पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको प्रयोग गरेर बजेटको दर चलाउँदा पनि कम्प्युटरमा श्रेष्ठले नै उनीहरूले भनेबमोजिम गरेका थिए।
काठमाडौं : बजेट निर्माणमा पूर्वनायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर राजनीति तातिएको छ। संसद्को मंगलबारको बैठकको पूर्वाद्र्ध यसैले गर्मायो। विपक्षी सांसदले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई तारन्तार यही प्रश्न सोधिरहे। संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसमेत गरे।
मन्त्री महतले प्रत्युत्तरमा भने, ‘गोप्य कोठामा आधिकारिक व्यक्तिहरू मात्रै बसेर करको दर संशोधन गर्ने, हटाउने, बढाउने यथावत् राख्ने निर्णय गरेका छौं। हामीले निर्णय गरिसकेपछि अनुभवी र दक्ष कर्मचारीमार्फत इन्ट्री गराउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार रामकृष्ण श्रेष्ठ सहभागी हुनुभएको हो। निर्णय प्रक्रियामा उहाँको कुनै सहभागिता छैन। उहाँले इन्ट्री गरेको मात्रै हो।’ अर्थमन्त्रीले आफ्नो टिमले इमान्दार भएर काम गरे पनि आरोप लागेको गुनासो गरे। उनले भने, ‘यहाँ इमानदार भएर काम गर्न अति कठिन रहेछ। इमानदारलाई प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दोरहेछ।’
आक्रोशित बनेको संसदीय माहोललाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मत्थर गराए। अर्थमन्त्री महतलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिने बताउँदै उनले त्यससँग सम्बन्धित आपत्तिहरूलाई रोकाए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूको कसम खाने बानी रहेनछ, राम्रो लाग्यो। उहाँले जसरी सफाइ दिन खोज्नुभएको छ, त्यसमा बेनिफिट अफ डाउट दिऊँ’, एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले भने।
उनले बजेटको समग्रताबारे भने कडा टिप्पणी गरे। २०८०÷८१ को बजेट सच्याए आफूले सरकार असफल भयो नभन्ने बताए। ओलीले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र र जनताको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा बजेट आएको छैन, यसलाई सच्याउन आवश्यक छ। यहाँ सत्ता अहंकार हुन्छ। बजेट सच्याउन मिल्दैन। बजेट सच्याएबापत सरकार असफल भयो भन्दैनौं हामी। सच्याउनुस्।’
रामकृष्ण रहस्य
पूर्वनासु रामकृष्णबाट बजेट हेरफेर गराइएको समाचार आएपछि साँझै अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत भन्यो– ‘रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्सार विभागको सेवानिवृत्त नायब सुब्बा हुन्। उनको कार्यदक्षताका आधारमा विगत ३० वर्षदेखि उनले आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गरिरहेका छन्। उनको कार्य दक्षता र अनुभवको आधारमा उनलाई सेवा निवृत्त भएपछि पनि मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइँदै आएको छ।
आर्थिक विधेयकलाई अख्तियारप्राप्त व्यक्ति (मन्त्री वा सचिव)ले अन्तिम रुप दिएपछि उनैले कम्प्युटरमा टाइप गर्थे, हार्मोनाइज्ड कोडको मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धिमा उनको निपूर्णता थियो। ३० वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका श्रेष्ठलाई यससँग सम्बन्धित फाइल कहाँ छ, कुन करको दर तथा महसुल कसरी हेर्ने, फेरिएका दरलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा अर्थ प्रशासनमा श्रेष्ठको विकल्प छैन।’
ललितपुरको कसुन्ती निवासी श्रेष्ठ फागुन १९ गते प्रकाशनसम्बन्धी तयारी गर्ने कामका लागि करारमा नियुक्त भएका हुन्। विष्णु पौडेल फागुन १५ गते अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि त्यहाँको अभिभारा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हालेका थिए। सोहीबेला नियुक्त भएका थिए श्रेष्ठ। उनका मुख्य दायित्व थिए, ‘आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिक भन्सार महसुल दरबन्दी र एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दी अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्ने’ लगायत ५।
बजेटसँगै प्रस्तुत हुने आर्थिक विधेयक नै भोलिपल्टैदेखि लागू हुने करको नयाँ दर हो। त्यसैलै विधेयकमा गल्ती गर्ने छुट छैन। ३० वर्षदेखि इमानदार भएर काम गर्ने श्रेष्ठको अर्थ प्रशासनमा विकल्प नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
त्यसैले मन्त्रालयले उनी सेवानिवृत्ति भएपछि पनि त्यही काममा बोलाइरहेको छ। उनी सेवा निवृत्त भएपछि आर्थिक विधेयकमा ‘निर्देशनअनुसार’ करको दर हेरफेर गरेको यो दोस्रोपल्ट हो। प्रकाशनसम्बन्धी ५ वटा काम गर्ने गरी मासिक ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब दिएर २०७९ फागुन २५ देखि २०८० असार मसान्तसम्मका लागि नियुक्त भएका थिए श्रेष्ठ। बजेट भाषणको अघिल्लो दिन निरन्तर कम्प्युटर स्क्रिनमा काम गरेका थिए उनले।
बजेट वक्तव्यको काम अघिल्लो दिनै सकिएपछि मन्त्रालयमा करको दर हेरफेर गर्ने आर्थिक विधेयक लेख्ने काममात्र बाँकी हुन्छ। जेठ १५ गते बजेट भाषणको अघिल्लो राति मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिवद्वय र भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र टाइप गर्ने मान्छेमात्र रहन्छन्।
सोहीअनुसार ३ महिनाअघि नियुक्त गरिएका श्रेष्ठ पनि सँगसँगै थिए। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको प्रयोग गरेर बजेटको दर चलाउँदा पनि कम्प्युटरमा श्रेष्ठले नै उनीहरूले भनेबमोजिम गरेका थिए।
अर्थमन्त्रीका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले कुनै पनि निश्चित स्वार्थ समूह बजेट निर्माणमा प्रवेश नगरेको दाबी गरे। ‘आफूलाई अनुकूल नहुने बित्तिकै स्वार्थ समूह प्रवेश गरेको भन्न मिल्दैन,’ पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘वास्तवमा यसपटक अर्थ मन्त्रालयमा कोहीलाई पनि आउन दिइएको थिएन। ३० वर्षदेखि काम गरिरहेको इमानदार व्यक्ति जसले केही स्वार्थ नराखी टाइपमात्र गर्छन्, उनलाई शंका गरेर सदनसम्म हल्लाउनु कति नैतिक कुरा हो ?’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
