परासी : बाढीबाट नवलपरासी जिल्लाका करिब ७ सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने र करिब २८ सय बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानको जोखिममा पर्ने अनुमान गरिएको छ। हरेक वर्षजसो जिल्लामा बाढीका कारण जनधनको क्षति हुँदै आएको छ।
यस वर्ष पनि बाढी आउन सक्ने भन्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पूर्वतयारी थालेको छ। बाढीबाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् प्रतिकार्य योजना– २०८० जारी गरेर पूर्वतयारी गरेको हो।
बाढीका कारण सडक र पुलहरू आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त हुन सक्ने, विद्यालय तहको पठनपाठन केही दिनका लागि बन्द हुने जनाइएको छ। बाढीकाकारण दुई प्रतिशत पानीका ट्युबेल र इनारमा पूर्णरूपमा क्षति पुग्ने अनुमान गरिएको छ। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक गरी १६ प्रतिशत शौचालय क्षतिग्रस्त हुने, स्वास्थ्य केन्द्रहरू डुबानमा पर्दा कम्तीमा तीन दिन सेवा बन्द हुन सक्ने प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ।
स्थानीय खोलाहरूमा आएको बाढीका कारण सबैभन्दा बढी सरावल गाउँपालिकामा करिब ११ सय बिघा जमिनमा लगाइएको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछन्। पाल्हीनन्दनमा ९ सय ३३ बिघा, बर्दघाट नगरपालिकामा ५ सय बिघा र रामग्राम नगरपालिकामा २ सय बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ।
जिल्लाका सुस्ता, सरावल प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका केही वडाहरू बाढीको उच्च जोखिममा छन्। बर्दघाट र रामग्राम नगरपालिकाकाका केही वडाहरू पनि बाढीको उच्च जोखिममा छन्।
बाढीबाट हुन सक्ने क्षति र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८० तयार गरेर पूर्वतयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। स्थानीय खोलाहरूसँगै सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अग्लो गरी बनाइएका सडकका कारण पनि डुबान हुँदै आएको छ। भारतीय पक्षले बनाएको संरचनालाई व्यवस्थित गराई पानीको निकास गराउन समकक्षीसँग सहकार्य गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए।
त्यसैगरी सुरक्षाकर्मीलाई पाँचदिने पूर्वतयारीको अभ्यास दिइएको छ। आवश्यक उद्धार सामग्रीसहित सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए। डुबानमा पर्न सक्ने घरपरिवारलाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न पालिकामा आश्रयस्थल (सेल्टर)को व्यवस्था गरिएको छ। सरावल गाउँपालिकाले दुई र सुस्ता गाउँपालिकामा एक आश्रयस्थल निर्माण गरिएको छ।
मानवीय क्षति हुन नदिई उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित गर्न पालिकाहरूमा रहेका विद्यालयलाई आश्रयस्थल तोकिएको छ। सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर पूर्वतयारी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
