तरकारी खेतीबाटै मनग्य आम्दानी

तरकारी खेतीबाटै मनग्य आम्दानी

सुर्खेत : सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–२ च्यूरीखेत निवासी लक्ष्मी रोकायालाई घरखर्च धान्न धौधौ हुन्थ्यो। गाउँमा उत्पादन भएको अन्नले वर्षभरी खान पुग्थेन। एकातिर छाक टार्ने पिरलो, अर्कोतर्फ रोजगारी नहुँदाको चिन्ताले लक्ष्मीलाई वर्षौंसम्म सतायो। तर हिजोआज व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेपछि उनको अवस्था बदलिएको छ। 

धान र गहुँको साटो तरकारी खेती गर्न थालेपछि उनको आम्दानी तेब्बर भएको छ। आम्दानी बढेपछि लक्ष्मीको छाक टार्ने पिरलो मात्र होइन रोजगारी नहुनुको पीडा पनि हराएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जुटेपछि उनले वार्षिक तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न थालेकी छन्। ‘पुरानो खेती छोडेपछि हाम्रा दिन पनि फेरिए’ लक्ष्मी भन्छिन्,‘पहिले यही जग्गामा फलेको धान र गहुँले वर्षभरी छाक नै टर्थेन, छोराछोरीको पढाइ खर्च पनि जुटाउनै हम्मेहम्मे हुन्थ्यो। रोजगारीका लागि काम खोज्दै भौंतारिनुपर्ने बाध्यता थियो, अचेल तरकारी खेती गर्न थालेपछि सबै चिन्ता छुट्यो।’

गाउँमा हिजोआज अधिकांशले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती सुरु गरेको वडा सदस्यसमेत रहेका किसान भीमराज बुढाले बताए। उनका अनुसार स्थानीयले हिउँदमा प्याज, लसुन, बन्दा र काउली लगाउने गरेका छन्। बर्खाको समयमा भने टमाटर, खुर्सानी, बोडी, काँक्रा, सिमी र करेलाको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ। 

नर्सरी नै स्थापना गरेर किसानले तरकारीका बेर्ना पनि बिक्री गर्दै आएका छन्। उनी भन्छन्,‘अचेल मैले धान र गहुँको खेती नै गर्न छोडिदिएँ, टमाटर र लसुनको खेतीबाटै वर्षमा चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ। घरमै बसेर तरकारी खेतीबाटै तेब्बरभन्दा बढी आम्दानी हुन थालेपछि अब जागिर नै किन चाहियो ? मजदुरीका लागि कालापहाड (भारत) धाउनुपर्ने गाउँलेको बाध्यता पनि अचेल छुटेको छ।’ तरकारी खेतीमा लागेपछि गाउँमै आम्दानी बढेको र युवायुवतीहरू पनि मजदुरीका लागि विदेशिने क्रम रोकिएको उनको भनाइ छ।

च्यूरीखेतका बासिन्दा पछिल्लो समय तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। स्थानीयले हरियाली कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह गठन गरेर व्यावसायिक तरकारी खेती थालेका हुन्। उक्त समूहमा हाल १९ परिवार आवद्ध छन्। 

समूहमा संगठित भएका किसानले गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी संकलन गरेर वीरेन्द्रनगर, बाबियाचौर र बड्डीचौर लगायतका बजारसम्म निर्यात गर्दै आएका छन्। गाउँमा तरकारीको उत्पादन बढेपछि त्यसको बजारीकणमा सहजताका लागि गाउँमै तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना भएको छ भने तरकारी ढुवानीका लागि समूहको आफ्नै सिंगल क्याव पिकअप गाडी पनि छ। 

null

कृषक समूहका कोषाध्यक्ष कमली रोकाया भन्छिन्, ‘संकलन केन्द्र स्थापना भएपछि गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी बिक्री गर्नलाई कुनै समस्या छैन, समूहको आफ्नै गाडी भएकाले पनि तरकारी बजारसम्म लैजान सजिलो भएको छ।’

किसानलाई व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीमा आकर्षित गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि कृषि तथा पश्पन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गरेको छ। 

कृषक समूहका अध्यक्ष नन्दे बुढाका अनुसार परियोजनाले गाउँमा तरकारी संकलन केन्द्र स्थापनाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ, तरकारी ढुवानीका लागि एउटा गाडी, डिजिटल तराजु, मिनि टिलर, प्लाष्टिक घर र सिँचाइ कुलोसमेत निर्माण गरिदिएको छ। 

आफूहरूले तरकारी खेतीबाट आम्दानी गर्न थालेपछि त्यसको सिको छिमेकी गाउँका किसानले पनि गर्न थालेको बुढाले बताए। उनका अनुसार तरकारी खेतीबाट आम्दानी हुन थालेपछि स्थानीयले पछिल्लो समय छोराछोरीलाई सहरमा राखेर पढाउन थालेका छन् भने विगतमा मजदुरीका लागि कालापहाड धाउन बाध्य बेरोजगार युवाहरूलाई हाल आँगनमै रोजगारीसमेत दिन थालेका छन्। 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सुर्खेतमा २०७३ सालदेखि किसानलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। परियोजनाले जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा तरकारी, अदुवा, बेसार र मकै खेतीको पकेट क्षेत्र तथा जोन नै तोकेर किसानलाई सहयोग गर्दै आएको छ। 

परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका प्रमुख पुष्पराज पौडेलका अनुसार परियोजना सुरु भए यता हालसम्म जिल्लामा ज्यालादारी, आंशिक र स्थायी गरी १३ हजार तीनसय ७० जनाले रोजगारी पाएका छन् भने २३ हजार तीनसय ५० जना लाभान्वित भएका छन्। 

परियोजनाले सहयोग गर्न थालेपछि किसानको जीवनस्तरमा सुधार भएको र उनीहरू व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित भएको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.