पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई यो प्रकरणमा संलग्नता रहेको अख्तियारले पुष्टि पनि गरिसकेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको पुष्टि गरे पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियार पन्छिएको छ।
काठमाडौं : संखुवासभाका युवराज कोइराला पेसाले कानुन व्यवसायी हुन्। उनी चर्चित ललिता निवास प्रकरणका ‘दसी प्रमाण संकलनकर्ता’ पनि हुन्। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपेको भन्दै उनले भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय, अख्तियार, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी अड्डामा दर्जनौं उजुरी गरे।
अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) लाई प्रमाण पनि जुटाइदिए। त्यही प्रमाण जुटाएका कारण आफूमाथि ‘ज्यान लिने’ धम्की आएकोले ‘भाग्दै’ हिँड्नु परेको उनको भनाइ छ।
अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशसमेत संलग्न छन्। ‘भूमाफियाहरू राज्य संयन्त्रलाई हातमा लिन सफल भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीश कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छन्।
एक दर्जन बढि न्यायाधीशहरू कतै–कतै रूपमा जोडिएका छन्। अख्तियारका पूर्वपदाधिकारीसमेत संलग्न छन्।’ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नेतृत्व गरेकाहरूसमेत जग्गा काण्डमा संलग्न रहेको उनको अध्ययनले देखाएको छ। उनीहरू सबै भू–माफियाको चंगुलमा परेको कोइराला बताउँछन्। कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताको समेत संलग्नता रहेको उनको भनाइ छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएपछि अनुसन्धान पुनः सुरु भएको हो। अख्तियारले नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र तीन पूर्वमन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। विचाराधीन मुद्दामा अख्तियारकै पूर्वप्रमुख, पूर्वसचिवलगायतका व्यक्ति प्रतिवादी छन्।
अहिले प्रहरीले सत्ता र शक्तिसँग निकटहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। यसमा उनी जति खुसी छन्, उत्तिकै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। ‘मैले मात्र अनुसन्धान गरेको दाबी गर्दिनँ। प्रहरी र अन्य निकायले पनि अनुसन्धान गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वसाधारण नागरिकको तर्फबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गहन ढंगले खोजी गर्ने सूत्रधार मै हुँ।’
अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्र फिर्ता दिनुपथ्र्यो। उनी भन्छन्, ‘यही बेला भू–माफियाको चलखेल सुरु भयो। भूमाफियाको संलग्नतामा गृह मन्त्रालयलाई थाहै नदिई मालपोत कार्यालयले अधिकार क्षेत्र मिच्यो। बिना आधार र कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिइयो।’
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई यो प्रकरणमा संलग्नता रहेको अख्तियारले पुष्टि पनि गरिसकेको छ। २०६६ चैत २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’ को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। यही बेला व्यक्तिको नाममा दर्ता, नक्कली मोही खडा र क्षेत्राधिकार मिचिएको उनले बताए। ‘मानौं वन मन्त्रालयले नागरिकता दिएजस्तो गरी क्षेत्राधिकार मिचिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको पुष्टि गरे पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियार पन्छिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनु पर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।
डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। ‘डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारी जग्गा गुठीतिर गएको छ। अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ’ उनले भने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनको दाबी छ। देउवाकै पालामा सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै पुनः अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले पुस २६ मा प्रतिवेदन सीआईबीमै फिर्ता पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अनुसन्धान गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बन्यो। सीआईबीले चार सयभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
