भाउ नपाउँदा कालीमाटीमै किसानले फाले गोलभेंडा
प्रतिकेजी २ रुपैयाँमा गोलभेंडा बेच्नु परिरहेको किसानको गुनासो छ। तर, त्यही गोलभेंडा खुद्रा पसलबाट भने प्रतिकेजी ३५ देखि ४० रुपैयाँमा उपभोक्ताले किन्नु परिरहेको छ। गाडावालाहरूले प्रतिकेजी २० देखि २५ रुपैयाँमा गोलभेंडा बिक्री गरिरहेका छन्।
काठमाडौं : शनिबार गोलभेंडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ थियो। आइतबार एकाएक ६ रुपैयाँ निर्धारण गरियो। यो मूल्यअनुसार किसानको वर्षभरिको मेहनत र लगानी पनि नउठ्ने भयो। त्यसैकारण उनीहरूले आइतबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको सडकमा गोलभेंडा फ्याँके। कृषि प्रधान देशको सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
किसानहरूका अनुसार आइतबार कालीमाटी तरकारी बजारमा ५ हजार क्रेट अर्थात् १२ हजार ५ सय किलो गोलभेंडा सडकमा फ्याँकिएको थियो। गत साता काभ्रे पाँचखालका किसानले पनि यसैगरी झिकु खोलामा गोलभेंडा फालेका थिए। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सानो गोलभेंडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो न्यूनतम ६ रुपैयाँ र अधिकतम १० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। अर्थात् बजारमा औसत मूल्य ८
रुपैयाँ छ।
आइतबार त चालु आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा कम (६ रुपैयाँ) थोक मूल्य निर्धारण गरियो। जबकी गत वर्ष यही दिन अर्थात् असार ३ गते औसत थोकमूल्य प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ थियो। एक वर्षकै अन्तरमा ७८ प्रतिशतले थोक मूल्य घटाइयो। यसैकारण किसान मर्कामा परे।
कतिपय किसान त थोक मूल्यभन्दा पनि कममा व्यवसायीलाई गोलभेंडा बिक्री गर्न बाध्य छन्। प्रतिकेजी २ रुपैयाँमा गोलभेंडा बेच्नु परिरहेको किसानको गुनासो छ। तर, त्यही गोलभेंडा खुद्रा पसलबाट भने प्रतिकेजी ३५ देखि ४० रुपैयाँमा उपभोक्ताले किन्नु परिरहेको छ। गाडावालाहरूले प्रतिकेजी २० देखि २५ रुपैयाँमा गोलभेंडा बिक्री गरिरहेका छन्।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ मुलुकमै अत्यधिक गोलभेंडा उत्पादन भएकाले बजार भाउ नपाएको बताउँछन्। ‘बढी सामान आएको छ भने मूल्य तल झर्छ, थोरै सामान आएको छ भने मूल्य माथि जान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बेमौसममा टमाटरको थोक मूल्य नै प्रतिकेजी २ सयसम्म पुगेको अवस्था पनि छ। तर, यो वर्षको सबैभन्दा सस्तो मूल्य यसपटक भयो।’
ललितपुर लुभुमा करिब ३८ रोपनीमा सानो गोलभेंडा खेती गरेका बद्रीलाल श्रेष्ठ बजार भाउले लागतको एक अंश पनि उठ्न नसकेको बताउँछन्। जग्गाभाडा, बीउ विजन, मलखाद्य, ज्यामी ज्याला गरेर यसपटक ५६ लाख लागत लागेको उनको भनाइ छ। तर, अहिलेसम्म गोलभेंडा बेचेर १२ लाख मात्रै उठेको उनको भनाइ छ। गोलभेंडा निख्रिन लागेकाले अब लागत उठ्न पनि मुस्किल भएको उनको गुनासो छ। ‘उत्पादन भएअनुसार मूल्य पाएको भए घाटा हुन्थेन,’ उनी भन्छन्, ‘मूल्य धेरै नै कम भयो। प्रतिकिलो ३० रुपैयाँसम्म बेच्न पाएको भए पनि लागत उठ्थ्यो।’
किसानले मूल्य नपाउने र तर त्यही सामान भने उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ। कालीमाटीका तरकारी व्यवसायी भरत खतिवडा किसानले बेहोरेको अहिलेको स्थिति अन्त्य गर्न सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसपटक थोक व्यवसायीले पनि गोलभेंडामा ‘मार्जिन’ राख्नै नपाएको उनको भनाइ छ।
किसानहरू यसपटक अत्यधिक गोलभेंडा उत्पादन भएको बताउँछन्। कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार असार सुरु भएपछि सानो गोलभेंडा बढी भित्रिएको छ। जेठ ३२ गते ३८ हजार २ सय ७५ केजी गोलभेंडा बजारमा भित्रिएको थियो। असार १ गते ७८ हजार ७ सय केजी र असार २ गते ९५ हजार ५ सय ५० केजी गोलभेंडा भित्रिएको थियो। यो गत वर्षको भन्दा धेरै हो। समितिका अनुसार गतवर्ष असार पहिलो सातातिर दैनिक करिब ५६ हजार किलो हाराहारीमा कालीमाटी बजारमा गोलभेंडा पुग्ने गथ्र्यो। एक सातादेखि भारतबाट सानो गोलभेंडा नभित्रिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
अर्कोतिर तराई क्षेत्रको गोलभेंडा पनि कालीमाटी बजारमा पुगेको छैन। तर, कालीमाटीमा काठमाडौं वरिपरि नै उत्पादित ६०–७० टन गोलभेंडा दैनिक बजारमा पुगिरहेको छ। ‘काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेमा उत्पादित गोलभेंडाले मूल्य नपाएको हो,’ समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘एकैचोटी उत्पादन बढी भयो। पाक्न लागेपछि टिप्नै पर्छ। टिपेपछि बेच्नै पर्छ। २–३ दिन राखेर होल्ड गरेर राख्न सकिँदैन। बजारमा आएपछि उपभोक्ताले जुन गतिमा खाइरहेका थिए त्योभन्दा बढी खान सक्दैन।’
यद्यपि भारतबाट आयात भइरहेको ठूलो गोलभेंडाको मूल्य भने राम्रै छ। अर्थात् प्रतिकेजी औसत ४५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। यस्तो खालको गोलभेंडा नेपालमा नभएको र यो रेस्टुराँ, ठूला होटलमा सलादका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले भारतबाट आयात भइरहेको र मूल्य पनि न्यायोचित रहेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले तरकारी फलाफला मात्रै भनेर हुँदैन, कालिमाटीका व्यवसायी भरत खतिवडा भन्छन्– उत्पादित वस्तुको मूल्य सन्तुलन मिलाउन राज्यले अग्रसरता देखाउनुपर्छ।’
गोलभेंडाको वैकल्पिक व्यवस्था
सरकारले किसानलाई उत्पादन गर मात्र भन्ने होइन यस्ता उत्पादन बढी भएमा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि सोच्न जरुरी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत सरकारले किसानको श्रमको मूल्यको कदर नगर्दा तरकारी फाल्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन्।
उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान व्यहोरेको घाटाको तथ्यांक संकलन गरेर सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए। ‘राज्यले किसानलाई उत्पादन गर हामी बजारीकरणको व्यवस्था गर्छौं भन्नुपथ्र्यो,’ बस्नेतले भने, ‘स्थानीय सरकारले कति उत्पादन हुन्छ, कति खपत र बढी भएको के गर्ने भन्ने विकल्प ल्याउनुपर्छ। बिक्री नभएकालाई कोल्डस्टोर वा अचार, ससलगायतको उत्पादनको विकल्प गरिनुपर्छ। यस्ता विकल्पबारे स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको सचेतना छैन। यतातिर छिट्टै सोच्नुपर्यो।’
व्यवसायी खतिवडा पनि गोलभेंडाको सदुपयोगका लागि सस उद्योग, रिफाइन उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र गोलभेंडालाई तेस्रो मुलुक पैठारी गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !