जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्नेमा अख्तियारदेखि न्यायालयको नेतृत्वसम्म संलग्‍न

काठमाडौं : एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ– ‘समाजमा स्वच्छ छवि बनाएका वा सुशासनका पक्षमा वकालत गर्नेहरू नै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका छन्।’ न्यायालय, अख्तियार र स्थायी सरकार (कर्मचारी) को उच्च नेतृत्व लिएका बेला उनीहरूले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा सहयोग गरेको ती तथ्यहरूले देखाउँछ। पदमा रहँदा तीनका निर्णय÷आदेश÷फैसलाले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलका निर्णयले पनि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ।

भएको के थियो ?

२०५९ मंसिर २५ गते समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता श्रेस्ता रहेको १ सय २५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न लागिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो। समरजंगका कर्मचारीले टेलिफोनमार्फत उजुरी दिएका थिए। त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख थिए सूर्यनाथ उपाध्याय। ‘स्वच्छ’ छविका उपाध्याय सुशासन पक्षधर मानिन्छन्। 

अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय भएको समयमा करिब ७ महिनाको अनुसन्धानपछि अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेको निर्णय। 

उजुरी परेपछि अख्तियारले ललिता निवास जग्गाबारे अनुसन्धान गर्‍यो। करिब ७ महिनाको अनुसन्धानपछि अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गर्‍यो। २०६० साल असार १८ गते ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई ‘भ्रष्टाचारको कसुर देखिने आधार नदिएको’ भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो।

अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित तथ्य र तथ्य विश्लेषणको आधारमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रहेको सम्म देखिन्छ। यसरी विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पछि फिर्ता गर्ने समेत निर्णय गरी श्री ५ महाराजधिराज सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरी दिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गा धनी र मोहीबीच विवाद निरूप्ण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरी स्थापित हुने आधार नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिक देखिँदा निर्णयार्थ पेस गरेको छु।’ 

सहसचिव मोहनप्रसाद बन्जाडेले पेश गरेको प्रस्तावलाई अख्तियार नेतृत्वले सदर गर्‍यो। त्यस बेला बालकृष्ण प्रसाई अख्तियारका सचिव थिए। उपाध्याय प्रमुख आयुक्त थिए भने कृष्ण बल्लभ शर्मा काफ्ले आयुक्त थिए। बन्जाडे कानुन सचिव भएर रिटायर्ड भए। तर, अख्तियारमा अर्को नेतृत्व आएपछि यो जग्गा सरकारको नाममा रहेको भन्दै ‘रोक्का गर्न’ मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ। अख्तियारले २०६३ चैत ९ गते यो परिपत्र गरेको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६३ चैत २२ गते जग्गा रोक्का गरेको जानकारी अख्तियारलाई दिएको थियो। 

२०६४ साल जेठ २० मा अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाएर आयोगमा जानकारी दिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यो बेला कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त थिए, ललितबहादुर लिम्बु। धोबी खोला जग्गा अतिक्रमणमा भने लिम्बु पनि मुछिएका छन्। तर, ललिता निवास प्रकरणमा भने उनले व्यक्तिको नामका जग्गा जानबाट रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अख्तियारको उक्त निर्णयविरुद्ध देवनारायण महर्जन, द्धारिका महर्जन शोभाकान्त ढकाल सर्वोच्च अदालत गएका थिए। 

२०६४ साल फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘तत्कालीन अख्तियार प्रमुख उपाध्यायको पालामा तामेलीमा राख्ने’ भनी गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। उक्त इजलासले व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा व्यक्तिकै हो भनेर बैधता दियो। 

लिम्बुको पालामा भएको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनेर फैसलामा उल्लेख गरियो। ‘बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आयोगबाट निर्णय भएको देखन्छ, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘गुठी जग्गा दर्ता गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त सर्वाधिकार निकायमा आवश्यक कारबाही चलिरहेको जग्गाको सम्बन्धमा सो कारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी निवेदन दाबीको जग्गासमेतलाई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन।’ फैसलामा तर्क गरिएको छ, ‘जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन गरी आवश्यक कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गासम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारबाही चलाइरहेका निवेदक समेतलाई कुनै जानकारीसम्म नदिई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको कायम कारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगबाट भएको मिति २०६० जेठ २० को निर्णय कानुन सम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा गुठी संस्थानमा दिएको निवेदनउपर कारबाही गरिरहेको स्थिति देखिँदा अब जे जो कारबाही गर्नुपर्र्छ गर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थानको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको थियो। 

न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुनरावेदनको निवेदन लिएर सर्वोच्च गयो। त्यतिबेला कार्यवहाक प्रमुख आयुक्तमा लिम्बु नै थिए। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्दै न्यायाधीशद्वय केसी र कोइरालाको फैसलालाई सदर गर्‍यो। मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्णइजलासले यस्तो आदेश सुनाएको थियो।

०६५ मंसिर २० को पूर्णइजलासको आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा पुनरावेदन गरी पाउँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४/११/३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरि हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन। कानुनबमोजिम गर्नु।’ 

मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्णइजलासले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको कायम कारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको फैसला।

जबकी पूर्णइजलासका तीन जना ‘स्वच्छ छवि’ का व्यक्ति मानिन्छन। रेग्मी पछि न्यायालय र कार्यपालिकाको एकैपटक नेतृत्व गर्न पाउने भाग्यमानी बने। प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका रेग्मीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराएका थिए। शर्मा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष बने। रायमाझी पनि स्वच्छ छविका न्यायमूर्ति मानिन्छन्। 

मन्त्रीलाई नै दोषी ठहर गरे 

अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले पहिलोपटक भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई अख्तियारको कठघरामा उभ्याएका थिए। सुशासनको क्षेत्रमा उनको योगदानको चर्चा हुन्छ। त्यस्तै पूर्वन्यायाधीश केसी न्याय क्षेत्रमा गनिएका, प्रशंसित पात्र हुन्। खरो स्वभावका केसी न्यायालयकै क्षमतावान न्यायाधीशहरूका रूपमा परिचित छन्। 

ललिता निवास प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च न्यायालयको नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वसमेत मुछिएको देखिएको छ। यो विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उसले असार १२ यता पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

सीआईबीले यो प्रकरणमा १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा हिनामिना भएको दाबी गरेको छ। अख्तियारले २०७६ माघमा नै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीनमन्त्री, ३ सचिवसहित ९ जना उच्च पदस्थ व्यक्तिसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । यो मुद्दा विशेषमा विचराधिन अवस्थामा छ।  

तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको संलग्नता कस्तो ? 

ललिता निवासको जग्गालाई नक्कली गुठी खडा गर्ने कार्यमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पनि नाम जोडिएको छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले पौडेलसँग बयान लिएको थियो। २०६९ असोज २२ गते मुख्यसचिव पौडेल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता सच्याइ साविक लगतबमोजिम पुशपति टिकिन्छा गुठीको नाम दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेका थिए। पौडेलले गरेको परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ गते नक्कली गुठी बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव हुँदा समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता सच्याइ साविक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाम दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवलाई गरेको परिपत्र। 

२०६९ साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा दर्ता सच्याइ साविक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाम दर्ता गर्न स्वीकृति दिने विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेस गर्न पठाएको पौडेलको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘समितिको २०६९ असोज १४ मा बसेको बैठकले पेस गरेअनुसार उक्त प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने।

तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले २०६९ साउन ८ मा नै स्वीकृति दिएका थिए। मन्त्रालयले मन्त्रीको स्वीकृतिको आधारमा साउन ९ मा समरजंग कम्पनीको नाम दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदका पेस भएको थियो। त्यो बेला भूमिसुधार सचिव थिए दिनेशहरी अधिकारी। मन्त्री जोशी र अधिकारीलाई अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचराधीन छ। 

मुख्यसचिव पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्य सचिवको भूमिका मन्त्रालयले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशना बैठकको कार्यसूचीमा समावेश भएको विषय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा पढेर सुनाउनेसम्म मात्रै भएको बयान अख्तियारमा दिएका थिए। उनले बयानमा भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू छलफलमा सहभागी हुन्छन् र निर्णय गर्छन। सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई जग्गा धनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्य क्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकाले अन्यव्यक्तिले गरेका निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन।’ 

पौडेलको हकमा अख्तियारले बयान लिए पनि ‘यकिन प्रमाण संलग्नता रहे भएको पुष्टि भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मुद्दा नचलाउने’ भन्दै पन्साइएको थियो। यही निर्णयको आधारमा ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। यो जग्गा गुठीको कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाम गरियो। ३ रोपनी १२ भनिएको यो जग्गा ४ रोपनी १४ आना भएको सीआईबीले जनाएको छ। यो बेला प्रधानमन्त्री भने डा. बाबुराम भट्टराई थिए। भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारले नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गराउने काम गरेको थियो। 

२०६९ कात्तिक २६ मा मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयको आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई दर्ता स्वीकृति गर्न परिपत्र गरेको थियो। मन्त्रालयले ‘साविक नापीमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वाड नम्बर २३ कित्ता नम्बर ७३, यही वडा नम्बर २३ कित्ता नम्बर २२, ३१ र ३५ कायम भई फिल्डबुकको किसानको महलमा मोहीको नाम जनिई नाप नक्सा भई दर्ता बाकी रहेको र सोही जग्गाको पुनः नापी हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका–४ सिट नम्बर १०२५ –१४ कित्ता नम्बर ४८ सि नम्बर १०२५–१५ कित्ता नम्बर ५६, २७८,२८४,२६२,२६७,२९५, सिट नम्बर १०२५ –२० कित्ता नम्बर ८० जनिई नाप नक्सा भई नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगतको आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याइ पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृत दिने भन्ने परिपत्र गरेको थियो। 

३३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नामको लगत कट्टा गरी सरकारी अभिलेख प्रमाणमा उक्त क्षेत्रमा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको पशुपति टिकिन्छा सहमति प्रदान गरिएको थियो। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट गुठी संस्थानको यो मागभन्दा फरक हुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको क्रममा गुठी कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको मध्येको ३ रोपनी गुठी कायम गर्नु बदनियत देखिन्छ। २०५८ सालमा नै गुठी हो भनी २१ कित्ता जग्गामा मोही कायम गर्न निवेदन परेको थियो।   यो मुद्दा गुठी संस्थानका तीन पूर्वप्रशासकसहित २४ जनालाई अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। 

पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनाली २०२५ सालदेखि नै सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने व्यवस्था रहदै आएको बताए। मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति, मन्त्री र उच्च छवि देखिएकाहरूले सरकारी–सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन भन्ने कुरा आफूलाई थाहा थिएन, फसाइयो भन्नु हास्यास्पद छ, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई थाहा नहुने कुरै हँुदैन। पक्कै थाहा हुनुपर्छ। यत्रो संयन्त्र छ, सल्लाहकार छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुनका जानकार सचिव नै हुन्छन्।’

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम ठहर गर्ने व्यक्तिहरू 

• मीनबहादुर रायमाझी 
• अनुपकुमार शर्मा 
• खिलराज रेग्मी
•  बलराम केसी 
• राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
•  सूर्यनाथ उपाध्यय 
• कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्ले 
• बालकृष्ण प्रसाईं
• मोहनप्रसाद बन्जाडे 
• लीलामणि पौडेल 

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘तत्कालीन अख्तियार प्रमुख उपाध्यायको पालामा तामेलीमा राख्ने’ भनी गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा व्यक्तिकै हो भनेर बैधता दिएको फैसला।