बुटवल : एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका तीनवटा बैठक अवरुद्ध गर्यो। सरकार भने विपक्षीको अवरोधबीच पनि मंगलबार विनियोजन विधेयक पारित गर्न सफल भएको छ।
सभामुख तुलाराम घर्तीले सोमबार बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि नाराबाजीबीच अगाडि बढाएपछि एमालेले मंगलबार नारावाजी गर्दै संसद् बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो। लुम्बिनीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजनाका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेका प्रदेशका गौरवका योजनासहितका महत्वूर्ण योजनामा बजेट कटौती गरिएको भन्दै विपक्षी एमालेले बजेट सुधार्न आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कले पेस गरेको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अवरोधबीच प्रदेशसभाले पारित गरेको हो। एमाले सांसदहरूले नारा लगाइरहेका बेला पनि सभामुख घर्तीले विधेयकको विपक्षमा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
सरकारले जबरजस्ती संसद्लाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेपछि एमालेले विज्ञप्ति निकालेर बजेटमाथि विरोध जनाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै त्यसमा सहमत हुन नसकिने जनाएका छन्। प्रदेशका निर्देशनालयहरूको खारेजी गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आइरहेको छ।
‘प्रदेशका गौरवका आयोजनाको बजेट कटौती गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तालिम, गोष्ठीका लागि करिब तीन अर्ब बजेट राखिएको छ, दलका नेता गिरीले भने, ‘यो कार्यकर्ता पोस्ने र बेथिति निम्त्याउने बजेट हो।’
एमालेले सरकारले विपक्षीलाई बाइपास गरेर अघि बढ्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सत्ताको स्वार्थमा संसद्को दुरुपयोग भएकोमा विपक्षीको विरोध छ।
अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले भने बजेटका विषयमा विपक्षीसहितका दलहरूसँग संवाद भइरहेको बताउँछन्। उनले निर्देशनालयहरू खारेज भइनसकेको भन्दै अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले समिति बनाएर काम गरिरहेको बताए।
बजेटमा खर्च कटौती गर्ने भन्दै मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने बताइएको छ। विपक्षीले निर्देशनालय खारेज गर्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।
मंगलबारको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदका रूपमा बोल्दै सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू छलफलबाट भागिरहेको बताए। सांसद श्रेष्ठले संघीयताका नाममा भइरहेको बेथितिप्रति दिक्कदारी प्रकट गर्दै त्यसको जिम्मेवार सरकार रहेको बताए। सदनमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा मुख्यमन्त्री भने कतै देखा नपरेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरे।
सांसद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दै भने, ‘दलका तर्फबाट, सिंगो प्रतिपक्षका तर्फबाट अनुरोध गर्दछु र व्यक्तिगत रूपमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु मुख्यमन्त्रीज्यू सदनमा आउनुस्।’ लुम्बिनी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सांसद श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूका गतिविधिले नै बेथिति, विसंगति बढाएको दाबी गरे। राजनीतिले जनतामा निराशा छाएको र त्यसले सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रति नै वितृष्णा जगाएको उल्लेख गरे।
मंगलबारको सदनमा जनमोर्चाकी सांसद तारा थापा, नेकपा एसकी भगवती अधिकारी, राप्रपाका सांसद मीना श्रेष्ठ, रोल्पाबाट निर्वाचित माओवादी सांसद सुरुल पुन, कांग्रेसकै सांसद लोकीकुमारी विकलगायतले बोलेका थिए।
दाङबाट समानुपातिक सांसद विकले समानुपातिक सांसदहरूका लागि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विभेद गरिएको र त्यसमा सत्ताप्रतिपक्ष दुवैको एकमत रहेको उल्लेख गर्दै दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको गुनासो गरिन्।
बजेटमाथि सत्तारुढ सांसदहरूकै असहमति रहेको छ। कांग्रेसकी सांसद जमुना ढकालले सांसदसँग योजना माग गरेर बजेटमा नराखिएको भन्दै एकलौटी रूपमा बजेट निर्माणगरिएको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
