असुरक्षित खाद्य सुरक्षा

खाद्यान्न सबैलाई चाहिन्छ तर उत्पादन गर्ने किसान बन्न कोही चाहँदैन। कुनै विकल्प नभएका व्यक्तिमात्र बाध्यताले किसान बन्छ यहाँ। लक्ष्य कसैको देखिँदैन। सायद विश्वमा सबैभन्दा बढी गरिब किसान नै भएर होला। अधिकार र स्रोत दुवैबाट वञ्चित छन् उनीहरू। आफैंले उत्पादन गरेको खाद्यान्न उपयोग गर्न सक्ने हैसियत हुँदैन र छैन किसानको।

खाद्य संकटसम्बन्धी पछिल्लो विश्वव्यापी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा ५८ देश तथा क्षेत्रका करिब २५ करोड ८० लाख मानिसले संकट वा खराब स्तरमा खाद्य असुरक्षाको सामना गरेका छन्। यो संख्या प्रतिवेदनको सात वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी हो। तीव्र खाद्य असुरक्षाको गम्भीरता सन् २०२२ मा २२.७ प्रतिशत पुग्यो, २०२१ को २१.३ प्रतिशतबाट बढेर। एक अर्बभन्दा बढीले तीव्र भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। सात देशका मानिस भोकमरीको नजिक छन्। द्वन्द्व र सामूहिक विस्थापनले विश्वव्यापी भोकमरीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। बढ्दो गरिबी, गहिरिँदो असमानता, व्याप्त अविकास, जलवायु संकट र प्राकृतिक प्रकोपले पनि खाद्य असुरक्षा बढएको छ। सधैं झै यो असफलताको मुख्य कारण हो खाद्यान्नको 
बढ्दो मूल्य। जुन कोभिड—१९ महामारीले बढाएको थियो। केही गिरावटका बाबजुद, युक्रेन युद्धका कारण अझै पनि २०१९ को स्तरभन्दा माथि छ।

तीव्र खाद्य असुरक्षा भनेको पर्याप्त खाना उपभोग गर्न नसक्ने व्यक्तिले जीवन वा जीविकोपार्जनलाई तत्कालै खतरामा पार्छ। यसले तीव्र भोकमरीका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्डहरू जस्तै एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरणलाई आकर्षित गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक स्टेट अफ फुड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन इन् द वल्र्डको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट गरेझैं यो दीर्घकालीन भोकमरी जस्तो होइन। दीर्घकालीन भोक भनेको सामान्य, सक्रिय जीवनशैली कायम राख्न लामो समयसम्म पर्याप्त खाना उपभोग गर्न नसक्नु हो भनी उल्लेख गरेको छ। ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ८१औं स्थानमा छ। नेपालमा भोकमरीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिएको छ। विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार नेपालको भोकमरी अवस्थामा अघिल्लो तथ्यांकको तुलनामा सुधार भएको देखिएको छ। सन् २०२२ को तथ्यांकले नेपालमा मध्यम स्तरको भोकमरी रहेको देखाउँछ।

सन् २००० मा नेपालमा भोकमरीको अवस्था गम्भीर थियो। सन् २००७ देखि २०१४ सम्ममा नेपालमा भोकमरीको अवस्था गम्भीर देखिए पनि सुधारोन्मुख थियो। सन् २००० मा ३७.०० अंक पाएको नेपालले सन् २०२२ मा १९.१ अंक पाएको छ। सूचांकअनुसार नेपालमा भोकमरीको अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी जोखिम कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। कम जोखिम गण्डकी प्रदेशमा छ। कम भोकमरी दर रहेको प्रदेशमा क्रमशः बागमती र कोसी हुन्। यी प्रदेशमा भोकमरी दर २२.९ र २४.९ छ। मधेस प्रदेशमा भोकमरी दर ३४.२ छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ३५.५ छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भोकमरी दर ४०.९ छ।

नेपालको कर्णालीसँगै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका एक तिहाइभन्दा धेरै बालबालिका भोकमरीका कारण पीडित देखिएका छन्। यी क्षेत्रमा बहुआयामिक गरिबीका दर उच्च रहेका कारण बालबालिकामा कुपोषण दर पनि उच्च भएको प्रतिवेदनमा छ। कठिन भौगोलिक अवस्था, कमजोर विकास, पूर्वाधार, सञ्चार सुविधा, जनचेतनाको कमीजस्ता कारणबाट पौष्टिक खाद्यान्नको आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिन भएको पनि प्रतिवेदनमा छ। हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रलाई गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइन्छ। सरकारले कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि कृषिजन्य वस्तुका आयात निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। खाद्यमा परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको छ। वार्षिक रूपमा २० लाख टनको हाराहारीमा खाद्य तथा फलफूल आयात गरी आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि अत्यधिक मात्रामा खाद्य आयात भइरहेको छ। खाद्यान्नको उत्पादन न्यून भएर मुलुकका केही पहाडी र हिमाली जिल्लामा खाद्य असुरक्षाको स्थिति देखिने गरेको छ। ती जिल्लामा सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. मार्फत ढुवानी अनुदान दिई खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। यसका अतिरिक्त सुगम जिल्लामा कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट खाद्य वितरण गरेर निजी क्षेत्रबाट वृद्धि हुन सक्ने बजारमूल्य स्थिर राख्न योगदान दिइरहेको छ। लगभग मुलुकको हरेक भागमा निजी क्षेत्रबाट समेत खाद्य परिचालनको कार्य हुँदै आएकाले खाद्य असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न हुन पाएको छैन।

घरायसी जीवन, खाद्य सुरक्षा र जोखिम सर्भेक्षणअनुसार  २०२२ जुनमा नेपालमा लगभग ३८ लाख ६० हजार मानिसले पर्याप्त आहार उपभोग गरेका थिएनन्। करिब तीन प्रतिशत घरपरिवारले पर्याप्त खाना नभएको बताएका थिए।

कम्पनीले खाद्य सुरक्षाका लागि सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा आठ हजार मेट्रिकटन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न वर्षभरि नै मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा यी सबै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। साथै सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा लागत साझेदारीमा एक/एकवटा आधुनिक गोदामघर निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ। यस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटेर सरकारले खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको बढ्दो जनसंख्या र कृषि उत्पादनबीच तालमेल मिल्न नसक्दा भविष्यमा नेपालले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नु पर्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। हुन त आफ्नो उत्पादनले नपुग्दा खाद्य आयात गरेर समेत खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। तर मुलुकले बढ्दो आयातलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रश्न गम्भीर छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमको खाद्य सुरक्षा अनुगमनका लागि मोबाइल प्रविधिको छैटौं चरणको घरायसी जिवन, खाद्य सुरक्षा र जोखिम सर्भेक्षण (जुन २०२२) अनुसार जुन २०२२ मा नेपालमा लगभग ३८ लाख ६० हजार मानिस (१३.२ प्रतिशत)ले पर्याप्त आहार उपभोग गरेका थिएनन्। करिब तीन प्रतिशत घरपरिवारले उनीहरूसँग पर्याप्त खाना नभएको बताएका थिए। जसमध्ये ६३.३ प्रतिशतले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि मुख्य कारण रहेको बताएका थिए। कम सम्पत्ति भएका गरिब परिवारहरू, साक्षरताको स्तर कम भएका र अपांगता भएका व्यक्तिहरू, ग्रामीण (किसान) परिवारहरू र आयको मुख्य स्रोतको रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर रहेका र उनीहरूका परिवार सबैभन्दा बढी खाद्य सुरक्षाको जोखिममा पर्ने गरेका छन्।