डडेल्धुरामा पनि विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित

डडेल्धुरामा पनि विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित
सुन्नुहोस्

डडेलधुरा : डडेल्धुराका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।

आफ्ना माग सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीले प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको चाबी बुझाएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूले बिहीबार शिक्षा समन्वय इकाई डडेलधुरामा समेत धर्ना दिएका छन्।

धर्नापछि आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल र सहयोगी कर्मचारीहरूलाई सरकारले सामान्य सेवा सुविधा नदिएर विभेद गरेको बताएका छन्। 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियन डडेलधुराका सदस्य नरेश ऐरले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका कार्यक्रम बजेटमा नपरेको भन्दै प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको चाबी बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए।

सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले नगरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनको तर्क छ। माग सुनुवाइ नभए असार २ गतेदेखि विद्यालय ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत कर्मचारीहरूले दिएका छन्। 

विद्यालय कर्मचारीहरूले सहायक लेखापालहरूका लागि ३४ हजार सात सय ३० तलब र दुई हजार महंगी भत्तासहित ३६ हजार सात सय ३० र विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २४ हजार दुई सय १० तलब तथा दुई हजार महंगी भत्ता गरी २६ हजार दुई सय १० पाउनुपर्ने माग राखेर धर्ना दिइरहेका छन्। 

यस्तै युनियनको परशुराम नगर कार्यसमितिले नगरपालिकामा धर्ना दिँदै विरोध कार्यक्रम गरेको छ। सरकारले निम्न तहमा रहेर काम गर्ने मानिसलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक समेत नदिएर झन पीडा महसुस भएको उनीहरूको दुखेसो रहेको छ। 

आफूहरू अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी भन्दा अगाडि विद्यालय आउनुपर्ने र सबैभन्दा पछाडि जानु पर्ने नियमअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने विद्यालय कर्मचारीको माग रहेको छ। बर्सेनि आफूहरूलाई सरकारले ठग्दै लगेको उनीहरूले दावी छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.