स्थानीय तह विपद व्यवस्थापन कोषमा १ करोड

स्थानीय तह विपद व्यवस्थापन कोषमा १ करोड

हेटौंडा : बागमती प्रदेशले मनसुनजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि १ करोड रकम उपलब्ध गराएको छ। 

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्र निर्धारण गर्दै प्रदेशका १० जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई १०/१० लाखको दरले रकम दिएको हो। जसमध्ये दोलखाको गौरीशंखर, रामेछापको गोगुलगंगा, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे, नुवाकोटको म्यागङ, रसुवाको नौकुण्ड, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी, काभ्रेको वेथानचोक, मकवानपुरको राक्सिराङ, सिन्धुलीको मरिण र चितवनको ईच्छाकामना गाउँपालिका रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सो रकम स्थानीय तहको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहने मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखा प्रमुख रविता कार्कीले बताइन।  प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपदका समयमा आवश्यक पर्ने कोदाले, बेल्चा, रेनकोट, त्रिपार, टर्चलाइट, टेक्रिङ ब्याग लगायतका सामग्रीहरू समेत माग भए अनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पठाएको उनले बताइन्। 

प्रदेशले मनसुनजन्य विपदमा परेर धनजनको क्षति हुन नदिन विपद व्यवस्थापनका लागि सामग्री हस्तान्तरण, विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भने विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, प्रहरी लगायत जिल्ला जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरिरहेको बताएको छ। 

मनसुन सुरु भएसँगै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सम्भावित बाढी,पहिरो जाने क्षेत्रहरू निर्धारण गर्दै उक्त क्षेत्रहरूमा आपतकालीन उद्धार र राहतका लागि तयारी गरिरहेको कार्कीले बताइन्। बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा बाढीबाट २५६, डुबानबाट ५६, कटानबाट ७४ र पहिरोबाट ४६० स्थान  जोखिम युक्त रहेको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको बताएको छ। 

बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/०८० को हालसम्म विभिन्न प्राकृतिक विपदमा परेर १ सय ३६ जना घाइते , ५२ जना बेपत्ता र ३ हजार ३५ जना पीडित भएको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिपक रेम्मीले बताए। 

यस्तै गत ३ आर्थिक वर्ष बीचमा मात्र प्रदेशभित्र भएका विभिन्न किसिमका विपदमा करिब १ अर्ब  ५५ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। 

त्यसैले पनि प्रदेशका मनसुनजन्य विपदमा परेर धनजनको क्षति हुन नदिन प्रदेश प्रहरीले  विपद  व्यवस्थापन र उद्धारका लागि २४ घण्टा उच्च सतर्कताका साथ तयारी अवस्थामा प्रहरी राखेको जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.