बालेनले अदालतको आदेश नमाने दण्डहीनता मौलाउँछ : कानुनविद्

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आवेशपूर्ण प्रतिक्रियाका कारण विवादित बनेका छन्।

उच्च अदालत पाटनले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशउपर मेयर शाहले फेसबुकमार्फत् तत्काल आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया दिँदा विवादमा तानिएका छन्। काठमाडौंका फिल्म हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाह आवेशमा आएका हुन्। 

उनले फेसबुकमा स्टाट्स लेख्दै सरकार र अदालतलाई भारतको गुलामको संज्ञा दिएका छन्। ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,’ मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’

अदालतले सम्पादन गर्ने कार्यप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै  मेयर शाहले अस्वभाविक र अमर्यादित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको  टिप्पणी गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

स्टाट्स व्यक्तिगत कि संस्थागत?
काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले मेयर शाहको स्टाट्स बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। ‘स्टाट्समा के लेख्नु भएको छ? मैले त हेरेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘कानुनी सल्लाहकारले त संस्थागतरूपमा भएका कामकारबाहीको सन्दर्भमा मात्र प्रतिरक्षा गर्ने हो। स्टाट्सको बारेमा मैले के भनुँ र?’

गत सोमबार नगरप्रहरी खटाएर भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोकेका थिए। प्रदर्शन रोकिएपछि फिल्म हलको संगठन चलचित्र संघले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। झण्डै एक वर्षदेखि कानुनी सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत अधिवक्ता अर्यालले महानगरको संस्थागतरूपमा प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए।

‘स्टाट्स संस्थागत भएमा कानुनी सल्लाहकारले प्रतिरक्षा गर्ने हो,’ अधिवक्ता अर्यालले थपे, ‘व्यक्तिगत वा राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा स्टाट्स आएको हो भने उचित समयमा टिप्पणी गर्नुपर्ने हुन्छ।’ अदालतको आदेश स्वभावैले शाहलाई अपाच्य भए पनि धैर्यता गुमाएको टिप्पणी संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। 

धैर्यता राख्नुपर्थ्यो : पूर्व न्यायाधीश केसी 
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसके अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने बताउँछन्। ‘जनताले विरोधले गर्दा फिल्म प्रदर्शन हुन सकेन भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन पाउँदैन। सुरक्षाको दृष्टिले गर्दा फिल्न चल्न सकेन भने अदालतको आदेश खेर जान्छ,’ पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन, ‘शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले सबै कुरा बुझेर आदेश जारी भएको भए विवाद निम्तने थिएन।’

पूर्व न्यायाधीश केसीले अदालतले आदेशपछि मेयर शाह अधैर्य भएको बताए। ‘अदालतले आदेश दिइसके पछि धैर्यता राखेको भए हुन्थ्यो। धैर्य राखेर बोलेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने। अन्य अधिकांश कानुनविद्हरूले पनि बालेनले अदालतको आदेश अक्षरस पालना नगरे दण्डहीनता मौलाउँदै जाने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन होला? 
अदालतको फैसला र आदेशको सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा नागरिकको नागरिक कर्तव्य मानिन्छ। 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले राज्यको सन्दर्भमा परिधि र सीमाभित्र रहेर नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिनु राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी वर्गको लागिसमेत दायित्व र कर्तव्यकै विषय हुन जाने आदेश दिएको छ।

अदालतले आदेश दिँदै जाने र उक्त आदेश र फैसलाको उल्लंघन गर्ने छुटसमेत दिँदै जाने हो भने दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र अन्ततः कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासमेत खतरामा पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।