उपप्राध्यायक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिएकोप्रति एमालेको विरोध
असार ६, २०८० बुधबार १३:५७:५६
काठमाडौं : नेकपा एमालेले सत्ता र शक्तिको आडमा त्रिविका उपप्राध्यायक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेको मुद्दा फिर्ता लिएकोप्रति विरोध जनाएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले उपप्राध्यापक चलाउनेलाई मार्ने उद्देश्यले सांघातिक आक्रामण गर्नेको विरुद्धमा मुद्दा चलेको भएपनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
न्याय नपाएपछि चलाउने आमरण अनसनमा बस्न पुगेको बताउँदै बर्तौलाले न्याय दिलाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनले न्यायको खोजी रहेका चलाउनेलाई न्याय नदिएर राज्यले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने गरी काम भएको उल्लेख गरे। बर्तौलाले कानुन मन्त्री धनराज गुरुङलाई भने, ‘तपाईंको निर्देशनमा ज्यान मार्ने उद्देश्यले दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिँदै जाने हो भने सुशासनको परिभाषा के रहेछ ? त्यसको जान्ने अवसर प्राप्त भयो। म दुख व्यक्त गर्न चाहन्छु।'
त्रिवि समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ वैशाख २० गते सत्तासीन कांग्रेस निकट विद्यार्थी नेताहरूले आक्रमण गरेका थिए। त्यसविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्यो। तर, ०७९ जेठ ४ गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय सरकारलाई दिए।
असार ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट न्याय पाइने आसमा चलाउने रहेपनि उनीमाथि चिर्पट र रड प्रहार गर्ने सत्ताधारी कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनु दुई दिनअघि असार ३ गते नै सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लियो। आफूले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले भने अनशनको बाटो रोजेका छन्।
उपप्राध्यापक चलाउनेको मुद्दामा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले निवेदन जिल्ला अदालतमा दिएको छ। सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनिषबाबु पोखरेल मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बमोजिम निवेदन दिएको बताए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘विरोध स्वरूप लगाएको ताला तोडेको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो। ज्यान मार्ने नियत होइन। यो पूर्वरिसइवी हो भन्ने तर्क इजलास समक्ष राखिने छ।'
सरकारी वकिलको निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालत सहमत भएमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ। अदालतले मुद्दा फिर्ताको आधार, कारण र औचित्य समेतको विचार गरी अनुमति दिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
