‘देश विकासका लागि मानव संशाधन अति महत्वपूर्ण छ’

अन्नपूर्ण अन्तरक्रिया

‘देश विकासका लागि मानव संशाधन अति महत्वपूर्ण छ’
तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ

नेपाल कोरिया सम्बन्धको ऐतिहासिकता र घनिष्टता कुन उचाइमा छ ?

नेपाल र कोरियाबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापित भएको ५० वर्ष पूरा हुँदैछ। प्रगाढ सम्बन्धका कारण धेरै क्षेत्रमा समन्वय गरेका छौं। ५० वर्षलाई कसरी मनाउने भन्नेमा म चिन्तनशील छु।

दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा भएका उल्लेख्य काम के–के हुन् ?

१९७४ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएपछि जनस्तरको सम्बन्ध निकै प्रगाढ हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय सम्बन्ध राम्रो बनाउने औजार रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) हो कि भन्ने मानेको छु।

तपाईं भर्खरै नेपाल आउनुभएको छ। जनस्तरमा नेपाल कोरिया सम्बन्ध कस्तो पाउनुभयो ?  
नेपाल आएको शुक्रबार ४७औं दिन भएको छ। यहाँ आएपछि सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेको छु। जनस्तरको सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयासमा छु जसका लागि विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गरिरहेकै छु।

भेटका क्रममा कोरियासँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू धेरै पाएँ। कतिपय व्यवसायीको आफन्त कोरियामा हुनुहुँदो रहेछ। नेपाल कोरिया जनस्तरको सम्बन्धमा ईपीएसकै ठूलो भूमिका रहेछ।

हाल दक्षिण कोरियामा ४० हजार नेपाली कार्यरत हुनुहुन्छ। थप धेरै व्यक्ति कोरिया जान इच्छुक हुनुहुन्छ। अवसरको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। कोरोनाकाल अघि वार्षिक ४० हजारभन्दा बढी कोरियाली पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका थिए। नेपालको प्राकृतिक छटा दृश्यावलोकन र गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी भ्रमण कोरियालीहरूले रुचाउने गरेका छन्।  दुवैतर्फ बराबर आवतजावत छ। दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध नै महत्वपूर्ण हो। सम्बन्ध एकतर्फी छैन। एकअर्काप्रति बरोबर सद्भाव छ। विकास साझेदारका कार्यक्रम पनि धेरै छन्।

कोरिया औद्योगिक मुलुक हो। कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउन तपाईंले के कस्तो पहल गरिरहनु भएको छ ? नेपालले आफूमा के सुधार गर्नु आवश्यक छ ?

दुई देशको सम्बन्धलाई उचाइ दिन आर्थिक गतिविधि महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्नेे सूचीमा दक्षिण कोरिया चौथो स्थानमा छ। केही समयअघि बुटवलमा सामसङको टेलिभिजन एसेम्बल उद्योग स्थापना भइसकेको छ। यसरी बहुदेशीय कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न लालायित रहेका देखिन्छन्।

कोरियाली लगानीकर्ता नेपालको कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक छन् ? 

कोरियाली कम्पनीहरू नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी उत्साहित छन्। कोरियाली ऊर्जा उत्पादकहरूलाई नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश हो भन्ने थाहा छ। कोरियाको लगानी रहेको २ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। २१६ मेवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ। सो आयोजना निर्माण कार्य सन् २०२७ मा सम्पन्न हुनेछ। यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्नेछ। जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र नभएर प्रशारणलाइन निर्माणमा पनि हामी इच्छुक छौं। यसै सिलसिलामा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। बहुद्देशीय कम्पनीमा मात्र नभएर मझौला आकारका कोरियाली कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी गरून् भन्ने चाहना छ। सोहीअनुसार पहल गर्नेछु। 

  • कोरियाका नागरिकले आफू साहूजी बनेर कामदार राख्ने सपना राखेका थिए। सोही सपनाले कोरियालीलाई दुःख गर्न प्रेरित गर्‍यो।
  • नेपालीझैं कोरियालीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे। आँटिला र उद्योग गर्न सक्षम व्यक्तिको साथ सरकारलाई हुने हो भने देश विकास सजिलै हुन्छ।

कोरियालीको लगानी रहेको नक्कली कपाल बनाउने हाइमो नामको कम्पनी नेपालमा सञ्चालनमा छ। जुन ५ वर्षअघिदेखि नेपालमा छ। कम्पनीमा ६ सय नेपाली महिला कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट उत्पादित नक्कली कपाल कोरिया र जापानमा निर्यात भइरहेको छ। मलाई लाग्छ नेपालसँग तगडा श्रमशक्ति छ। बजारको हिसाबले पनि नेपाल ठूला जनसंख्या भएको दुई मुलुकको बीचमा छ। यसो हुनाले नेपालमा उद्योग उञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण छ।

जसले लगानी गर्छ, उसको उद्देश्य नाफा वा लाभ गर्नुहुन्छ। दूतावासको तर्फबाट सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दै नेपालका व्यवसायीले जस्तो सुविधा पाउँछन्, त्यस्तै सुविधा पाउने र लगानीबाट प्रतिफलको सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन समन्वय तथा पहल गर्ने गरेका छौं। प्रतिफलको सुनिश्चित गर्ने सम्झौता भए लगानीलाई बढावा दिनेछ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ? 
नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन आह्वान गरिरहेको छ।  हामीले जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छौं र प्रयासरत छौं। नेपालका तर्फबाट पनि नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ र प्रतिफलको सुनिश्चितता दिलाउनुपर्छ।

विश्वसँगै नेपालले पनि आर्थिक मन्दी सामना गरिरहेको छ। यस्तोमा दुई देशबीच तत्कालै दुर्ई देशबीच सहकार्य गरी केही लगानी जुटाउने सम्भावना छ कि छैन ? कोरियाली लगानीकर्ताले कस्तो वातावरण खोज्छन् ?

आज विश्व अर्थतन्त्र असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यसबाट नेपाल र कोरिया प्रभावित छन्। नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै पुनरुत्थानको क्रममा छ। कोरिया विस्तारै रोजगारी सिर्जना हुने गरी लगानी प्रबद्र्धन गर्दै नेपालको विकासको सारथी बन्न चाहन्छ।null

विगत केही वर्षदेखि दक्षिण कोरियाले नेपाललाई प्राथमिकता प्राप्त दौत्य राष्ट्रको सूचीमा राखेको छ। सोहीअनुसार हामीले विकास सहायता बढाइ रहेका छौं। सन् १९९९ देखि २०२२ सम्म कोरियाले नेपाललाई २२ करोड डलरभन्दा बढी विकास सहायता प्रदान गरेको छ। नेपाललाई विस्तारै विकसित राष्ट्र बन्न सघाउने क्रममा व्यावसायिक शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहायता प्रदान गरिरहेका छौं।

देश विकास गर्न कस्तो श्रमशक्ति चाहिन्छ ? 
देश विकास गर्न श्रम शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। कोरियाको कुरा गर्दा नेपालभन्दा कम प्राकृतिक सम्पदा थियो। तर, श्रमशक्ति पर्याप्त थियो। कोरियालाई आजको दिनमा ल्याउन शिक्षित श्रमशक्तिले उल्लेख्य योगदान छ। नेपाली नागरिले आफ्ना बालबच्चालाई प्रदान गरेको शिक्षा र लगानी हेर्दा मलाई नेपालले शिक्षित श्रमशक्ति निर्माणको बाटोमा रहेको महसुस हुन्छ।

कोरियाको सहयोगमा बुटवलमा व्यावसायिक सीप तालिम दिइँदै आएको छ। मधेस र गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तो कक्षाको व्यवस्था गर्न तत्पर छौं। सातवटै प्रदेशमा कोरियाली सहयोगको व्यावसायिक तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने चाहना मेरो छ।

नेपालमा विदेशी लगानीमैत्री वातावरण कस्तो पाउनुभयो ? 

लगानीको कुरा गर्दा लगानीमैत्री वातावरणको आधारमा नेपाल निकै तल छ। विश्वमा लगानीयोग्य देशको सूचीमा नेपाल ९४औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्ष छन्।

सुरुका दिनमा कोरिया सहज अवस्थामा थिएन। कर्मचारी र व्यवसायीको राम्रो सम्बन्ध र समन्वय थिएन। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको आवाज सुन्नुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्रको कामबीच लय मिलाउँदै अगाडि बढ्नु भयो भने परिस्थिति राम्रो बन्नेछ। 

दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध बढाउन नेपाली श्रमिकको ठूलो योगदान छ। ईपीएस प्रणालीबाट थप कामदार पठाउन कतिको सम्भव छ ?

रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसमार्फत कोरिया गएको श्रमिकले कोरियाको औद्योगिक क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा पर्याप्त योगदान दिएको छ। साथै उहाँहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नेपाल र नेपाली नागरिकले लाभ पाएका छन्। ईपीएसअन्तर्गत विभिन्न १६ वटा राष्ट्रबाट कामदार कोरिया जाने गरेका छन्। चालु आवमा ९० हजार कामदार कोरिया जाने अनुमान गरेका छौं।

नेपालबाट मात्रै १५ हजार कामदारको माग गरिएको छ। रोजगारदाताले पनि नेपाली कामदारलाई रुचाउनु भएकाले अझै धेरै नेपालीको माग गर्नुभएको छ। सोही भावनालाई कदर गर्दै जुलाईसम्म १४ हजार जना कोरिया गइसक्नु भएको छ। अन्त्यसम्म २० हजारभन्दा बढी नेपालीले कोरियामा रोजगारीको अवसर पाउनुहुनेछ। यो वर्षदेखि १६ देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा धेरै कामदार पठाउने मुलुक बनेको छ।

ईपीएस प्रणालीबाट कोरियामा कहिलेसम्म श्रमिक जान पाउँंछन् ?  

कोही कसैले ईपीएस प्रणाली चाँडै बन्द हुन्छ कि भन्ने जिज्ञाशा राख्ने गर्छन। नीति हरसमय बदलिन्छन्। तर, कोरियामा कामदारको संख्या अपुग छ, माग दिनानुदिन बढ्दो छ। भविष्यमा पनि लामो समयसम्म ईपीएसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। कोरियामा काम गर्न जानेले कोरियाली नागरिक झैं पारिश्रमिक पाउने भएकाले मासिक २ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ।

नेपालीहरूले आम्दानीमात्र होइन, सीप पनि आर्जन गर्नुभएको छ। सो सीप भोलि नेपाल निर्माणमा उपयोग हुनेछ। म नेपाल आएको केही दिनमै नेपाली सञ्चारमाध्यममा कोरियाबाट फर्कनुभएका एक जनाले उद्योग खोलेर आम्दानी गर्नुभएको र रोजगारी पनि सिर्जना गर्नुभएको समाचार पढेको थिएँ, जसबाट निकै हर्षित भएको थिएँ। यस्ता उदाहरण बढ्दै गए नेपाल समृद्धिबाट टाढा छैन।

कोरियामा सिकेको सीपलाई नेपालमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ?

कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्था (कोइका)सँग समन्वय गरेर कोरियाबाट फर्कनुभएका श्रमिकका लागि रिइन्टिग्रेसन कार्यक्रमको माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छौं। यो कार्यक्रमले लगानी कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँछ।

यो कार्यक्रम सफल भए लगानी प्रबद्र्धन भई उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना हुनेछ। यसबाट नेपाललाई औद्योगीकरणमा सघाउ पुग्नेछ। कोरियाबाट मात्र नभएर अन्य मुलुकबाट फर्किएपछि उहाँहरूको सीप उपयोग र लगानी प्रबद्र्धन गर्न अन्नपूर्ण मिडियालगायत सञ्चार माध्यमले उचित भूमिका खेल्नुपर्छ।

नेपाली कामदारले सिजनल भिसा लिने गरेका थिए। पछि त्यो सफल हुन सकेन यथार्थ के हो ?
यो सत्य हो। सिजनल भिसामा केही अवधिका लागि काम गर्न कोरिया जाने नेपाली हुनुहुन्थ्यो भन्ने मैले पनि सुनेको हो। तर, उहाँहरू भिसाअनुसारको समयमा नेपाल फर्किनुभएन।

उहाँहरूको कारण अरू नेपाली अवसरबाट बञ्चित हुनुभयो। उहाँहरू नेपाल फर्किन नचाहेको जानकारी कोरियाको कानुन मन्त्रालयबाट पाएँ। मन्त्रालयका अनुसार उहाँहरूको कारण ३ वर्षसम्म धेरै नयाँ व्यक्ति कोरियामा रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित हुनुभयो। यद्यपि ईपीएसबाट अझै धेरै नेपालीलाई लैजान हामी पहल गरिरहने छौं।

नेपाल र कोरियाबीच केमा समानता छ​​​​​​​ ?

तपार्ईंको प्रश्नको जवाफभन्दा पहिला मैले केही भन्न चाहेँ। नेपाल र कोरियाबीच निकै समानता छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो। कोरियाको इतिहासमा बुद्ध धर्म महत्वपूर्ण धर्म हो। परिवारलाई महत्व दिने संस्कार र मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल र कोरियाबीच समानता छ।

अचार, मःमः आदि खाना पनि मिल्दोजुल्दा छन्। कोरियाली र नेपालीको अनुहार पनि अलिअलि मिल्छ। यसबाहेक नेपाल र कोरिया दुवैको इतिहासमा गृहयुद्धबाट गुज्रिएको घटना छ।

आज त कोरिया सम्पन्न छ। विगतमा कोरियाली नागरिक पनि अरू देशमा रोजगारीका लागि जान्थे । अवस्था कसरी बदलियो ?

कोरियामा जतिबेला उद्योग थिएनन्, रोजगारी थिएन। नेपाली झैं कोरियालीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे। कोरियालीहरू नर्सका रूपमा अस्पताल र खानीमा काम गर्न जर्मनी, निर्माण मजदुरका रूपमा खाडीमुलुकमा जान्थे। मेरो बुबाले खाडी मुलुकमा निर्माण मजदुरका रूपमा काम गर्नुभयो। सोहीकारण विदेशी रोजगारीमा जाने व्यक्तिको परिवारको पीडालाई महसुस गर्न सक्छु।

कोरियाली नागरिकको यी र यस्तै योगदानका कारण कोरिया विकसित देश बन्न पुग्यो। अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानव संशाधन हो। मानवलाई प्रशिक्षण कसरी दिने भन्ने महत्वपूर्ण छ।

दोस्रो, व्यावसायिक चेत भएका नागरिकको संख्या धेरै हुनुपर्छ। कोरिया विकासको सिलसिलामा हेर्दा धेरै नागरिकले आफू साहूजी बनेर कामदार राख्ने सपना राखेका थिए। सोही सपनाले कोरियालीलाई दुःख गर्न प्रेरित गर्‍यो। आँटिला र उद्योग गर्न सक्षम व्यक्तिको साथ सरकारलाई हुने हो भने देश विकास सजिलै हुन्छ। यस्तै सरकारले गर्नुपर्ने समन्वय, दिनुपर्ने सुविधा तथा निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार पनि यथासक्य तीव्र रूपमा तयार पार्न आवश्यक छ।

null
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.