टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश

काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले प्रहरी हिरासतमा रहेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। 

टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ। गुरुङलाई दस लाख र महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको हो।

 
कानुन व्यवसायीहरूले अभियुक्तहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। धरौटीमा वा तारेखमा छोड्दा प्रमाण नष्ट हुने र जाहेरीकर्तालाई जोखिम हुने भन्दै अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्न आदेशको माग गरिएको छ। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि आरोपीको बयान सकेर जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलले बहस गरका थिए। 

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेका थिए। 

त्यस्तै पक्राउ पर्नेमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, अङटावा शेर्पा, समशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरी रहेका छन्।

शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उनीहरुविरुद्ध कीर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायाको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। कैदका साथै २८ करोड ८१ लाख बिगोसमेतको माग गरिएको छ।