पोखरा एयरपोर्टबारे चीनको बारम्बार व्यर्थको दाबी

काठमाडौं/पोखरा : चीनले फेरि पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)अन्तर्गतको परियोजना भनी दाबी गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय उडानपछि आयोजित कार्यक्रममा चीनका राजदूत छन सोङले यो एयरपोर्ट बीआरआईअन्तर्गत बनेको दाबी गरे। जबकि नेपालले बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दाबी गर्दै आएको छ। 

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२३ को जनवरीमा सुरुवात भएको हो,’ राजदूत सोङले भने, ‘यसको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो। चाइनिज इन्जिनियरिङहरूबाट यो निर्माण भएको हो। यो बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतको हो।’ यसअघि गत पुसमा विमानस्थल उद्घाटन कार्यक्रममा चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले पनि पोखरा विमानस्थल चीनको महत्त्वाकांक्षी बीआरआईअन्तर्गत भएको दाबी गरेका थिए।

‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले नेपालसँगै बेल्ट एन्ड रोडलाई संयुक्त निर्माणका लागि उज्ज्वल व्यापार कार्ड बनेको हो,’ कार्यवाहक राजदूत सिनले उद्घाटन कार्यक्रममा भनेका थिए। त्यसको अघिल्लो दिन नै चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले पनि ट्विट गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजना भनी दाबी गरेका थिए। ‘यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई  !’ दूतावासका प्रवक्ताको दाबी थियो। तर, पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको योजना नभई विशुद्ध चिनियाँ ऋणमा बनेको दाबी गर्छन्। 

तर, एयरपोर्ट उद्घाटनको ६ महिनापछि पहिलो व्यावसायिक उडान (चार्टर्ड) गराएको चीनले यो विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत नै भएको पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ। चीनको छेन्दुकबाट सिचुवान एयरलाइन्सको विमान पोखरा पहिलो पटक अवतरण गरेपछि विमानमा आएका पाहुनाको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत सोङले विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको दाबी गरे। पोखरासँग अन्तर्राष्ट्रिय सहर जोड्ने गरी सफलतापूर्वक चार्टर्ड फ्लाइट भएको पनि राजदूत छन्ले बताए। बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपाल चीन कनेक्सन जोडेर नयाँ आयाम थपिएको कार्यक्रममा राजदूत छन्ले बताए।  

पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत पर्दैन। चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणमा यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनेको हो। तर, चीनले किन भनिरहेको छ बुझिएको छैन।  
प्रदीप ज्ञवाली, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

चिनियाँ प्रतिनिधिले पटकपटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतकै हो भन्दै आए पनि नेपाल सरकारले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतको हो भन्ने कुनै दस्तावेज नभएको पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारी बताउँछन्। कूटनीतिक विषय भएकाले मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई सो सम्बन्धमा जानकारी गराएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ।

दुई देशबीचको कूटनीति विषय भएकोले हतार गर्नुभन्दा पनि समयअनुसार चल्नुपर्ने उनको तर्क छ। चिनियाँ राजदूतको पोखरा विमानस्थलमाथिको अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा परराष्ट्रले विषयको गम्भीरतापूर्वक हेरेर अघि बढ्ने जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार विषयलाई हेरेर मन्त्रालयले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने बताइन्। 

चीनले हतार–हतार यो परियोजनालाई बीआरआईअन्तर्गतको भनेर अनावश्यक दाबी गरिरहेको विज्ञ बताउँछन्। तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी पनि यो बीआरआईअन्तर्गत नभएको स्पष्ट पार्छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त विमानस्थल विशुद्ध चिनियाँ ऋण लगानीमा बनेको हो।

यस्तो छ, ऋण सम्झौता

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणको ४७ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको हो। यो विमानस्थल बनाउँदा लागेको चीनको झन्डै २२ अर्ब ऋण २०७९ चैत १ देखि २०९२ असोज १ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।  जुन रकम चिनियाँ मुद्राको सटही दर बढ्दा करिब २६ अर्ब पुगेको छ। विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको तीन महिना नपुग्दै पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ। 

भुक्तानी तालिकामा ऋण प्रतिबद्धता जनाइएको रकम १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ रकम युआन (करिब २६ अर्ब रुपैयाँ) रहेको उल्लेख छ। चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदा प्रति १ युआन करिब १६ रुपैयाँ थियो। अहिले यसको सटकी दर करिब १९ रुपैयाँ पुगेको छ। सात वर्षको ग्रेस अवधिसहित २० वर्षमा ऋण तिर्नु पर्नेछ। नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण प्राधिकरणलाई दिँदा ५ प्रतिशत तोकेको हो।

के हो बीआरआई परियोजना ?

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर) मार्फत कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा इन्डोनेसियामा जोइन ह्यान्ड्स इन बिल्डिङ चाइना–आसियान कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी विषयमा सम्बोधन गर्दै पहिलो पटक ‘एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड’ पहलबारे खुलासा गरेका थिए। यस पहलमा ६ वटा भूमि कोरिडोर र एक समुद्री रेशम मार्ग छ। विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्या र चीनको ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको लगानी रहेको यस भव्य चिनियाँ परियोजनामा एक सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

नेपालले पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू हङले उक्त सम्झौताको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरको बखत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि उपस्थिति थियो। बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष पुगिसकेको छ। ३ वर्षमा स्वतः ननीकरण हुने बीआरआई फ्रेमवर्क दोस्रो पटक पनि नवीकरण भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन। 

सरकार फेरिरहँदा पनि यो फ्रेमवर्क अघि बढ्न सकेको छैन। दुईपक्षीय सम्झौतामा आधारित ऋण तथा अनुदानमा केही परियोजना सञ्चालनमा छन्, तर बीआरआईअन्तर्गत दुई देशबीच वार्ता भएको छैन। सरकारले बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई राजनीतीकरण गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। सरकारले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्न चुकेको उनको तर्क छ।

बीआरआईअन्तर्गत नेपालले पहिला ३५ परियोजनाको सूची पठाएको थियो। पछि चिनियाँ अनुरोधमा नेपालले ९ परियोजनाको सूची पठायो। तर, अहिलेसम्म चीनले ती परियोजनाबारे केही जवाफ दिएको छैन। बीआरआई कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै दुई देश प्रवेश गर्न सकेका छन्। दुवै सरकारले पहिलो चरणअन्तर्गत परियोजना छनोट गर्नुपर्ने हो, तर यसो हुन सकेको छैन। 

अघिल्लो सरकारको गलत अभिव्यक्तिले पनि यसमा असर गरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको तर्क छ। बीआरआईका सबै आयोजना ऋणमा बन्ने र नलिने भन्ने अघिल्लो सरकारको अभिव्यक्तिले पनि असर गरेको छ। १ सय ५० देशमा कार्यान्वयन भइरहेको बीआरआईका आयोजना कुनै अनुदान सहयोग त कुनै सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनेका उनी बताउँछन्।

कति आयोजना संयुक्त परियोजनाहरू लागू भएका छन्, कतिपय ठाउँमा चिनियाँ कम्पनीहरूले वैदेशिक लगानी गरिरहेकाले यसको भिन्नभिन्न मोडल भएको बताउँदै ज्ञवालीले ‘सरकारले ऋण लिँदा योसँग लिने योसँग नलिने भन्ने हुन्छ र ? राष्ट्र हितमा छ वा हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने ऋणै भए पनि लिनु पर्छ। त्यसका सर्तहरू मान्य हुने हुनुपर्‍यो। तर, त्यसका लागि छलफल गर्नपर्‍यो र मोडालिटी टुंगो लगाउनुपर्‍यो’ उनी भन्छन्।

बीआरआईअन्तर्गत नेपालले चीनलाई प्रस्ताव गरेका ९ परियोजना
–     केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग 
–     काठमाडौं टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्मको सडक
–      रसुवागढी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति
–     दिपायलदेखि चीन सीमासम्म सडक 
–     गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन 
–     ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना
–    ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना 
–    मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय 
–    किमाथांका–हिले सडक निर्माण

यता, विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत विषय के हो भन्ने विषय आफूले हेर्ने क्षेत्र नपरेको प्रमख विक्रम गौतम बताउँछन्। ‘विमानस्थलको विषयमा म सबै कुरा भन्न सक्छु। तर केन्द्र सरकारले जान्ने विषय रहेको यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन’, उनले भने। तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतको हो भन्ने आफूलाई नलागेको पनि उनले सुनाए। 

पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहरमा नियमित उडान निकट भविष्यमै हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे। यसका लागि भारत, चीनलगायत विभिन्न देशमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्न अनुरोध गरिएको पनि उनले बताए। ‘पोखरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चुस्त, दुरुस्त छ भन्ने पहिलेदेखि नै हामीलाई थाहा थियो’, उनले भने। यो सफलता पूर्ण उडानले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पोखरा विमानस्थल तयार छ भन्ने सन्देश दिएकोले पनि छिट्टै नै नियमित उडान हुने उनले सुनाए। चीनको लगानी भन्दै भारतले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सहमति दिएको छैन। त्रिभुवन विमानस्थलमा गरिरहेका उडानहरूलाई पोखराबाट गर्न सकिने सम्बन्धमा चीनले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

यो विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएका दुई पक्षीय सम्झौताहरूमा कहीँ पनि बीआरआई भन्ने उल्लेख भएको छैन। नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच यो परियोजनाका लागि भएको ऋण सम्झौता पनि बीआरआईको नाम उल्लेख छैन।
सुरेश अधिकारी, पर्यटन सचिव

दातृ निकायहरूले सहायता दिँदा तीनहरूलाई एउटा–एउटा नाम दिने गरिरहेका छन्। जस्तो कतिपय पुराना सडकहरू पनि एड फर ट्रेडअन्तर्गतको हो भनेर योजना देखाउने चलन छ। ऋणको आयोजना हो, बीआरआई भने पनि जे भने पनि ऋण तिर्न परिहाल्छ।  
पुरुषोत्तम ओझा, पूर्व अर्थसचिव

दुई देशबीचको कुरा भएकोले कसरी चीनले भनिरहेको छ थाहा छैन। नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा राख्नुपर्‍यो। पोखराको ऋण स्वीकृतिपछि मात्रै बीआरआईमा नेपाल–चीन हस्ताक्षर भएको हो।
केदारबहादुर अधिकारी, पूर्व पर्यटनसचिव