन्त्रीले यस्तो सचिव रोज्छ ? जो उसको व्यक्तिगत नोकरको रूपमा गलत आदेशको पालना गर्छ। जब कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको कुनै ठोस र वस्तुनिष्ठ आधार हुँदैन, तब ऊ राजनेताहरूको चाकरीमा संलग्न हुन्छ र भ्रष्टाचारउन्मुख हुन्छ।

न्यायालय  : न्यायालयको पनि न्याय दिनेमा सीमितता हुन्छ। न्यायाधीशले प्राप्त प्रमाणको आधारमा निर्णय सुनाउँछन्। देखेपछि पनि त्यसअनुरूप न्याय दिन सक्दैनन्। उनलाई पर्याप्त ठोस प्रमाण चाहिन्छ। हुन त हाम्रा न्यायालय राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र होइन भन्ने ठाउँ छैन। सुनिन्छ, कुन मुद्दाप्रति कुन न्यायाधीशको निर्णय के हुन्छ ? अनुमान सहज छ। तिनको नियुक्तिका लागि जो संवैधानिक संयन्त्र छ, त्यसमा राजनेताहरूको वर्चस्व उचित हो ?

राजनेता  : महाभारतमा एउटा भनाइ छ, राजधर्म सबै धर्ममा प्रधान हो। यसको अर्थ हो, राजनीतिक कर्तव्य सबै कर्तव्यमा मुख्य हो र राजनीति बिग्रन्छ भने सबैथोक बिग्रन्छ। भनिन्छ, जुन किसिमले माछा टाउकोबाट कुहिन सुरु हुन्छ, भ्रष्टाचार पनि माथिबाट सुरु हुन्छ। माथिल्लो नेता इमान्दार छ भने तलका सहयोगीले बेइमानी गर्न सक्दैन। शरणार्थीको मुद्दामा राजनेताको अनुमोदन रहेको तथ्य उजागर हँुदैछ। अन्य माथिल्लो तहबाट यो काण्ड अनुमोदित भएको पाइन्छ। चिन्ता छ कि प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतालाई जोगाउने प्रयास गर्छ कि गर्दैन ?

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारप्रति कत्तिको संवेदनशील छन् ? उदाहरण दिन सकिन्छ। संघीय संसद् र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगले चियापान कार्यक्रम राख्यो। जसमा तत्कालीन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत निमन्त्रणा दिइयो। आयोगले गरेको काम उसको दायित्व होइन र ? चियापानको कार्यक्रम किन राखेको ? संविधानका संरक्षकले आयोगलाई यस्ता अनावश्यक खर्चका लागि सचेत र मनाही गर्नुको सट्टा सहभागी भएर आयोगको कार्यक्रमलाई उचित ठहर्‍याएको होइन र ?