काठमाडौं : हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ। पानीबाट बिजुली निस्कन्छ। बिजुलीको सहयोगमा पानीलाई टुक्राएर हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई अलग–अलग गर्न सकिन्छ। टुक्रिएपछि दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन तयार हुन्छ। दुवै महत्त्वपूर्ण छन्। अक्सिजन जीवन रक्षक हो। हाइड्रोजन ऊर्जा हो। विज्ञ भन्छन्, ‘यसको बिक्रीबाट देशले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ।’
स्वीट्जरल्यान्डले हाइड्रोजनबाट लामो दूरी चल्ने रेल सञ्चालन गरिसकेको छ। छिमेकी भारतले २ साताअघि मात्रै हाइड्रोजनबाट चल्ने ट्रक सार्वजनिक गरेको छ। हाइड्रोजनबाट रेल चलाउन ‘पाइलट टेस्टिङ’ गरिरहेको छ। अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा हाइड्रोजन इन्धनबाट साना दूरीका कार, जिप सञ्चालनमा छन्। जर्मनलगायतका देशहरूले हाइड्रोजन ऊर्जाबाट सिमेन्ट र फलाम उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार विश्वमा हाइड्रोजन ऊर्जाबारे अनुसन्धानमा तीव्रता छ।
विश्वले सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन नीति लिएको छ। यो नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि ‘हरित हाइड्रोजन’ ऊर्जामा जानु उपयुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन्। विश्वका अधिकांश देशमा कोइला वा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरी इनर्जी उत्पादन गरिन्छ र हाइड्रोजन निकालिन्छ। तर, नेपालमा पानीबाट बिजुली निकालेर त्यसबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने हुँदा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा उत्पादित हाइड्रोजनको ठूलो बजार भारत हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको हाइड्रोजनमा सहकार्यका लागि इच्छा देखाएको सहभागीहरू बताउँछन्।
हाइड्रोजनका लागि के हुँदैछ ?
मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ८४ हजार मेगावाट छ। तर, हाल करिब ३ हजार मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। पानीको उपयोगिता बढाउनका लागि हरित हाइड्रोजन इन्धनको विकासमा सरकारले चासो बढाउन थालेको छ। विकसित मुलुकहरूले साना सवारीदेखि, लामादुरीका रेलसम्म हाइड्रोजन इन्धनबाट चलाउन सुरु गरिसकेकाले नेपालले पनि सम्भावनालाई प्रयोगमा ल्याउने गरी नीति तर्जुमा अघि बढाएको छ। नेपालले राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति ल्याउन लागेको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बताए।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको प्रश्न, विश्वमा इन्धनको स्वरूपमा भइरहेको परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विश्वको नीतिका कारण नेपालले पनि जलविद्युत्सँग संयोजन गर्न सकिने वैकल्पिक स्रोतको उत्पादनअन्तर्गत हाइड्रोजनलाई जोड दिन लागेको घिमिरे बताउँछन्।
नेपालमा जलविद्युत् विकासले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाइरहेको छ। आजको दिनसम्म करिब २६ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिसकेको छ भने यही असारसम्म ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्ने बताइएको छ। नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् उत्पादनको मुख्य अंश भएका कारण वर्षामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा पानीको सतह घटेसँगै बिजुली अपुग हुने अहिलेको हाम्रो विडम्बना हो।
गत वर्षबाट नै वर्षायाममा बिजुली बढी भइरहेको छ। आफ्नै विद्युत्को खपत गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सरकारले नीति लिँदैछ। हाइड्रोजनलाई बहुउपयोगी हुने गरी उत्पादन र खपत गर्ने नीतिले व्यवस्था गर्नेछ।
दिनेशकुमार घिमिरे, सचिव, ऊर्जा
एक समयमा बढी बिजुली हुने र एक समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले विद्युत् खपत बढ्न सकिरहेको छैन। नेपालको कुल राष्ट्रिय माग करिब १५ सयको हाराहारीमा छ। यो हिसाबले आउँदो वर्षामा करिब १५ सय मेगावाट नै बिजुली धेरै हुँदैछ। यही खेरा जाने बिजुलीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरी हाइड्रोजनमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ अवधारण अघि सार्न लागिएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले अन्न्पूर्ण पोस्ट्सँग भने। ‘गत वर्षबाट नै वर्षायाममा बिजुली बढी भइरहेको छ। आफ्नै विद्युत्को खपत गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सरकारले नीति लिँदैछ। हाइड्रोजनलाई बहुउपयोगी हुने गरी उत्पादन र खपत गर्ने नीतिले व्यवस्था गर्नेछ,’ सचिव घिमिरे बताउँछन्।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर भनिने मेसिन प्रयोग गरेर पानीबाट प्रशोधन गरिन्छ, जसले विद्युतीय प्रवाहको प्रयोगले पानीलाई यसको घटक, हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजित गर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा वा कार्बन मुक्त बिजुली स्रोतको प्रयोग गरी उत्पादित ग्यासमा कार्बन फुटप्रिन्ट शून्य हुन्छ, उक्त ग्यासलाई हरित हाइड्रोजन भनिन्छ।
सुनौलो अवसर
जलविद्युत्बाट हरित हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र आपूर्ति भविष्यमा नेपालका लागि एक नवीन र सुनौलो अवसर हुनसक्छ। विश्व नै हरित हाइड्रोजनमा अग्रसर भइरहेको समयमा नेपालमामा पछि रहन सक्दैन। त्यसैले यस प्रविधिको अध्ययनका लागि नेपाली शैक्षिक संस्थाहरूमा वैज्ञानिक अन्वेषण र अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता छ। पछिल्लो २ वर्षयता सरकारसँगको सहकार्यमा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयले हरित हाइड्रोजनमा नेपालको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापा बताउँछन्।
‘नेपालको परिपेक्ष्यमा हाइड्रोजनको वास्तविक आवश्यकता के हो, कस्तो लाभ लिन सक्छ र हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं भनेर एउटा रोडम्याप तयार भएको छ,’ थापा बताउँछन्। विश्वविद्यालयमा हाइड्रोजनको प्रयोगशाला छ। २० अनुसन्धनकर्ता छन्, ५ जना हाइड्रोजनको विभिन्न विधामा पीएचडी गर्दैछन्। अन्य देशसँग सहकार्य गरेर प्रविधि विस्तारमा पनि काम गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा नै दक्ष जनशक्ति तयार बनाउनका लागि ब्याजमा हाइड्रोजन प्रविधि सम्बन्धि इन्जिनियरिङको चौथो वर्षमा र मास्टरको पहिलो वर्षमा पढाइ भइरहेको छ। इन्ड्रस्टियल स्टेजको पनि प्रोडक्सन हुनुपर्छ भनेर हाइड्रोजन कार, रिफिल स्टेसन विश्वविद्यालयमा स्थापना गर्न लागिएको थापा बताउँछन्। साझा बसमा हाइड्रोजन प्रविधि सुरु गर्न भनिएको छ।
हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी तीनवटा कमिटी बने। पहिलो कमिटीले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र सरकारले अविलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा केन्द्रत रही ग्रीन हाइड्रोजन पोलिसि रिकोमेन्डेसन कमिटी गठन गरेको थियो। सरकारलाई एउटा कार्ययोजना बुझायो। यसले २०७९-०८० को बजेटले पनि ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधि सरकारको प्रथमिकतामा पर्ने भनेर भनेको थियो। नीति नभएका कारण यो कार्यान्वयन हुन सकेन।
त्यसपछि बनेको दोस्रो समितिले रासयनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि हाइड्रोजन प्रविधिको स्थापन र हामीले गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा ग्रीन हाइड्रोजन बेस फर्टिलाइजर इन्डष्ट्रि विकासका लागि आवश्यक पर्ने रिकोमेन्डेसनका लागि समिति गठन भएको थियो। यो समितिको रिपोर्टले पनि नेपालमा हाइड्रोजनबाट युरिया मल कारखाना सम्भव छ र प्रविधि उपलब्ध छन् भन्यो। यसका लागि लगानी पनि आउन सक्छ र वार्षिक रूपमा किन्दै आएको रासयनिक मलभन्दा सस्तो रूपमा नेपालको विद्युत् प्रयोग गरेर नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट बुझायो। रासायिनक मल कारखानाका लागि लगानी बोर्डमार्फत कुरा अघि बढिरहेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म हाइड्रोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको र नीति तथा कार्यक्रमबाट मात्रै हाइड्रोजनलाई सम्बोधन गर्दै आइएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम हरेक वर्ष परिवर्तन हुने हुँदा यसमा दिगो नीति तथा कानुन आवश्यक पर्ने महसुस गर्दै राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीति बनाउन समिति गठन भएको थियो। नेपाल सरकारको हाइड्रोजन उत्पादन तथा प्रयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको खाका बनाउने जिम्मा उक्र समितिलाई दिइएको थियो।
नीति नहुँदा के आधारमा लगानी गर्ने, बैंक एबल(लगानी योग्य) कसरी बनाउने भन्ने पनि अन्योल नै छ। धेरै तहमा छलफल गरेर राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ। यो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर जारी भएपछि लगानीको मोडालिटीमा स्पष्टता आउने र यसमा लगानी भई पूर्वाधार विकास हुनेमा विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख थापा विश्वस्त छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान निकै कम भएको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन्। नेपालको रणनीतिक लाभका वस्तुहरूको सम्भावित वस्तु निर्यातको सूचीमा हाइड्रोजनलाई पनि समावेश गरिएको छ। तर, नेपाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले बाहेक अध्ययन र अनुसन्धान नभएको खनाल बताउँछन्। सरकारले पहिला अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लगानी गरी नेपालमा हरित हाइड्रोजन कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्राविधिक रूपमा मात्र उत्पादनको सम्भावना छ भनिएको छ। हामीसँग पूर्वाधार पनि छैन। ठूला अध्ययन हुनुपर्छ,’ खनाल बताउँछन्।
हाइड्रोजनमा विश्वमा कस्ता प्रविधि आए ?
हाइड्रोजनबाट स्वीट्जरल्यान्डमा लामो दूरी चल्ने रेल चलाउन सुरु भइसकेको छ। भारतमा पनि हाइड्रोजनबाट रेल चलाउने सम्बन्धमा पाइलट टेस्टिङ भएको छ। भारतले हाइड्रोजनको प्रयोगमा कदम अघि बढाएको छ। भारतले २ साताअघि ५५ लाख भारतीय रुपैयाँमा हाइड्रोजनबाट चल्ने ट्रक सार्वजनिक गरेको छ। एकपटक इन्धन भर्दा साढे ४ सय किलोमिटर लोड बोकेर कुद्ने सक्ने क्षमता हाइड्रोजन ट्रक भारतले सार्वजनिक गरेको हो। भारतले सन् २०३० सम्म ३ खर्बभन्दा बढी रकम हाइड्रोजनमा लगानी गर्ने भनेको छ। सो अवधीमा ५० लाख छन् हाइड्रोजन उत्पादनको लक्ष्य भारतले लिएको छ। यस्तै सन् २०३० सम्म नै आवश्यक ऊर्जामध्ये नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिशत ५० पु¥याउने भारतको लक्ष्य छ।
हाइड्रोजन इन्धनबाट साना दूरीका कार, जीप अमेरिका तथा युरोपेली देशहरूमा पहिला नै छन्। जर्मनलगायतका देशहरूले सिमेन्ट, फलाम उद्योग चल्ने गरी हाइड्रोजन प्रविधिको विकासमा लगानी गरिरहेका छन्। नेपालले पनि वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई हाइ«ोजनको रूपमा संचित गरेर हिउँदयाममा आन्तरिक खपत गर्न सक्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याब प्रमुख डा. विराजसिंह थापा बताउँछन्। भविष्यमा सिमेन्ट, स्टिल जस्ता उद्योगमा हाइड्रोजन प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एमोनिया उत्पादन पनि सकिन्छ। सिन्थेटिक फ्विल्स एलपीजी ग्यास जस्तै उत्पादन गर्न सकिन्छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हाइड्रोजनको वास्तविक आवश्यकता के हो ? कस्तो लाभ लिन सक्छ ? र, हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं भनेर एउटा रोडम्याप तयार भएको छ। अब इन्ड्रस्टियल स्टेजको पनि प्रोडक्सन हुनुपर्छ।
डा. विराजसिंह थापा प्रमुख, हाइड्रोजन ल्याब
कतिपर्छ हाइड्रोजन इन्धन ?
अहिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै लगानी हाइड्रोजन अनुसन्धानमा भइरहेको छ। प्रत्येक विश्वविद्यालयमा यसको अनुसन्धान भइरहेको छ। आज विश्व बजारमा हाइड्रोजन प्रतिकिलो ५ अमेरिकी डलर पर्छ। सन् २०२५ सम्म २ डलरमा झार्ने र २०३० सम्म १ डलरमा झार्ने भन्ने छ। १ किलोग्राम हाइड्रोजनलाई ५ डलर नै परे पनि त्यतिबाट २ सय किलोमिटरसम्म चल्ने कारहरू बजारमा आइसकेका छन्। ५ डलर पर्दा पनि १ किलो हाइड्रोजन सरदर ७ सय रुपैयाँ पर्छ। ७ सय रुपैयाँको इन्धनले २ सय किलोमिटर चल्ने पेट्रोलियम कार कहीँ पनि छैन। इन्धनको हिसाबले हेर्दा पनि हाइड्रोजन कार सस्तो भइसकेको छ।
विद्युतीय गाडीभन्दा अलि महँगो भए पनि लामो दूरी तय गर्न हाइड्रोजन उपयुक्त हुन्छ। विद्युतीय गाडीमा ब्याट्री हुन्छ र निश्चित ठाउँमा गएर चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। छोटो दूरीमा वा आन्तरिक प्रयोगका लागि विद्युतीय सवारी उपयुक्त भए पनि भारतको कलकत्ताबाट सामानले भरिएको ट्रक ल्याउनका लागि हाइड्रोजन गाडी उपयुक्त हुनसक्छ। हाइड्रोजन र ब्याट्री परिपूरक हुनसक्छ।
कसरी बन्छ हाइड्रोजन ?
नौ किलोग्राम पानीबाट १ किलोग्राम हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ। १ किलोग्राम हाइड्रोजन निकाल्न करिब ५० युनिट किलोवाट आवर लगभग ५ सय रुपैयाँ बिजुली लाग्छ। हाइड्रोजन बनाउनका लागि पानी र बिजुली चाहियो, जुन नेपालसँग प्रशस्त छ। हिमालबाट बग्ने पानी र खेर जाने बिजुलीबाट नै हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ। पहिला पानीलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्छ। पानीबाट खनिज हटाउनुपर्छ। शुद्ध पानी बनाउन प¥यो। खनिज नहटाए मसिनमा खिया लाग्न सकिन्छ भनिन्छ। खिया नलाग्ने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको विकास हुँदै गएको विराज थापा बताउँछन्। अहिलेको प्रविधिले केही घन्टादेखि वर्षदिनसम्म हाइड्रोजनलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। हाइड्रोजनलाई आवश्यकताअनुसार तरल, मेटल हाइड्राइड बनाएर ठोस र ग्यास बनाएर भण्डारण वा निर्यात गर्न सकिन्छ।
कति उत्पादन हुनसक्छ नेपालमा ?
नेपालमा आउने डिजललाई २ प्रतिशतका दरले हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सकिन्छ। यसो हुने हो भने नेपालमा १० वर्षमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिजेलको बजार हाइड्रोजन इन्धनले विस्तार हुने अध्ययनले देखाएको छ।
प्रत्येक वर्ष खेरजाने बिजुलीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने हो भने २०३० सम्म ३ लाख ५० हजार मेट्रिक्टन हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ। ८० हजार मेट्रिक्टन हाइड्रोजनले युरिया कारखानाको आपूर्तिलाई परिपूर्ति गर्छ।
एउटा जलविद्युत् आयोजना हाइड्रोजन निकाल्ने प्रविधि राख्न कुल जलविद्युत् उत्पादन लागतको करिब एकतिहाइ लाग्ने बताइन्छ। आकस्मिक हुन सक्ने दुर्घटनाको सन्दर्भमा पनि अन्य पेट्रोलियम पदार्थजस्तो घन्टौंसम्म नबसी हाइड्रोजन २ मिनेटमा उडेर जाने र कम क्षतिग्रस्त हुने बताइन्छ।
कस्तो नीति बन्दैछ ?
हाइड्रोजनलाई विभिन्न उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिरहेको छ। लगानी बढाउनका लागि पनि नीति आवश्यक भएकाले मस्यौदा बनाइएको हो। अहिले राष्ट्रिय हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदा विभिन्न मन्त्रालयमा राय÷सुझावका लागि पठाइएको छ।
प्राविधिक रूपमा मात्र उत्पादनको सम्भावना छ भनिएको छ। हामीसँग पूर्वाधार पनि छैन। ठूला अध्ययन हुनुपर्छ।
रामेश्वर खनाल, अर्थविद्
हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदामा खेर गइरहेको पानीबाट हाइड्रोजन निकाली भण्डारण गर्न सक्ने, हाइड्रोजनयुक्त युरिया मल कारखाना स्थापनालगायतका लागि आन्तरिक खपत गर्ने नीति लिइएको छ। हाइड्रोजनको उत्पादन गरी आन्तरिक रूपमा नै युरिया मल बनाउने र भारतबाट यसको आयात घटाउने भन्ने छ। आन्तरिक लगानीले मात्र हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव नहुने हुँदा विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्। योसँगै विकसित मुलुकको हाइड्रोजन प्रविधि हस्तान्तरण वा विस्तारका लागि सहकार्य गरिने भनिएको छ। व्यापारघाटा कम गर्न पनि हाइड्रोजनले मदत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसो गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टलाई अघि बढाइने सचिव घिमिरे बताउँछन्। ५ वा १० मेगावाटसम्मको प्रयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने, सोकेसका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसलाई विकास गर्दै पछि ठूलो मात्रामा हाइड्रोजन उत्पादनमा जाने भन्ने सरकारको योजना छ। सुरुमा पाइलट प्रोजेक्ट सरकारले बनाउने हो भने पछि निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गर्ने र अघि बढाउने भनिएको छ। यस्तै, विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई यसमा आकर्षित गर्नका लागि सहुलियत, सुविधा, भन्सारछुट, भ्याट छुट दिनुपर्छ र त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्छ भनेर पनि राखिएको छ। यसो नगरे विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्। उक्त नीतिले दीर्घकालीन रूपमा हाइड्रोजन निर्यातको लक्ष्य लिए पनि अहिलेलाई भने अध्ययन, अनुसन्धान, विकास, विदेशी शोधकर्तासँग सहकार्य, पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालनमा ल्याउँदै उत्पादनमा जाने, विस्तारै युरिया बनाउँदै जाने भन्ने योजना बनाएको छ।
सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन नीति विश्वले लिएको छ। अन्य देशहरूमा कोइला वा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरी इनर्जी उत्पादन गरिन्छ र हाइड्रोजन निकालिन्छ। तर, नेपालमा पानीबाट बिजुली निकालेर त्यसबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने हुँदा हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ। छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०७० मा शून्य कार्बनको नीति लिएको छ। जसले अहिले पनि ऊर्जाको स्रोतको रूपमा करिब ७० प्रतिशत कोइलाको नै प्रयोग गरिरहेको छ। नेपालमा उत्पादित हाइड्रोजनको ठूलो बजार भारत पनि हुन सक्छ। गत साता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको हाइड्रोजनमा सहकार्यका लागि इच्छा देखाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
